काठमाडौं- आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि नेपाल असफल भएको छ। संसारका उदार अर्थतन्त्रको उदाहरण दिने देशले पनि आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्दै आएको सन्दर्भमा नेपाल भने यो बाटोमा असफल भएको छ।
व्यापार संरक्षणका लागि लिइएका नीति कार्यान्वयनमा असफल हुँदा, अनियन्त्रित आयात हुँदा पनि रोक्नका लागि सरकार असफल भएको छ। हालैमात्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रायले गरेको एक अध्ययनले व्यापार संरक्षणमा नेपाल सरकार असफल भइरहेको देखाएको छ।
व्यापार संरक्षणमा नेपाल असफल हुनुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता रहेको छ। नेपालले व्यापार सहजीकरणका लागि बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यस्ता सम्झौताले बाँधिएपछि आन्तरिक व्यापार संरक्षणका लागि बढाउन सक्ने प्रत्यक्ष करको सीमा रहेको हुन्छ।
सिधै भन्सार महसुल वृद्धि गर्न यस्ता सम्झौताले व्यवधान गरेको मन्त्रालयले गराएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। व्यापार क्षमता अभिवृद्धि गरि विदेशमा नेपाली वस्तुको पहुँच बढाउने तथा विदेशी वस्तुलाई पनि पहुँच दिने उद्देश्यले यस्ता सम्झौता गरिएपनि नेपाली उत्पादन कमजोर हुँदै जाँदा विदेशी वस्तुमात्र आउने अवस्था रहेको छ। भौगोलिक अवस्था तथा अन्य कारणले गर्दा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नपाउँदै विदेशी वस्तुले ठाउँ लिन थालेपछि आन्तरिक उत्पादन अझ कमजोर हुँदै गएको छ।
यस्ता सम्झौताका कारणले प्रत्यक्ष कर बढाउर व्यापारलाई संरक्षण गर्न कठिन भएपनि संसारका धेरै देशले अपनाएको गैरकर उपकरणबाट सम्भव हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ। जब कि नेपालका मुख्य व्यापार साझेदार देशहरूले नै यस्तो कानून बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका मात्र छैनन् नेपालबाट जाने वस्तु पनि त्यस्तो कानूनको निसानामा परेका छन्। अमेरिकादेखि भारतसम्म, चीनदेखि बंगलादेशसम्मले यस्तो कानूनबाट नेपाली वस्तु प्रभावित भएका छन्।
नेपालले अहिले नै तत्काल सबै वस्तुमा प्रत्यक्ष भन्सार बढाउन सक्ने अवस्था छैन। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सम्झौताका कारणले गर्दा संवेदनशील वस्तुमा मात्र भन्सार बढाउन पाइन्छ। यसमा संवेदनशील सूची बनाएर प्रत्यक्ष महसुल बनाउन नपाइने ठाउँमा यस्तो काम गर्नुपर्छ।
गैरभन्सार अवरोधमा नेपालले पछिल्लो समय केही वस्तुमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने अभ्यास गरिरहेको छ। त्यस्तै आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने गरेको छ। यसबाहेक नेपाली उत्पादनलाई संरक्षणका लागि भनेर थोरैमात्र वस्तुमा यस्तो संरक्षण त्यो पनि भन्सारकै सीमामा रहेर गरिएको छ। सरकारले नेपाली वस्तुको प्रबर्द्धनकै लागि भनेर कुनै पनि अभ्यास गरेको छैन।
भन्सार महसुल बढाउनेबाहेक अन्य थुप्रै उपाय रहेका छन्। कुनै निश्चित मूल्यभन्दा तलको वस्तुको आयातमा रोक लगाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई असर गर्नेगरी सस्तोमा हुने आयात रोक्नेदेखि त्यस्ता विभिन्न उपाय संसारका धेरै देशले अपनाएका छन्। तर नेपालमा यसका लागि काम गर्ने संस्थागत व्यवस्था नै नरहेको अध्ययनबाट पाइएको छ।
व्यापारलाई संरक्षणका यस्ता वैकल्पिक उपकरण परिचालनका लागि विश्वसनीय निकाय चाहिन्छ। त्यस्तो निकायले कुनै पनि त्यस्ता उद्योग र उत्पादनको पहिचान गर्छ जसलाई आयातित वस्तुले असर गरेको हुन्छ। यसरी उक्त निकायले सिफारिस गर्छ र सरकारले निर्णय गर्छ। नेपालले यस्तो क्षमताको विकास गरेको छैन।
नेपाल सरकारले सेफगार्ड्स, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ ल्याइसकेको छ। तर यो ऐनअनुसार बन्नुपर्ने कार्यविधि र संयन्त्र अझै बनेको छैन। सेफगार्ड्स, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ लगाउनका लागि विदेशी वस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई गरेको हानी नोक्सानीको पहिचान गर्नका लागि विश्वसनीय संयन्त्र चाहिन्छ।
