काठमाडौं-  पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक स्रोतको अभाव हुन थालेको छ। अपुग स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति ल्याएकै दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। नीतिदेखि ऐनसम्म बनाइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भने कमजोर देखिएको छ। 

दिगो विकासका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन सरकारी स्रोतबाट मात्र सम्भव नहुने र किफायती परिचालनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनका लागि भन्दै सरकारले नीति नियम तथा योजना बनाउँदै आएको छ। 

१५ औँ योजनामा पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति कार्यान्वयनका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम नै तय गरिएको थियो। योजनामा ९ वटा आयोजना राखिएको थियो। यीमध्ये २ वटामा सामान्य प्रगति भएपनि सातवटामा प्रगति छैन। 

कृषिजन्य उपकरण तथा औजार जडान उद्योगका लागि भन्दै गएको पाँच वर्षमा नेपालको बाली तथा माटो सुहाउँदो आधुनिक उपकरण उत्पादन गर्ने, अत्यावश्यक कृषि यन्त्रको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, यान्त्रिकीकरणको माध्यमबाट कषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। 

यो आयोजनामा उपकरणको प्रयोग बढेपनि उत्पादनमा प्रगति भने भएको छैन। यो बीचमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएपनि अहिलेसम्म छलफलमात्र भएको छ। 

एकीकृत कृषि उद्योग परियोजना अन्तर्गत कृषि उपज भण्डारण तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने, संकलन तथा मूल्य श्रृंखलाको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। यो परियोजनामा हालसम्म विकासभन्दा पनि कार्यक्रम नै परेको छैन। 

त्यस्तै जडिबुटी प्रशोधन परियोजना, फलाम खानी तथा प्रशोधन परियोजना, खप्तड एकीकृत परियोजना, तमोर बहुउद्देश्यीय परियोजना, नवप्रवर्तन प्रविधि पार्क र एकीकृत बस्तीसहित बाहिरी चक्रपथ परियोजनामा प्रगति शून्य रहेको छ। 

सार्वजनिक नीजी साझेदारी नीतिअन्तर्गत निजी पुँजी र प्रविधि परिचालनका लागि सरकारी अग्रसरता निराशाजनक देखिएको छ। यही नीतिलाई अघि बढाउनका लागिल लगानी बोर्ड नै स्थापना गरिएपनि खासै गति लिएको छैन।