काठमाडौं- सरकारले नीति बनाएर डिजिटल अर्थतन्त्रको इकोसिस्टम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। 

पछिल्लो दुई वर्षका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट जस्ता सरकारी घोषणामा डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि काम गर्ने भनिएको छ। सरकारले ल्याउने वित्तीय नीति मात्र होइन राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा पनि डिजिटल रूपान्तरणको खाकाका बारेमा बोल्न पछि परेको छैन। 

आर्थिक विकास, समृद्धिसँगै व्यापक स्तरमा आएको एउटा कुरा हो- डिजिटल अर्थतन्त्र। डिजिटल अर्थतन्त्र भनिरहँदा योसँगै जोडिएर आउने एउटा प्रणाली हो- कर। 

नेपालको अर्थतन्त्र आधुनिक मार्गमा हिँडेको करिब तीन दशक पुग्न लागेको छ। सुरुवाती अवस्थाका कतिपय संरचनामा परिमार्जनको र कतिपयमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता परेको भन्दै सरोकारवालाहरू कर प्रणालीमा आधुनिक परिवर्तनको माग गर्न थालेका छन्। 

पञ्चायतकालीन तजबिजमा आधारित कर शासनबाट उम्किएर आधुनिक प्रणालीमा आएपछि तुलनात्मक रुपमा राहत भए पनि अब भने अनुमानयोग्य अझै अटोमेटेड प्रणालीको माग व्यवसायीदेखि लेखा व्यवसायीहरूले गर्न थालेका छन्। 

नेपालमा हरेक कुराको तुलना पञ्चायत अघि र पछिको समयलाई आधार मानेर हुन्छ। यो हिसाबमा पञ्चायतकालीन र त्यसकै निरन्तरताको प्रणालीपछि आधुनिक कर प्रणाली सुरु भएर विशेषगरी २०५४ सालपछि धेरै सुधार भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

नेपालको कर प्रणालीमा नियम कानून र संरचनागत अवस्था राम्रै भएको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। व्यवसायीहरूले कर प्रणालीमा तत्काल दुईप्रकारका सुधार खोजिरहेका छन्। 

अहिलेको समग्र प्रणाली हेर्दा विश्वको कुनै पनि प्रणालीसँग दाँज्न मिल्ने उद्योगी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्। 

'प्रणालीको हिसाबले धेरै सुधार भएको छ। आयकरकै कुरा गर्दा पहिला कर कार्यालयहरूमा गएर एउटा अनुमानित आधारमा समिति बनाएर हैसियत हेरेर कर लगाउने चलन थियो। कारोबार हेरिँदैन थियो। अब त सबै बुकको आधारमा भएको छ। यन्त्र उपकरणको विकास भएको छ। आधुनिक संयन्त्रको पनि परिचालन भएको छ' मुरारकाले भने। 

स्वयमकर घोषणालाई कर प्रणालीको ठूलो सुधार मान्ने निजी क्षेत्र यसको कार्यान्वयनबाट भने सन्तुष्ट छैन। स्वयम् कर घोषणा भनेर ल्याइए पनि अहिलेसम्म त्यसको वास्तविक अनुभव गर्न नपाएको व्यवसायीहरूको आरोप छ। यद्यपी यो व्यवस्था ठूलो सुधार भएको व्यवसायीको भनाइ छ। 

नेपालको कर प्रणालीमा सबैभन्दा चर्चा भएको अर्को पक्ष हो- मूल्य अभिवृद्धिकर। २०५४ सालमै नेपालमा लागु भएको यस्तै कर प्रणाली भारतले केही वर्ष पहिले मात्र सुरु गरेको थियो। यसबाट नेपाल सरकारको राजस्व बलियो भएको र उत्पादकहरूलाई पनि धेरै सहज भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बताउँछन्। 

'जहाँ मूल्यअभिवृद्धि भएको छ त्यहाँ कर लगाउने परिपाटी बसेको छ। यो अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो। नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर सफल भइसकेको छ' उनले भने। 

भ्याट सफल मात्र होइन यसबाट व्यवसायी, राज्य र समग्र अर्थतन्त्रका लागि पनि लाभ पुगेको छ। राज्यको स्रोत बलियो हुँदा सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य तथा पूर्वाधारमा आफै लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

तर अब  भ्याटमा सुधार गर्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ। 

'कर मात्र होइन नयाँ अवस्थामा समग्र अर्थतन्त्रकै सुधारको आवश्यकता छ। विश्वमा अहिले बहुदरको व्यवस्था छ। यस्तो हुँदा विलाशिताको वस्तुमा बढी हुने अत्यावश्यक वस्तुमा कम हुन्छ। आन्तरिक उत्पादनलाई आयातित बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज होस् भनेरसमेत भ्याट कम गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ' उनले भने,'करको दायराभन्दा बाहिर रहेका वस्तुलाई समेट्न समेत भ्याट कम गर्न जरुरी हुन्छ। यी सबै कुरालाई समेट्न मल्टिपल भ्याट दर आवश्यक भइसकेको छ।'

करको सवाल नागरिक भन्दा पनि व्यवसायीहरूले बढी उठाउँछन्। अहिलेसम्मको सुधार र प्रयासबाट सन्तुष्ट देखिए पनि व्यवसायीहरू पछिल्लो अवस्थामा अर्को सुधार खोजिरहेका छन्। 

करमा आउने विवाद निरुपणको बलियो र स्थायी न्यायिक संयन्त्र खोजिरहेका छन्। हालको प्रणालीमा कर अधिकृतमा अधिक अधिकार हुँदा उसले आफ्नो टार्गेट मिट गर्न हरेक फाइललाई जतिबेला पनि पूर्ण अडिटमा पठाउन सक्छन्। अडिट गर्ने स्वभाविक अधिकार हो। तर त्यसमा जाँदा आउने झन्झटका कारणले गर्दा न व्यवसायी अडिटमा पर्छ न त त्यो पैसा राज्य कोषमा आउँछ। त्यसले कर प्रणालीलाई नै विकृत बनाइरहेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। 

व्यवसायीहरू अडिटमा जान नमान्नुको कारण हो कुनै पनि फाइल फुल अडिटमा गएर अधिक कर निर्धारण भएर व्यवसायी असन्तुष्ट भएपछि पुनरावलोकनमा जानुपर्छ। त्यसबाट आएको फैसला चित्ता नबुझेमा निर्धारण भएको करको ५० प्रतिशत धरौटी राखी राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दामा जानुपर्छ व्यवसायी। त्यहाँको फैसला चित्त नबुझेमा व्यवसायी अदालत जान पाउँछन्। तर यो प्रक्रिया ७ वर्षभन्दा बढी लाग्छ। 

लामो समयसम्म मुद्दा फैसला नहुँदा मुद्दा जिते पनि धरौटी राखेको रकमको अवमूल्यन भएर शून्यमा पुग्ने अवस्था आउँछ। अर्कोतिर मुद्दा हारेमा ब्याज र जरिबाना गरी तेब्बर रकम तिर्नुपर्छ। 

कर विवादमा द्रुत न्यायिक संयन्त्रको माग व्यवसायीहरूले गर्दै आएको पनि धेरै भएको छ। तर यसमा अहिलेसम्म सुधार भएको छैन। 

कर विवाद स्वभाविक भएको र अझ स्वयम् कर घोषणा हुँदा झन विवाद स्वभाविक हुने भए पनि त्यसको न्यायिक निरुपण द्रुत हुनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालको भनाइ छ। 

'पुनरावलोकनमा जाँदा त झनै झन्झटिलो छ। प्रक्रियागत जटिलताले व्यवसायीहरूलाई धेरै झमेला दिने गरेको छ। सुरुवाती चरणबाट नै न्याय निरुपण गर्ने हो भने व्यवसायीहरूले राहत महसुस गर्ने अवस्था आउँछ। यसका लागि सरकारले एकल संयन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक छ। यस्तो खालको संयन्त्र बन्यो भने सबैजसो समस्या त्यही समाधान हुन्छ' अग्रवालले भने। 

करका नियमकानून जतिसुकै स्पष्ट भए पनि कर प्रशासनमा अझै समस्याग्रस्त छ। जतिसुकै डिजिटल प्रणालीको कुरा गरे पनि समस्यालाई करदातामा थोपर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। 

विभागले दिएको टार्गेट पूरा गर्नका लागि अधिक मूल्यांकन गर्ने, नियम कानूनलाई परिपत्रबाट खारेज गर्नेजस्ता प्रवृत्ति देखिँदै आएका छन्। अहिले देखिएका कयौँ समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कर अधिकृतहरूको अधिक संलग्नताबाट सिर्जना भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि कर छली रोक्नका लागि सुरक्षामा सरकारले लगानी गर्दै अधिकृ‍तहरूको संलग्नता न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने समय आएको छ। 

सबैभन्दा पहिला कर प्रणालीलाई डिजिटल इन्ट्रग्रेसन गर्नुपर्ने र त्यसपछि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने चार्टर्ट एकाउन्टेन्ट शेषनाथ दाहालको भनाइ छ। 

युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा हरेक भुक्तानीमा प्यान नम्बर अनिवार्य गरेका थिए। यो नियम अहिले पनि पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। यो कार्यान्वयन हुँदा आम्दानी गर्ने हरेक नागरिकको डेटाबेस कर प्रशासनसँग हुन्छ। यसबाट कुन नागरिकले कहाँबाट कति आम्दानी गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले थाहा पाउँछ। यस्ता तथ्यांक र प्रणालीबाट डिजिटल प्रणालीमा सहयोगी हुने दाहालको भनाइ छ। 

प्रणालीमै भएका र सरकारी संयन्त्रमै भएका डेटाको एकीकृत अझै नभएको दाहालको भनाइ छ। अहिले कुनै पनि व्यवसायीले भन्सारबाट आयात गर्दा कति गरेको छ र यहाँ कतिमा बिक्री गरे भनेर विभागमा विवरण दिएको छ भन्ने तथ्यांकसमेत विभागसँग छैन। करसँग जोडिने तथ्यांक र प्रणालीलाई जोडेर एकीकृत संयन्त्र बनाउनुपर्छ। 

कर प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने गीत गाएर नहुने सीए दाहालको भनाइ छ। 

'अबको समय भनेको एआईको प्रयोग हो। हाम्रो प्रणाली त्यस्तो अटोमेटिक बनाउनुपर्छ कि जहाँ धेरै कुरा सफ्टवेयरले गर्छ। जस्तै कुनै कम्पनीले टीडीएस कटौती गरेर भुक्तानी गरेको छ। उसले भेरिफाइ नगर्दा लिने मान्छे आफैले त्यसका लागि कार्यालय धाउनुपर्छ। यो हाम्रो डिजिटल प्रणाली कस्तो भयो भने कागजपत्र ढड्डामा राख्न नसक्ने भएर स्क्यान गरेको जस्तो मात्र भयो' दाहालले भने। 

भारतमै पनि अहिले फुल अडिट सफ्टवेयर प्रणालीबाटै हुन्छ। अडिटमा कर अधिकृतको अधिकार संलग्नता कटौती गरिएको छ। यस्तै प्रणालीको सुरुवात नेपालमा गर्न सकिएमा मोलाहिजाको मौका पनि नहुने उनको भनाइ छ। 

व्यक्तिगत संलग्नता घटाउँदै लिनका लागि संसारमा विकास भएका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स उपयोग गर्न ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ। 

बदलिँदो ब्यापार र ब्यापारको शैलीले परम्परागत करका स्रोत सुक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। टेलिकम कम्पनीहरूको व्यापारमा भएको परिवर्तनको असर कर संकलनमा परेको छ। त्यस्तै नयाँ शैलीका व्यपार व्यवसाय फस्टाउँदै गएका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा यसका लागि नीतिगत परिवर्तनका लागि अध्ययन अनुसन्धानको काम अघि बढाएका थिए। तर अहिले रोकिएको छ। 

कर प्रशासनमा एआईको सहभागिता बढाउँदै जाँदा सुरक्षा र नयाँ चोरी रोक्नका लागि पनि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।