काठमाडौं- बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम (तरलता) भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप गणनाका लागि सरकारसँग स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको रकम माग गरिरहेका छन्। २०७८ पुस ५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशत निक्षेप गणनाका लागि दिएको सुविधा अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता लिएपछि यसलाई निरन्तरता दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग बैंकरहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्।

स्थानीय तहमा जाने रकमको ६० प्रतिशत रकम निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिन अर्थ मन्त्रालय तयार भएको चर्चा आइरहेका छन्। तर अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। सोही व्यवस्थाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान निक्षेप संकलनमा भन्दा पनि स्थानीय तहको सञ्चिति कोषमा रहेको रकम कर्जा निक्षेप (सीडी) गणनामा प्रयोग गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुन थालेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परनिर्भर बनाइरहेको छ भने तरलता समस्याको समाधान र ब्याजदर घटाउने बाहानामा सरकारलाई खर्च गर्नबाट उन्मुक्ति मिलेको छ।

विगतमा सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाएका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भयो र ब्याजदर बढ्यो भन्ने भाष्यलाई अब यसले प्रतिस्थापन गरेको छ। यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थानीय तहको सञ्चिति कोषमा भएको रकम कर्जा निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न नपाएकाले प्रणालीमा तरलता अभाव हुनुका साथै ब्याजदर बढ्यो भन्ने तर्क गरिरहेका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वतन्त्ररुपमा निक्षेप संकलन गर्ने र विवेकशील ढंगबाट लगानी गर्नेभन्दा पनि सरकारको बजेट बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने दिशाबाट अगाडि बढेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थानीय सरकारको सञ्चिति कोषमा रहेको रकम प्रयोग गरेर अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) व्यवस्थापन गर्ने र अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार आउनासाथ आक्रमक ढंगबाट व्यापार विस्तार गर्ने रणनीतिमा छन्। तर बैकिङ प्रणालीमा अहिले लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरूको औषत सीडी अनुपात ८३.६२ प्रतिशत रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छैनन्। अन्तर बैंकिङ ब्याजदर ६.३१ प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै बैंकहरूको कर्जाको औषत ब्याजदर १२.३ प्रतिशतमा र औषत निक्षेपको ब्याजदर करिब ७.८६ प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्र ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा स्थायी तरलता सुविधा दर ७.५ प्रतिशत, बैंक दर ६.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४.५० प्रतिशत कायम भएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएको र ब्याजदर सस्तो रहेको भन्दै सरकार धमाधम आन्तरिक ऋण उठाउने र विगतमा महँगो ब्याजदरमा लिएको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्नेतर्फ लागेको छ। विगतका वर्षहरूमा दोस्रो त्रैमासबाट मात्रै आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाबाटै विकास ऋणपत्रमार्फत दीर्घकालीन प्रकृतिको आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। यसले पनि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको संकेत गर्छ।

यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने प्रणालीमा भएको रकम कर्जा प्रवाह गराउनेभन्दा पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर निक्षेप खोसाखोस गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने र स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको रकम निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्नेतर्फ केन्द्रित छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम भएपनि स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम निक्षेप गणनाका लागि पाउनु पर्ने अडानमा छन्। स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम नै आएपनि बैंकिङ प्रणालीमा करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ तरलता थपिने उनको भनाइ छ।

‘स्थानीय तहको करिब ९१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप गणनामा दिनका लागि हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ। आगामी पुसबाट डिबेन्चर तथा बोण्डलाई पुँजी अनुपात वा निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिने भनेको छ। अधिकांश बैंकहरूको पुँजी अनुपातमा दबाब रहेकाले निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाका कारण बैंकिङ प्रणालीमा करिब १ खर्ब तरलता कम हुन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएमा स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम सीडी गणनामा प्रयोग गर्न नदिए यसले लगानीयोग्य रकमको समस्या फेरि आउँछ’, उनले भने।

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल पनि स्थानीय तहको शतप्रतिशत रकम निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। हिजोका दिनमा प्रत्येक जिल्ला तथा स्थानीय तहमा बैंकिङ शाखा पुर्‍याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहको रकम प्रयोग गर्न दिने सरकारले घोषणा गरेकाले सरकार यसबाट पछाडि हट्न नहुने उनको तर्क छ।

‘स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम ८० प्रतिशत वा ६० प्रतिशत मात्रै होइन शतप्रतिशत निक्षेप गणनामा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हिजो सरकारले स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्थानीय तहको रकम निक्षेप गणनाका लागि प्रयोग गर्न दिने भनेको थियो। सरकार पछि हट्नु भएन, उक्त सुविधा बैंकहरूलाई दिनुपर्छ’, दाहालले भने।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सरकारको पैसा बिनाब्याज चलाउने गरेका छन्। यस्तो सञ्चिति कोषमा रहेको रकम सीडी गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई ब्याज दिँदैनन्। तर सरकारले उक्त पैसा आन्तरिक ऋणमार्फत उठाइरहेको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याजबापत सरकारले ठूलो रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्दै आएको छ।

यद्यपि बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष दाहाल उक्त तर्कमा सहमत छैनन्। स्थानीय तहको रकम राष्ट्र बैंकको खातामा हुने भएकाले यसमा पनि सरकारले पैसा नपाउने उनी बताउँछन्। स्थानीय तहको सञ्चिति कोषको रकम निक्षेप गणनाका लागि प्रयोग गर्दा सरकारलाई ब्याज चाहिने भए बैंकहरू दिन तयार रहको र ब्याज लिनका लागि चालु खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘सरकारको पैसा राष्ट्र बैंकको खातामा हुन्छ। राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ब्याज दिँदैन। यदि सरकारलाई ब्याज चाहिने हो भने बैंकहरू दिन तयार छन्। यसका लागि सरकारले स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम बैंकहरूको कल डिपोजिटमा राख्नुपर्‍यो’, उनले भने।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने दाहालका कुरामा सहमत छैनन्। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परनिर्भर बनाउन नहुने तर्क गर्छन्। ‘बैंकहरूलाई माछा मारेर खुवाउने होइन माछा मार्न सिकाउनुपर्छ’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।

स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप गणना गर्न दिँदा यसले सरकारको खर्च प्रवृत्ति थप कम हुने उनको तर्क छ। २०७१ साल देखि २०७५/७६ सालसम्म पुँजीगत खर्च नभएका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको तर्क हुने गरेकोमा विगत दुई वर्षयता स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम गणना गर्न नदिएकाले तरलता अभाव हुने गरेको भाष्य निर्माण हुन थालेको उनको भनाइ छ।

‘स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम सीडी गणनामा प्रयोग गर्न दिने प्रवृत्तिले सरकारी खर्च नबढाउन प्रोत्साहन मिल्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा यही समस्याले निरन्तरता पाइरहने देखिन्छ। सरकारले आफ्नो बजेट समयमा नै खर्च गर्ने हो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव नै हुँदैन', उनी भन्छन्, 'तरलता अभाव नहुँदा ब्याजदरमा त्यति ठूलो उतारचढाव हुँदैन। यसले ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्छ। सरकारले गर्न लागेका विकास निर्माणको काम समयमा नै हुँदा वस्तुको माग, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार हुन्छ। त्यसैले सरकारले स्थानीय सञ्चिति कोषको रकम सीडी गणनामा होइन खर्च गर्नेमा जोड दिनुपर्छ।’

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको गलत नीतिले बैंकहरू परनिर्भर बन्दै

२०७८ साउनसम्म स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम कर्जा निक्षेप अनुपात गणनाका लागि प्रयोग गर्दै आएकोमा सोही वर्षको पुस ५ गते थप ३० प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो।

उक्त आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा अत्याधिक कर्जा प्रवाह भएको भन्दै यसलाई कडाइ गर्न ८५ प्रतिशतको पुँजी निक्षेप कर्जा अनुपात (सीसीडी) हटाएर ९० प्रतिशत निक्षेप कर्जा अनुपात (सीडी) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अत्याधिक कर्जा प्रवाह गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था सीडी अनुपात कार्यान्वयनमा आउनसाथ दबाबमा परेका थिए। सीसीडी अनुपातमा कार्यान्वयनमा हुँदा पुँजीको निश्चित प्रतिशत रकम निक्षेपको रुपमा गणना नहुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखियो। तरलता अभावसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रमक ढंगबाट ब्याजदर बढाउन थाले।

उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढाएको ब्याजदरप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए। कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिएको सहुलियतका कारण सस्तो ब्याजदरमा बैंकको कर्जा लिने र दुरुपयोग गर्ने बानी बसिसकेको थियो। तीव्ररुपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीहरूलाई ब्याजदरले समस्यामा पारेको थियो। बैंकबाट ऋण लिएर घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गरेका व्यवसायी पनि ब्याजदर बढ्दा प्रभावित भएका थिए।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएपछि सस्तो ब्याजदरमा कर्जा नपाउने भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि ब्याजदरमाथि हस्तक्षेप बढाउन र तरलता बढाउन निरन्तररुपमा दबाब दिएका थिए। व्यापारीको प्रभावमा परेर शर्माले राष्ट्र बैंकलाई ब्याजदर वृद्धि रोक्न दबाब दिए। फलस्वरुप राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिमा हस्तक्षेप गर्‍यो। एक पकटमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्‍यो। अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदरमा कार्टेलिङ गरे। फलस्वरुप सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको ब्याजदरमा दुई वर्षसम्म समान दर कायम भयो।

सोही समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शर्मालाई स्थानीय तहको बजेट सीडी गणनामा प्रयोग गर्न माग गरे। यसले तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने तर्क उनीसामु राखेका थिए।  अर्थमन्त्र मन्त्रालय सम्हालिरहेका शर्माले पनि अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने नाममा स्थानीय तह सञ्चिति कोषको ८० प्रतिशत रकम सीडी गणनामा प्रयोग गर्न दिए।