काठमाडौं- राष्ट्र बैंकले चालु कर्जा मार्गदर्शनमार्फत उद्योगीहरूलाई राहात दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामार्फत कडाइ गरेको छ। एकतर्फ चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको छ भने अर्कोतर्फ कर्जाको 'एभरग्रिनिङ' रोक्न खराब कर्जासम्बन्धी नीतिमा कडाइ गरेको छ।
करिब ६ महिनाको अवधि तोकेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त बाटोमा नजान निर्देशनमार्फत सचेत गराएको छ।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनमार्फत उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै सहुलियत प्रदान गरेको छ। संशोधनमार्फत राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक उद्योगको चालु कर्जा सीमा र थ्रेस होल्ड बढाएको छ।
संशोधनमार्फत तीन करोडसम्म चालु पुँजी माग गर्ने उत्पादनशील उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै कार्यविधिअनुसार कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि एक करोडसम्मका चालु पुँजी कर्जा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै कार्यविधिनुसार दिन सक्थे।
यस्तै स्थायी चालु पुँजी माग र अस्थायी चालु पुँजी मागको सीमा दुई करोडबाट बढाएर चार करोड पुर्याइएको छ। उनीहरूको विभिन्न वित्तीय सूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा कर्जा सीमा विगतको २० प्रतिशतबाट बढाएर ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगले कर्जा चालु कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक अवधिमा गएर लगातार ७ दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले संशोधनमार्फत सहजीकरण गरिदिएको छ।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएको तेस्रो वर्षमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्यास क्रेडिट खाता १० प्रतिशतभन्दा कम बकौता लगातार एक सातासम्म कायम गर्नुपर्ने छ। जसले वर्षको एक पटक चालु पुँजी बापतको सम्पूर्ण कर्जा नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट उत्पादनमूलक उद्योगले केही राहात पाएका छन्।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनले कर्जा एभरग्रिनिङ हुनसक्ने तथ्यलाई मनन गर्दै राष्ट्र बैंकले लगत्तै अर्को सर्कुलेसन जारी गरेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको वर्गीकरण तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
कुनै पनि एउटा संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
त्यस्तै समूहभित्रको ऋणमा पनि कडाइ गरिएको छ। कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरूको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धमा पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरूलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।
निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले निरन्तर छ महिनासम्म भाखा पूरा गरेपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि उक्त व्यवस्था माघ १ गतेबाट मात्रै कार्यान्वयनमा आउने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तयारीका लागि समय दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले 'वाचलिस्ट'मा रहेका कर्जालाई कडाइ गरेको हो।
