१२ वर्षअघिको नक्कली भ्याट बिल छानबिन प्रकरणको नेतृत्व गरेका थिए तत्कालीन् अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले। उनै खनाल अनुसन्धानबाट प्राप्त कैफियतमाथि कारबाही चलाउन खोज्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँगको खटपटपछि अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएर निजामती सेवाबाट नै बाहिरिए। नेपालको कर प्रणालीको सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका खनाल प्रणालीगत चुहावट, नीतिगत कमजोरी र नेतृत्वको व्यवहारबारे खरो टिप्पणी गरिरहन्छन्। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग बिजनेस न्यूजका उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनको २५ वर्ष भएको छ। राजस्व प्रणाली र संरचनामा भ्याटको योगदान उद्देश्यअनुरूप रहन सक्यो?

भ्याटको कार्यान्वयनले केही सुधार पक्कै गरेका छन्। भ्याटले नै आयकरको कम्प्लाएन्स बढाएको छ। समष्टिगतरूपमा सरकारको राजस्व क्षमता बढेको छ र चुहावट पनि पहिलेको तुलनामा कम भएको छ। आठौँ योजनाको अन्त्यसम्म नेपालमा जहिले पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्वको हिस्सा १४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य हुन्थ्यो। तर कहिल्यै पुगेन। मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको साढे ४ वर्षपछि आयकर ऐन र अन्तःशुल्कमा पनि परिर्वतन गरियो। त्यो परिर्वतन भएपछि २०५८ देखि २०६५ सम्म संस्थागत सुधार भए।

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ पछि राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर ज्यादै उच्च भयो। क्रमिकरूपमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत जति राजस्व पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ सम्म ११ प्रतिशत पनि थिएन। पछिल्लो १३/१४ वर्षको अवधिमा ११ प्रतिशतबाट १२ प्रतशित बिन्दुले बढेर २३ प्रतिशत पुग्नु भनेको राम्रो वृद्धि हो।

यो परिवर्तनको ड्राइभर मूल्य अभिवृद्धि कर थियो। मूल्य अभिवृद्धि करको खास बिन्दुमा कसैले चोरी प्रयास गर्‍यो भने ऊ अन्तिम बिन्दुमा समातिन सक्छ। भ्याटको सुन्दरता यही हो। मूल्य अभिवृद्धि करमा कसैले न्यून बिजकीकरण गर्‍यो भने ऊ आयकरमा समातिन सक्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर नदेखाउनेवित्तिकै खर्चै देखाउन पाइँदैन, खर्च देखाउन नपाएपछि आय बढ्ने नै भयो। जसका कारण थप कर लाग्ने भयो।

भ्याट कार्यान्वयनपछि राजस्वको दायरा बढ्यो, सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने सामर्थ्य बढायो र विकासमा पनि योगदान भयो भन्न खोज्नुभएको हो?

तथ्यांक हेर्दा नेपाल सरकारको राजस्वको वृद्धिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको हिस्सा, नेपाल सरकारको खर्च गर्ने सामर्थ्यमा भएको वृद्धिलाई हेर्न सकिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ सम्म त नेपाल सरकारको स्रोतबाट ठूला आायोजनाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। सिक्टा सिँचाइ आयोजना भन्नुस् या मध्यपहाडी लोकमार्ग कुनै ठूला आयोजनाको परिकल्पना गर्ने अवस्था थिएन। अहिले नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट बनेका सडकहरू वैदेशिक सहायताबाट बनेका सडकहरू भन्दा राम्रा छन्। सुनौलीदेखि बुटवलसम्मको ६ लेनको सडक, विराटनगरदेखि धरानसम्मको ६ लेनको बाटो, वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्मको ६ लेनको बाटो नेपाल सरकारकै स्रोतबाट बनेका छन्।

मध्यपहाडी राजमार्गको काम केही बाँकी छ। आयोजना व्यवस्थापन कमजोर भएका कारण केही ढिला भएको हो। तर, जति ठाउँमा बनेको छ त्यो बाटो स्तरीय पनि छ, फराकिलो पनि छ। दुर्घटना पनि कम भएका छन्। अर्को उदाहरणका लागि खुर्कोटदेखि घुर्मीसम्मको बाटोलाई हेर्न सकिन्छ। यो सडकमा पनि दुर्घटनाका उदाहरण कम छ। किनकि बाटो फराकिलो छ। अहिले हेटौंडादेखि धरानसम्मको सडमका पुलहरू बन्न बाँकी छ। पुल बनेपछि त्यो बाटो उत्कृष्ट बाटो बन्छ। यसले पनि त्यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनेछ। सिक्टा नेपाल सरकारकै स्रोतबाट धेरै हिस्सा काम सम्पन्न गरेका छौँ। भेरी बबई डाइभर्सनको काम पनि नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट गरेको हो।

काठमाडौं उपत्यकामा पनि तीनकुनेदेखि माइतीघरसम्मको बाटो नेपाल सरकारकै स्रोतबाट फराकिलो बनाइएको हो। यस्ता ठूला आयोजनहरू नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सम्पन्न भएका छन्। यो सामर्थ्य कसरी विकास भयो? यसको जवाफ एउटै छ, सरकारको राजस्वको आधार विस्तार भयो। सरकारले राजस्वको रकमबाट साधारण खर्च धानेर विकास खर्च तथा पुँजीगत खर्च गर्ने सामर्थ्य विकास भएका कारण नै हो।

पहिले ठूला आयोजनाको काम गर्न परे दातृ निकायको मुख ताक्नुपर्ने थियो। दातृ निकायले समयमै स्वीकृत गरिदिँदैन थिए। उनीहरूलाई पनि रकम निकासी गर्न समय लाग्थ्यो। कतिपय अवस्थामा काम पनि छिटो हुँदैन थियो। उदाहरणका लागि नारायणघाटदेखि बुटवलसम्मको सडकको गति र चतरादेखि धरानसम्मको बाटो निर्माण हेर्दा सबै छर्लङ्ग हुन्छ। नेपाल सरकारकै स्रोतबाट बनेको आयोजनको कामको गति बढी छ।

पुँजीगत खर्च वैदेशिक सहायताबाट मात्रै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। सरकारको स्रोत ज्यादै कम थियो। सरकारले ठूला आयोजनामा विनियोजन गर्ने रकम भनेको वर्षमा १ अर्बदेखि २ अर्बभन्दा बढी थिएन। सरकारसँग धेरै रकम विनियोजन गर्न सक्ने हिम्मत पनि थिएन। अहिले सरकार आफ्नै स्रोतबाट एउटै आयोजनामा २०/३० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गर्न सक्ने भएको छ। फास्ट ट्रयाकमा मात्रै सरकारको ३२ अर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता छ। फास्ट ट्रयाक नेपाल सरकारकै स्रोतबाट बनाउन थालेका छौँ। तामाकोशी जस्तो आयोजना आफ्नै स्रोतबाट बनाउन सक्षम भएका छौँ। यो सबै राजस्वका कारण हो। जब हामीले यो व्यवस्था गरेका थियौँ, यसबाट राज्य सञ्चालनका लागि खर्च गरेर बाँकी रहेको रकमबाट पनि देश विकास गर्ने सक्ने क्षमता मूल्य अभिवृद्धि करको लागुबाट नै भएको हो। मेरै कार्याकालयमा पनि मैले ११ प्रतिशतबाट राजस्व १७ प्रतिशत पुर्‍याएको थिएँ।

नेपालमा २००८ देखि २०६६/०६७ सम्म भन्सार सबैभन्दा ठूलो राजस्वको स्रोत थियो। मैले छोड्ने बेलामा आयकरलाई दोस्रो स्रोत बनाएँ। भन्सार अहिले तेस्रोमा पुगेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि राजस्वको पहिलो स्रोत यही नै भयो। भन्सारलाई मूल्य अभिवृद्धि करले उछिनेको थियो।

भ्याट प्रभावकारी हुन थालेपछि आयकरको स्रोत बलियो हुँदै गयो। आयकर अहिले राजस्वको दोस्रो ठूलो स्रोतको रूपमा छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आयात बढाएर राजस्व बढाउनु पर्ने अवस्थामा अहिले छैनौँ। अहिले यो क्रमश: कम हुँदै गएको छ। हाम्रो आन्तरिक अर्थतन्त्र नै बलियो हुनुपर्छ।

त्यसकारण मूल्य अभिवृद्धि करले तीनवटा काम भएको छ। एउटा राजस्वको आधार बढाउँदै राजस्व बढायो।

दोस्रो, ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सहायताको भर नपरी आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजनको सामर्थ्य बढ्यो।

तेस्रो चाहिँ आन्तरिक करको आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर नम्बर एक, आयकर दोस्रो र भन्सार तेस्रोमा गयो।

पञ्चायतकालभरी भन्सार सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो। त्यो बेलामा कर प्रणाली नाजुक नै थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि कर प्रणालीमा ठूलो सुधार भएको छ। तर हामीले नकारात्मक पाटो मात्रै हेर्छौं। छलीको विषयलाई बढी हेरेका छौँ। यो जहाँ कहीँ हुन्छ। तर यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता सरकारकासँग छ कि छैन भन्ने विषय ठूलो हो। यो क्षमता सरकारसँग हुनुपर्छ। अहिले चोरी नियन्त्रण पनि कम हुँदै गएको छ। यसमा सरकारको क्षमता पनि विकास भइरहेको छ।

भ्याट कार्यान्वयनसँगै ठूलो अनुसन्धान भएको १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ। जुन बेला तपाईंहरूले ठूलो अनुसन्धान पनि गर्नु भएको थियो, त्यसको प्रभाव अहिले पनि छ कि सकियो?

त्यही बेलाको जस्तो र त्यही प्रकृतिको चोरी चाहिँ गरेका छैनन्। अहिले अझै वैज्ञानिक तवरले गरिरहेका छन्। चोरी त अहिले पनि छ। पोहोर साल पनि त्यो पत्ता लागेको थियो। सुरुको समयमा चाहिँ सरकारले फिजिकल भेरिफिकेसन (भौतिकरूपमा प्रमाणीकरण) गर्दैन भनेर मूल कम्पनीबाट नै चोरी गर्थे। अहिले मुख्य कम्पनीबाट त्यसो गरेका छैनन्। अहिले स्मार्ट चोरी भइरहेका छन्। स्मार्ट चोरी संसारभरी जहाँसुकै हुन्छ। भारतको भन्दा त हामीकहाँ धेरै नै कम हो। हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली राम्रो छ।

राजस्व संकलनमा नेपालको चमत्कार नै देखिन्छ। हाम्रोमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३ प्रतिशत पुगेको छ, बंगलादेशमा जम्मा ९ प्रतिशत पुगेको छ भने भारतमा १७ प्रतिशत पुग्दैछ। त्यहाँ जीएसटीमा चोरी बढी छ। त्यो तहको यहाँ छैन। यहाँको चोरी त करिबकरिब युरोप अमेरिकामा हुने जस्तै छ। मौका पाउनेवित्तिकै युरोपमा पनि कर चोरी हुन्छ।

२०६६/०६७ सालमा चाहिँ लुट थियो, डकैती नै थियो। सरकारको प्रणालीले आएर चेक गर्दैन भन्ने ठानेर त्यसो गरेका थिए। अहिले मिलेमतोमा चोरी हुन्छ। जस्तै, एबीसी भन्ने कम्पनी न्यूरोडमा छ र डीईएफ भन्ने कम्पनी बानेश्वरमा छ भने दुईवटा कम्पनीको बीचमा कारोबार गर्ने र रिर्टन दिने बेलामा केही छलछाम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। अहिले आफ्नै सम्पर्क सम्बन्ध भएका तथा एउटै समूहभित्रको कारोबारमा कर छल्ने गरी काम गरिरहेका छन्। सबै कम्पनी त नाफामा हुँदैन। जुन कम्पनी घाटामा छ त्यहाँ लगेर नाफा लोड गर्ने प्रवृत्तिबाट हुने चोरी बढेको छ।

हाम्रो प्रणाली सुधार भएका छन्। यद्यपि, केही समस्या बाँकी छ। यसमा सुधार कहाँ गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ?

कर प्रणालीमा सरलीकरण गर्नुपर्ने थुप्रै विषय छन्। एउटा त दरकै सरलीकरण गर्नुपर्ने छ। साँच्चै भन्ने हो भने अन्त:शुल्कमा जथाभावी नै भएको छ।

मन्त्री नियुक्ति भएको दिनमा राजस्व बढाऊ भन्छन्। भ्याटमा ठाउँ छैन, दर बढाउन मिलेन। भ्याटमा नयाँ वस्तु जोड्न पनि कठीन छ। धेरै कुरामा राजनीति जोडिएको छ। बिजुलीमा भ्याट लगाए राम्रो हुन्थ्यो, यसले राम्रो गर्थ्यो। तर नीति निर्माता सित्तैमा दिनेबाहेक सोच्दैनन्। गरिबलाई बिजुली सित्तैमा दिएर केही हुँदैन। उनीहरूले केही गर्दैनन्। गरिबलाई उत्पादनको तालिम, साधन स्रोतसम्मको पहुँच र रोजगारी भयो भने नै फाइदा हुने हो।

अन्त:शुल्क धेरै दरहरू घटाउन सकिने अवस्था छ। यसले नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ। विदेशमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। कर बढी हुँदा नेपाली वस्तुले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। कोल्ड ड्रिङ्स, चाउचाउलगायतका खाद्य वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउनु बेकार नै हो। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।

अर्को विषय आयकरको छ। संस्थागत आयकर (कर्पोरेट इनकम ट्याक्स) १५ प्रतिशत लगाउने विषयमा ठूला अर्थतन्त्रबीच सहमति भएको थियो। तर हाम्रोमा चाहिँ ३० प्रतिशतसम्म छ। अहिले बैंक र टेलिकमलाई ३० प्रतिशत, व्यापारलाई २५ प्रतिशत र उद्योगलाई २० प्रतिशत आयकरको दर तोकिएको छ। यसलाई २० प्रतिशतकै हाराहारीमा ल्याउँदा राज्यलाई क्षति हुँदैन। सरकारको यो निर्णयले प्रविधिमा लगानी बढाउन पुँजी प्राप्त हुन्छ। उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न आयकरसँग सम्बन्धित कानूनमा सरलीकरण गर्न सकिन्छ। अहिले १० वटा मुलुकसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएको छ। अमेरिकाजस्ता मुलुकसँग यो सम्झौता गर्नुपर्छ। चीन, अमेरिकासँग पनि गर्नुपर्ने छ। अमेरिका नेपालको तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो। अमेरिकासँग सम्झौता गर्न पाएको अवस्थामा अमेरिकी लगानी पनि नेपाल आउने वातावारण बन्थ्यो। यसकारण कर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता अझै पनि छ।

प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउने विषयमा केही प्रगति भएको छ। घरबाटै प्यान लिन सकिन्छ। आयकर दाखिला गर्न पनि कार्यालय धाउन पर्दैन। कर फर्स्योटका लागि पनि कार्यालय जानु पर्दैन। यो राम्रो विषय हो। भन्सारतर्फ विद्युतीय भुक्तानीमा राम्रो काम भएको छैन। भन्सारमा पनि विद्युतीय भुक्तानी गर्ने र सिंगल विन्डोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा ४२ वटा निकाय संलग्न हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म २९ वटा निकाय मात्रै जोडिएका छन्। सबैलाई समावेश गरेर काममा सरलीकरण आवश्यक छ।

रोजगारीको आयमा लगाइएको कर बढी भयो भनेर आवाज उठ्न थालेको छ। के रोजगारी कर बढी नै भएको हो?

हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार १ सय ३९ डलर छ। वार्षिक १ लाख ४० हजार प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएको व्यत्तिलाई आयकरमा ४ लाखदेखि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट दिनु भनेको कम चाँहि होइन।

काठमाडौंका मध्यमवर्गीयलाई सुविधा चाहिँ अमेरिकाको सरह चाहिने, कर्तव्य चाहिँ सुडानसँग तुलान गर्ने! कर्तव्य र दायित्व हेर्दा यो धेरै होइन। तिररहेको छु, मलाई गुनासो छैन। जसलाई मोजमस्ती गर्न परेको छ उसले नै यसको विरोध गरेको देखिएको छ। हाम्रो आम्दानी बढेर २ हजार डलर पुगेको अवस्थामा १० लाख रूपैयाँ गरौँला, ३ हजार पुग्यो भने २० लाख गरौँला। अहिलेको आयकरमा समस्या भएजस्तो लाग्दैन।

कर प्रणालीका छिद्र प्रयोग गरेर विगतमा दुबईमा मोबाइल निर्यात भएर भ्याट फिर्ता सुविधाको दुरूपयोग भयो। सरकारले सबै सुविधा कटौती गर्ने भनेर डिजेल, ग्यासमा पनि दिइएको सुविधा काटिदियो। अहिले फेरि ती सुविधा दिइएका छन्। यस्तो अस्थिर नीति किन लिइन्छ?

सरकारले बेला बेलामा यस्तो विषयमा 'क्यालिब्रेसन' गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा केही समय त लोकप्रिय पनि भए। तर खतिवडाको पालामा नै राजस्व घट्यो। मैदामा भ्याट फिर्ताको प्रबन्ध थियो। मैदामा भ्याट फिर्ता नदिने व्यवस्था गरे, कतिपय उद्योग नै बन्द भए। अब कुन कुरालाई ठीक भन्ने। भ्याट फिर्ता दिनु राम्रो होइन। तर, मैदा उद्योग बन्द हुन पनि राम्रो भएन। भ्याट फिर्ता दिएर उद्योग चलेको राम्रो कि फिर्ता नदिँदा उद्योग बन्द हुनु राम्रो? मोबाइलमा पनि त्यही भएको थियो। भ्याट फिर्ता खारेज गर्नेवित्तिकै अवैधानिकरूपमा हुने आयात बढ्यो।

अवैध आयात बढेपछि आइरहेको राजस्व पनि कम भयो। मैले खतिवडालाई भनेको पनि थिएँ, भ्याट फिर्ता दिनु गलत हो भनेर। कहिले काहिँ गलत काम गर्दा उद्योग जोगिन्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने गलत निर्णय पनि लिनुपर्ने हुन्छ। उद्योग बन्द हुने कुराले कसैलाई लाभ हुँदैन। बन्द भएका उद्योग सुरु हुन पनि गाह्रो हुन्छ। यसका लागि अर्थसचिव, राजस्व सचिव र अर्थमन्त्रीले असल नियतले दिमाग लगाउनुपर्छ। जेसुकै भए पनि मुलुकको हितलाई हेरेर काम गर्ने हो, लोकप्रियताको पछाडि लाग्ने होइन।

अहिले विद्युतीय कारोबार बढेको छ। त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन के गर्नुपर्ला?

विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने विषय संसारभर नै कठीन विषय हो। नेपालमा पनि आन्तरिक विद्युतीय कारोबारमा समस्या छैन। सबै विवरण अनलाइनमार्फत नै थाहा हुन्छ। देशभित्र हुने सबै खालका कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ।

नेपालमा काम गरेर विद्युतीय उत्पादन (अनलाइनमा आधारित काम) निर्यात गर्ने धेरै छन्। यस्तोमा रकम कहाँ जान्छ थाहा हुँदैन। वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र भर्नुपर्छ त्यसबाट सबै विवरण थाहा हुन्छ। तर कुनै सफ्टवेयर अनलाइन सर्भिस भयो भने त्यसको केही विवरण थाहा हुँदैन। यो हाम्रो रेकर्डबाट बाहिर हुन्छ। त्यसको भुक्तानी कहिले अष्ट्रेलियाको खातामा हुन्छ त कहिले सिंगापुरको खातामा।

आन्तरिक डिजिटल कारोबारमा संसारभर समस्या छैन तर ई-कमर्सको निर्यातमा भने समस्या छ। अहिले नेपालमा पनि केही प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय समस्या नै हो।

अहिले अर्थमन्त्रीले राजस्व दोबर पार्न निर्देशन दिएका थिए। नेपालको अर्थतन्त्रको क्षमता त्यति छ?

तथ्यांक विभागले निकाल्ने तथ्यांक अति नै राम्रो छ। संसारको उत्कृष्ट मुलुकभन्दा हाम्रो तथ्यांक संकलनको विधि कमजोर छैन। उनीहरूले गरेको हिस्साबलाई हेर्ने हो भने अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २३ प्रतिशत राजस्व संकलन भइरहेको छ। यसलाई एकै वर्षमा कसैले पनि दोबर बनाउँछु भन्दैमा बनाउन सक्दैन। अहिलकै अवस्थामा हामीले २० वर्ष वर्ष प्रयत्न गरे पनि सम्भव छैन।

करको दर बढाए मात्रै त्यो सम्वभ छ। उदाहरणका लागि रात दिन काम गरेर १ लाख रूपैयाँ कमाउँदा ७० हजार रूपैयाँ कर तिर्नुपर्‍यो भने कसले काम गर्छ?

अर्थशास्त्रमा एउटा सिद्धान्त छ, करको दर बढाउँदै जाने हो भने संकलन कम हुन्छ। करको दर बढाएर ४६ प्रतिशत पुर्‍याउँछु भन्ने कुरा असम्भव नै हो। एकै वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार ४४ खर्बबाट बढाएर ८८ खर्ब पुर्‍याउँछु भन्दैमा हुने होइन। यसका लागि १० वर्षसम्म लाग्छ। अबको ९/१० वर्षपछि अहिलेको तुलनामा राजस्व दोबर होला एकै वर्षमा हुँदैन।

हाम्रो राजस्वको आधा जति भन्सारले उठाउँछ। आयातमा आधारित राजस्व र उपभोग प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउन नेपाल तत्काल सक्षम छ?

पहिलेको तुलनामा अहिले आयातमा आधारित चाहिँ कम हो। मान्छेले बाहिर काम गरेर पैसा पठाइरहेका छन्, नेपालमा काम गर्ने मान्छे नभएपछि स्वभाविकरूपमा आयात बढ्छ। अहिले बाहिर भएको श्रमशक्ति नेपालमै आएर काम गर्ने हो भने त हाम्रो उत्पादन पनि बढ्ने थियो। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने हो भने त विप्रेषण कमाउन गएका नेपाालीहरूलाई खाडी लगायतका मुलुकहरूबाट फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। फिर्ता गर्ने भनेको करबल प्रयोग गरेर होइन, अवसर दिएर हो। त्यो तत्काल सम्भव छैन। गीत गाएर भाषण गर्दैमा फर्केर पनि आउँदैनन्। यसका लागि नेपालभित्रै राम्रो वातावरण बनाएर लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

उनीहरूसँग सीप, ज्ञान र लगानी गर्ने पुँजी पनि छ। व्यवसायमा लाग्ने मान्छेले ढिलो चाँडो प्रगति गर्छ। त्यसबाट बाहिर फर्कन पर्दैन। बाहिर गएका नेपालीहरूलाई यस्तो विषयमा ब्रान्डिङ गरेर नेपाल आऊ भन्ने हो भने उनीहरू आउन तयार छन्। अर्कोतर्फ पर्यटनबाट पनि हामी अगाडि बढन् सक्छौँ। पर्यटन क्षेत्र गरिबी निवारणको सबैभन्दा ठूलो माध्यम हो। विदेशमा रहेका कामदार फर्केर आउने हो भने आन्तरिक पर्यटनमा छलाङ आउँछ। यसमा रोजगारीको अवसर छ।