काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। सापटीका रुपमा दिइने त्यस्तो ऋणको ब्याजदर कतिपय अवस्थामा आधारदरभन्दा पनि न्यून हुने गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो विनियमावली बनाएर वा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर यसरी कर्मचारीलाई सुविधा दिँदै आएका छन्। यसरी दिने ऋणलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै पनि रोकतोक लगाएको छैन तर यसरी दिइने ऋणको ब्याज तथा आम्दानीको विषयलाई लिएर आयकर निर्धारणमा भने विवाद हुँदै आएको थियो।
कुनै पनि बैंकले सामान्य व्यावसायिक ऋणको औसत ब्याजदरभन्दा न्यून भएमा सो न्यून भए जति रकमलाई आय मानेर आयकर निर्धारण हुनुपर्ने कर कार्यालयको मत रहँदै आएको थियो। यस्तै विवादमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै बैंकहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई दिएको ब्याजको सहुलियतलाई आयमा गणना गर्न नपाइने भनिदिएको छ।
२०६० सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको कर विवादमा २०७९ साल असारमा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार औसतभन्दा न्यून भएको ब्याज छुटलाई आम्दानी मानेर आयकर निर्धारण गर्न नपाइने फैसला गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को नेपाल बैंकको आम्दानीमा पुन: कर निर्धारण गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले २०६९ मा नेपाल बैंकले कर्मचारीलाई दिएको ब्याज सहुलियतलाई औसतभन्दा तलको जति रकम हुन्छ त्यसलाई आयमा गणना गरिदिएको थियो। यस्तै अन्य सवालमा भएको विवादमा राजस्व पुनरावलोकन हुँदै, न्यायधीकरणले पनि सदर गरेको थियो।
यो विवादमा सर्वोच्चले २०७९ सालमा फैसला गर्दै कर्मचारीलाई सापटी दिएको ऋणको फरक ब्याजलाई खुद आयमा समावेश गर्न नमिल्ने भनिदिएको हो।
‘बैंकले आफ्ना कर्मचारीलाई विनियमावलीबमोजिम सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेकोमा अन्य व्यवसायिक कर्जा लगानीसँग तुलना गरी सोभन्दा कम ब्याजदर भएको र बढी ब्याज प्राप्त हुने भनी अनुमानको आधारमा ब्याजवापत प्राप्त हुने रकममा फरक परेको रकम खुद आयमा जोड्नु खुद आय निर्धारणको मान्यता अनुकुल हुने देखिएन’ फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
आयकर ऐनको दफा २७ मा विभिन्न आम्दानी तथा खर्चलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसमा दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा “कुनै आय वर्षमा भुक्तानी प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले ऋण वापत तिरेको ब्याज प्रचलित ब्याजदर अनुसार तिर्नुपर्ने ब्याज रकम भन्दा कम भएमा सो कम भएजति रकम” परिमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्थालाई टेक्दै कर कार्यालय सहुलियत दिइएको ब्याजमा औसतभन्दा तलको रकमलाई आम्दानी मान्नुपर्ने र त्यसमा कर निर्धारण गरेको थियो।
व्यावसायिक कर्जा र कर्मचारी सापटीबीचको ब्याजको तुलना गर्न नमिल्ने अदालतको जिकिर छ।
‘अन्य व्यावसायिक कर्जाको ब्याजदरका आधारमा ब्याज रकममा फरक परेको भनी खुद आय निर्धारण गर्दा परिणामतः बैंक कर्जाको ब्याजदर नै कर अधिकारीद्वारा निर्धारित हुन पुग्ने अनपेक्षित र कानून विपरीतको अवस्था सृजना हुन जान्छ। करदाताको आयमा प्राप्त हुन आउने थप ब्याज भनी अनुमानको आधारमा काल्पनिक अंक कायम गरी सो रकम खुद आयमा समावेश गरेको सुरु कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको राजश्व न्यायाधीकरण, काठमाडौंको निर्णय मिलेको देखिएन’ फैसलमा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको यो फैसलाअनुसार आयकर ऐनको दफा २७ को उपदफा १ को 'घ' अनुसार सहुलियत दिइएको ब्याज र व्यावसायिक कर्जाको ब्याजको औसतमा अन्तर भएमा जति अन्तर हुन्छ त्यसलाई आय मान्न नपर्ने भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गएको असारसम्म ७८ अर्ब यस्तो ऋण कर्मचारीका लागि परिचालन गरेका छन्। विभिन्न प्रयोजनमा संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई ऋण दिँदै आएका छन्।
