काठमाडौं- चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनलाई नेपाल बैंकर्स संघले स्वागत गरेको छ। उत्पादनमूलक उद्योग तथा मौसमी प्रकृतिको व्यवसायलाई सहयोग गर्ने हिसाबमा राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गरेको संघको बुझाइ छ।
उद्योगका लागि चालु कर्जा पुँजीको सीमा ४ करोडसम्म पुर्याउने, व्यवसायको अपरेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल, डीएसओ, लिड टाइम र एकाउन्ट पियवल आदिको विश्लेषण गर्दा औचित्य वा आश्यकताका आधारमा वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने, क्यास क्रेडिट खाता १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधानहरू स्वागतयोग्य भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए।
'विशेषगरी उद्योग तथा मौसमी व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा बढाउने र वर्किङ क्यापिटलका विभिन्न साइकलहरूका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्थाले चालु पुँजी कर्जा प्रवाहमा केही लचकता थपेको छ', अध्यक्ष केसीले भने, 'यस्तै भेरियन्समा दुई वर्ष पछाडिका लागि सारिएको छ भने एडहोक सुविधा वर्षमा दुई वर्षसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले कर्जा प्रवाह बढाउन सक्ने भएपनि सरकारले स्थानीय तहको बजेट कर्जा निक्षेप गणना गर्ने सुविधा हटाएकाले तरलतामा चाप परेको छ।'
करिब ८८ अर्ब रूपैयाँ सरकारले बैंकिङ प्रणालीबाट खिच्दा यसले बैंकहरूको दैनिक तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए। कर्जा निक्षेपका आधारमा बैंकहरूसँग करिब ३ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य रकम भएपनि तरलता अभाव भइसकेको उनको भनाइ छ।
दुई दिन अगाडी मात्रै बैंकिङ प्रणालीमा ८ अर्ब रूपैयाँ तरलता अभाव भएकाले ओएलएफ लिएको उनले बताए। 'बाहिर जसरी बैंकसँग अधिक तरलता भएको भनेर प्रचार गरिएको छ। वास्तवमा अवस्था सहज छैन। गत साता मात्रै हेर्ने हो भने हामी तरलतामा ऋणात्मक छौँ। सीआरआरको आधारमा हेर्दा हामीसँग तरलता छैन', उनले भने, 'सीडी अनुपातको अवधारणबाट हेर्दा केही लगानीयोग्य रकम छ। तर, तरलताको हिसाबमा हेर्ने हो भने हामी दुई दिन अगाडि मात्रै ८ अर्बले ऋणात्मक भएका थियौँ। उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीले ओएलएफमार्फत ऋण लिएको अवस्था छ।'
पुसबाट ऋणपत्रलाई पुँजी अनुपात गणना गर्न नदिने हो भने यसले बैंकिङ प्रणालीमा थप समस्या निम्त्याउने उनले बताए। हाल सीडी र पुँजी अनुपात दुवैमा गणना भइरहेको डिबेन्चरलाई पुँजी अनुपातमा मात्रै गणना गर्न दिँदा बैंकिङ प्रणालीबाट १ खर्ब लगानीयोग्य रकम कम हुने अध्यक्ष केसीले बताए।
