काठमाडौं- धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौं संशोधनसँगै प्राइभेट कम्पनी पब्लिकमा रूपान्तरण हुने वित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने भएका छन्। मंगलबार धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीको सातौँ संशोधन सार्वजनिक भएको हो। 

नियमावली संशोधन भएसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले दुई वर्षको कारोबार रेकर्ड भएका प्राइभेट कम्पनी पब्लिक हुनासाथ आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ। साउन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गरेको थियो। उक्त स्वीकृतिसँगै नयाँ प्रावधान लागु गर्ने बाटो खुलेको हो। 

‘साविकमा प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा दर्ता भइ कारोबार सञ्चालन गरेको कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्नेछैन,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ। यसअघि पब्लिकमा रूपान्तरण भएको एक आर्थिक वर्षपछि मात्रै आईपीओ प्रक्रियामा जान पाउने व्यवस्था रहेको थियो।

बोर्डले व्यवसाय सञ्चालनको अवधि १० वर्ष मात्रै रहेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक लगाएको छ। नियमावलीको नियम ३ मा उपनियम ३ थप गर्दै यस्ता कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा धितोपत्र दर्ता तथा सार्वजनिक निष्कासनको लागि निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओसमेत जारी गर्न पनि पाउने भएका छन्। यसअघि कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले मात्र प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

त्यस्तै चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ भएका बैक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी एक वर्षभित्रै प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाउने छन्। उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा दुई आर्थिक वर्ष नाफामा हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको छ।

एक अर्बभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीको हकमा भने साविककै तीन आर्थिक वर्षको नाफालाई गणना गरेर प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न पाइने व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छैन।

नियमावलीमा प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल तथा हेज फण्डलाई सेयर बेच्न सहजीकरण गरिएको छ। सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयरबाहेक अन्य सेयर सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गरेर बाँडफाँट भएको ३ वर्षसम्म बेच्न नपाउने व्यवस्था थियो। तर संशोधन भएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल तथा हेज फण्डले भने १ वर्षमा नै स्वामित्व बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

अन्य संस्थापक लगानीकर्ताको लकिङ पिरियड विद्यमान व्यवस्था अनुसार नै छ। उनीहरूले ३ वर्षसम्म सेयर बेच्न पाउँदैनन्। संशोधित नियमावलीले हरित (ग्रीन) बण्ड जारी गर्न बाटो खोलेको छ।

‘संगठित संस्थाले बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरी हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य बण्ड वा डिवेन्चर निष्कासन गर्न सकिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ। संशोधित नियमावली अनुसार बण्डमा वैदेशिक लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न मिल्नेछ।

नियमावलीले गैर आवासीय नेपालीको लागि मात्रै लक्षित आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पनि दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुनेगरी धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने छन्।

गैर आवासीय नेपालीले नेपाल सरकार र गैर आवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको सेयर, बण्ड र डिवेन्चरमा लगानी गर्न पाउनेछन्।