.jpg)
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खण्डमा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा २०४९ को विद्युत् ऐनले खोलेको ढोका जस्तै विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण ढोका खुल्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। हामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट वा उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न तयार छौँ तर त्यसका लागि सरकारले हामीले भनेका केही गर्नैपर्ने काम गरिदिनुर्छ।
ईपान ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्थाको रुपमा २०५७ माघ ४ मा संस्था दर्ता भएको संगठन हो। ईपानले सम्पूर्ण ऊर्जा उद्यमीहरूलाई आवद्ध गरी, व्यवसायिक एकता सुदृढ र बलियो बनाइ संस्थालाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउने, संस्थाका सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सेमिनार र सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने तथा संस्थाको तर्फबाट सहभागी हुने, ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान रहेका प्रशासनिक कार्य, नियम, कानुन, आयोजना निर्माण, डिजाइन आदि सम्बन्धित विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सोका निष्कर्षहरू प्रकाशन गर्ने र सोको कार्यान्वनको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विद्युत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सरोकारवाला सरकारी निकायहरू, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँगको सम्बन्धलाई संस्थागत एवं व्यवसायिक सम्बन्धमा रुपान्तरण गर्दै १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको सरकारी लक्ष्यमा हातेमालो गर्दै आएको छ। फलस्वरुप दैनिक १८ घण्टासम्म हुने गरेको लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ।
यसैगरी विद्युत उत्पादनसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, वन विभाग, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूसँग संस्थागत एवं व्यवसायिक सम्बन्ध विकास गरि र ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी नीति निर्माणमा सहजीकरण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यसका अतिरिक्त सरकारले गठन गर्ने विभिन्न आयोग, बोर्ड, समितिहरू सहभागी भइ विद्युत ऊर्जाको आन्तरिक खपत एवं बजार विस्तारको लागि वितरण लाइनको सुधार, विद्युतको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगमा विस्तार गर्ने आवश्यक नीति निर्माणमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।
वि.सं. १९६८ निर्माण सम्पन्न भएको ५०० कि. वा. फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतको विकासको यात्राले १ सय १० वर्षको अवधी पार गर्दा करिव २ हजार मेगावाट जडित क्षमता छ। जुन नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन सम्भावना। ४३ हजार मे.वा, लगानी हिसाबले संभाव्यको करिब ४.५ प्रतिशत मात्रै हो। जलविद्युत् विकासको करिव १ सय १० वर्षे यात्रामा सरकारी क्षेत्रबाट ३१ आयोजना ११९० रहेको छ भने विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमाली २०५० पछि जलविद्युतमा प्रवेश गरेको निजी क्षेत्रले करिब २७ वर्षमा १ सय १० आयोजनाहरूबाट ८२५ मे वा जडित छ।
त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रबाट अहिले ६१० मे वा का ७ वटा निर्माणधीन छन् भने निजी क्षेत्रबाट ३५०६ मे वा क्षमतमका १३८ आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्। यस्तै १८ सय ५२ मे.वा. ९९ वटा आयोजना पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा छन् भने २१ सय ४१ मे वा का ४५ वटा आयोजनाहरूले विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पीपीएको पखाईमा छन्। तर विगत केही वर्षदेखि पीपीए भएको छैन।
यसका अलावा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर ७२ सय मे वा आयोजनाहरू विद्युत् जडान सम्झौताको पर्खाइमा छन्। यसरी हेर्दा २७ वर्षमा निजी क्षेत्रले माथि उल्लेखित १५ हजार ५०० मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकास र संचालनमा करिब १० खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा पुर्याउन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट विभिन्न समयमा ल्याएका उत्साहजनक निती, निर्देशीका र सहयोगको हामी सरहाना गर्दछौँ।
हालै सन् २०२१ अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औँ सम्मेलन (कोप-२६) मा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संकटले गर्दा नेपाल लगायत अल्पविकसित राष्ट्रहरूले भोगेका कठिनाइ र नेपालको स्वच्छ हरित क्रान्तिलाई जलविद्युत् ऊर्जामार्फत् सम्बोधनले नेपालका जलविद्युत् उद्यमीलाई थप हौसला मिलेको छ। यसबाट जलविद्युत् स्वच्छ ऊर्जामार्फत् कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सकिने हुँदा नेपालको ऊर्जालाई कार्बन व्यपारबाट लाभ लिन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सन् २०३५ सम्म कार्बन प्रदुषणबिना स्वच्छ ऊर्जालाई शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य र २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यबाट नेपालले लाभ लिन सक्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।
वर्तमान सरकारले हाम्रो मागलाई आत्मसाथ गरि आ.व. २०७८/७९ बजेटमा २०६२ साल चैत्रसम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूरै र थप ५ वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट २०८२ साल चैत्र महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने २०० मे वा त्योभन्दा ठूला जलाशय र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई १५ वर्षसम्म पर्ने छुट र थप ६ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट विद्युत् आयोजना निर्माणमा २०५० सालसम्म गरिएको लगानीमा श्रोत नखोजिने व्यवस्था तथा विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार प्रसारण लाइन र पहुँच सडक निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत सोधभर्ना दिने र निजी क्षेत्रले ह्वीलिङ चार्ज दिएर विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएकामा धन्यबाद दिन चाहन्छौँ। साथै जनतामा विद्युतको सहज पहुँच पुर्याउन २० युनिटसम्म निशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने, सिँचाइका लागि उपयोग हुने विद्युतमा सहुलियत दिने र ठूला उद्योगलाई आवश्यक विद्युत् तत्कालै जडान गरिदिन लाग्न हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु भएकोमा पनि धन्यबाद दिन चाहन्छौँ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको खण्डमा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा २०४९ को विद्युत् ऐनले खोलेको ढोका जस्तै विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण ढोका खुल्ने कुरामा विश्वस्त छौँ। हामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट वा उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न तयार छौँ र यसका लागी सरकारसमक्ष निम्न कार्यहरू गर्न गराउन अनुरोध गर्दछौँ।
१. सरकारले विगतमा गरेका घोषणाहरूको कार्यान्वयनः
क) नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७१/०७२ मा घोषणा भए बमोजिम निर्माण सम्पन्न भइ व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाहरूलाई दिने भनिएको प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट अनुदान भुक्तानीको व्यवस्था गर्न।
ख) विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभिड-१९ को माहामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०७७ भाद्र २२ गठित कार्यदलको सिफरिसअनुसार सर्वेक्षण अनुमति पत्रको नवीकरण शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट गर्न।
ग) विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा कोभिड-१९ को माहामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र र 'आरसीओडी' को म्याद २ वर्ष थप गर्न।
घ) रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरूका समस्या समाधानको लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक ४ गते गठित कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारका आयोजनाहरूलाई रुग्ण घोषणा गरेर सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न।
ङ) नेपाल सरकारको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार २०७१ चैत्र मसान्तभित्र सम्पन्न भएका आयोजनाहरूलाई दिने भनिएको 'पोस्टेड रेट' अनुसारको विद्युत खरिद दर दिन र विगतको बाँकी/ बक्यौता तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न।
च) विद्युत् आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार (प्रसारण लाइन र पहुँच सडक) निर्माण लागतको सोध भर्ना दिने आ.व. २०७८ / ७९ बजेटको तत्काल कार्यान्वयन गर्न।
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र सोको पूर्ण कार्यान्वयन
क) विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न गरेर पीपीएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाहरूको तत्काल पीपीए गर्न।
ख) पीपीएअनुसार उल्लेखित नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत निर्माण हुने प्रसारण लाइन तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएका कारणले प्रसारण सुविधाबाट वञ्चित रहेका विद्युत् आयोजनामा 'अनडेलिभर्ड इनर्जी' को शतप्रतिशत क्षतीपूर्तीको व्यवस्था गर्ने।
ग) प्रसारण लाइनको गुणस्तर अभावका कारणले आयोजना सञ्चालनका क्रममा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको आउटएज को अनडेलिभर्ड इनर्जी सरह क्षतिपूर्ति दिन।
३. वन नियमावली र सार्वजनीक खरिद नियमावलीसँग सम्बन्धित
क) वन नियमावलीमा रहेको जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले उपयोग गर्न वनको जग्गा प्राप्ति, सो जग्गामा रहेका रुख हटाउनको लागि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेपछि सोहि बराबरको जग्गा उपलब्ध नगराई रूख कटान गर्न नपाउने व्यवस्था हटाइ विगतमा जस्तै २ वर्षभित्र जग्गा वा रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता गरि रुख कटान र वनको जग्गा उपलब्ध गराउन।
(ख) प्रसारण लाइन निर्माणमा वनको जग्गा उपयोग र रुख कटान मुख्य समस्याको रुपमा देखिएकोले सोको समाधानको लागि आईईई/ईआईए मा उल्लेखित रुख कटान तथा जग्गा उपयोग गर्न पुन स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन।
ग) सार्वजनिक खरिद नियमावलीले सरकारले निर्माण गर्ने भौतिक पूर्वाधारको टेण्डर गर्नको लागि साइट क्लियरेनस गरेर मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइनको हकमा हटाउन।
४. विद्युतको आन्तरिक र बाह्य बजारको सुनिश्चितता गर्न
क) विद्युतिय सवारी साधानमा आयातमा शतप्रतिशत कर छुट दिन र निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न अनुमति दिन।
ख) घरायसी तथा औद्योगिक विद्युत् खपत विस्तार गर्नको लागि विद्युतको वितरण तथा प्रसारण प्रणालीमा सुधार गर्न र ग्यासको विस्थापनको लागि इन्डक्सन चुलोमा अनुदान दिन।
ग) विद्युत् खपत बढाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका व्यारेक, सरकारी अस्पताल र होस्टलहरूमा विद्युतीय चुलोको उपयोग अनिवार्य गर्न।
घ) औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सुदृण गर्न र विद्युत उत्पादकले सोझै उद्योगलाई विद्युत् बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न।
ड) स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र सिँचाइको लागि सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउन।
५. विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन योजना
क) दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, बंगालादेश आदिसँग निश्चित समय सीमाभित्र विद्युत व्यपारको लागि आवश्यक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न ।
ख) बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् उत्पादनको बजार व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा व्यापार गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण निर्माण लाइनको अनुमति प्रदान गर्न।
६. लगानी सहजीकरण सम्बन्धमा
क) जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकोले ब्याजदर सिंगल डिजिट स्थीर ब्याजदर कायम गर्न।
ख) नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने मूल्य वृद्धिदरको अनुपातमा विद्युत खरिद दरलाई समायानुकुल समायोजन गर्न।
ग) स्वदेशी पुँजीबाट निर्मित आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहा गर्न।
घ) विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा हालको करकट्टीको व्यवस्था हटाउन।
ङ) जलविद्युत्मा विदेशी ऋण लगानी ल्याउन हेजिङ फन्डको को व्यवस्था गर्न।
च) विदेशी लगानीकर्तासरह स्वदेशी लगानीकर्तालाई सहुलियत दिन।
छ) ऊर्जा उद्यमीहरूले नेपाल सरकारका ७ मन्त्रालय र २३ वटा विभागमा धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा अधिकार सम्पन्न सिंगल डेस्कको व्यवस्था गर्न।
७. निजी उत्पादकहरूको विद्युत प्रसारणमा भएको समस्या
निजी उत्पादकहरूको विद्युत प्रसारणमा भएको समस्याहरूलाई दृष्टिगत गरी १३२, २२० र ४०० के.भि. लाइन तथा सवस्टेशनहरूको सञ्जाल विस्तार गर्न तथा अहिले भएका ३३ के.मि. लाइन तथा सवस्टेशनहरूको स्तरोन्नती एवं क्षमता वृद्धि गर्न।
८. बीमा समिति
बीमा समितिले भर्खरै अत्याधिक रुपमा प्रीमियम शुल्कमा गरेको वृद्धी तत्तकाल खारेज गर्न।
९. सुरक्षा पोस्ट
जलविद्युत् आयोजनाले माग गरेको अवस्थामा स्थायी रुपमा सुरक्षा पोष्ट उपलब्ध गराउन।
१०. ईपानको प्रतिनिधित्व
ने.वि.प्रा., विद्युत् नियमन आयोग, बीमा समिति, औद्योगीक प्रवर्धन बोर्ड, नेपाल धितो पत्र बोर्ड आदिको सञ्चालक समितिमा ईपानको प्रतिनिधित्व गराउन।
११. ७५ रोपनीको हदबन्दी
जलविद्युत् आयोजनालाई ७५ रोपनीको हदबन्दी हटाई आईईई/ईआईए मा उल्लेखित जग्गा खरिद गर्ने पाउने व्यवस्था गर्न।
१२. जलविद्युत् अध्ययन/अनुसन्धान तथा संग्राहालय
वि.सं. १९६८ निर्माण सम्पन्न भएको ५०० कि. वा. फर्पिङ एसियाको दोश्रो जलविद्युत केन्द्रलाई ईपानको नेतृत्वमा जलविद्युत् अध्ययन/अनुसन्धान तथा संग्राहालयको रुपमा विकास गर्न।
१३. शैलेजा आचार्य स्मृति भवन
विद्युत ऐन २०४९ अनुसार जलविद्युमा निजी क्षेत्रको सहभागीताको लागि ढोका खोल्ने पूर्व जलश्रोत मन्त्री स्व. शैलेजा आचार्यको स्मृतिमा शैलेजा आचार्य स्मृती भवन निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिन।
(आचार्य स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईपान) का अध्यक्ष हुन्। यो लेख ईपानको १९ र २० औं साधारणसभामा उनले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश हो।)
