सरकारले 'भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८०' मार्फत लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाटमा केही सहज गराएको छ। यो आम नागरिकदेखि व्यवसायी सबैलाई सहज हुने गरी संशोधन भएको हो। कित्ताकाट खोल्ने विषयमा कसैलाई हस्तक्षेप भएको छैन। अहिले मुलुक आर्थिक शिथिलतामा गुज्रिरहेको सबैको बुझाइ हो। यसको पछाडि जग्गाको विषय पनि एक हो भनिएको छ।

जग्गा फेरि एउटा अनउत्पादनशील क्षेत्र पनि हो। कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व, रोग‍जगारी सिर्जना र उद्योगधन्दामार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिसँगै आर्थिक वृद्धि र विकास सम्भव गर्ने भन्ने मनसायसहित विभिन्न आर्थिक नीतिहरू सिर्जनासँगै स्वीकृत भइरहेका छन्। यस्तोमा भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० मार्फत जग्गा कित्ताकाटमा केही सहजीकरण गर्ने काम गरिएको हो।

एक त नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो। भूमिको सदुपयोग गर्नका लागि, उत्पादनसँग जोड्नका लागि भूमी साह्रै खण्डिकृत भयो। खण्डीकरणलाई रोक्न पर्‍यो भन्ने विषय आइरहेकै छ। सोहीअनुसार जुन जग्गा जुन प्रयोजनका लागि सही छ त्यहीअनुसार प्रयोग गर्ने भनी भू-उपयोग योजना सुरु भएको थियो। सोही क्रममा भूमि ऐन, नियमावली आए। त्यसले जग्गाको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गर्नु पर्छ भनियो। झन्डै एक दर्जन वर्गमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने नीति लिइयो।

जग्गाको वर्गीकरणका लागि पहिले मन्त्रालयले देशभरको भूमिको अवस्थासहितको योजना तयार पारेको थियो। जुन नापी विभागले अहिले पनि सबैतिर सहजीकरण गरिरहेको छ। त्यसको आधारमा अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारगरी तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार त्यहाँको वस्तुस्थितिमा जानकारी हुन्छ भनेर ऐनले स्थानीय तहमा भू-उपयोग परिषद् स्थापना गर्‍यो। हरेक स्थानीय तहमा भू-उपयोग परिषद् स्थापना भएको छ। जसले जग्गाको वर्गीकरणको काम गरिरहेको छ।

परिषदले जग्गाको अवस्थाको विश्लेषण गरेर कुन प्रकृतिमा राख्नु पर्ने हो त्यहीअनुसार वर्गीकरण गर्ने चलन छ। त्यो भएपछि भू-उपयोग नियमावलीमा आवश्यकताअनुसार कस्तो प्रकृतिको जग्गा कतिसम्म काट्ने भनेर त्यो बेला नै व्यवस्थित गरिएको थियो। बीचमा धेरै स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको भनेर सूचना पनि आए। मन्त्रालयका कतिपय सर्कुलरले अलि व्यवस्थित गर्नु पर्ने विषय आएकाले अहिले सोहीअनुसार भयो।

यसमा अब नियमन गर्ने विषय पनि भए। तर यथार्थमा चाहिँ भू-उपयोग नियमावलीबमोजिम भूमिको वर्गीकरण नगरी जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने भयो। जग्गा कित्ताकाटका लागि वर्गीकरण नै हुनपर्ने भयो। तर अधिकांश स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण हुन सकेन। मन्त्रालयले प्राप्त गरेको तथ्यांकअनुसार १ सय ४२ वटा स्थानीय तहमा भू-उपयोग नियमावलीअनुसार भूमिको वर्गीकरण भएको छ।

वर्गीकरण भएको ठाउँमा मात्रै कित्ताकाट खुलेको अवस्था थियो। अन्यत्र कित्ताकाट रोकियो। जसले गर्दा सामान्य किसिमका भूमिको प्रयोग गर्ने विषयहरूमा कृषि उत्पादनबाहेक अन्य भएन। जुन प्रयोगमा वर्गीकरण भएको थियो त्योभन्दा अन्य प्रयोगमा हुन पाएन। उदाहरणका लागि हस्तान्तरण, स्थानान्तरण तथा बिक्री वितरणदेखि अंशबण्डा समेत रोकियो। यसका लागि वर्गीकरण हुनैपर्ने थियो। यसले गर्दा धेरै समस्या भए।

वित्तीय संस्थाका लगानी पनि त्यही ठाउँमा केन्द्रित भए। कित्ताकाट नहुँदा ती सम्पत्ती चलायमान भएन। एउटा त आम नागरिकको दैनिक रुपमा समस्या सम्बोधनमा नै समस्या देखियो। अंशबण्डादेखि अदालतको विषयमा समेत समस्या देखियो। मान्छेलाई दैनिक प्रयोगमा केही न केही त सहयोग गर्नु पर्ने थियो त्यो पनि भएन। यसले गर्दा धेरै गुनासो आइसकेपछि सरकारले के ठान्यो भने अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई चलायमान गराउनका लागि पनि यसले केही सहयोग हुन सक्छ भनेर त्यसलाई सरलिकृत गरेको मात्रै हो। 

यसमा पनि दुई प्रकारले सरलिकृत गरेको हो। एउटा वर्गीकरण नै नगरेको ठाउँमा समस्या आयो। स्थानीय सरकारको अधिकार अर्कोले प्रयोग गर्न पनि पाइएन। त्यसका लागि वर्गीकरण गर्ने अविध थप गरिएको हो। वर्गीकरणको म्या‍द सकिएको थियो। अब चाहिँ केही अवधि थप गरेको अवस्था छ। ६ महिनाभित्र चार किल्ला खुलाइ जग्गाको वर्गीकरण तोक्ने भनेको ठाउँमा एक वर्ष बनाइएको छ। अहिले सबै ठाउँमा त जग्गा वर्गीकरण नहोला। 

अहिले एक वर्षको समय वर्गीकरणका लागि दिइएको छ। सबै पालिकालाई जग्गा वर्गीकरण गर्न आग्रह गर्ने हो। नियम भएकाले सबैले पालना पनि गर्नुपर्छ। कथमकदाचित जग्गा वर्गीकरण नगरेकै अवस्थामा पनि केही काम फुकाइदिनका लागि साबिकको पुरानो नापीमा खेततर्फ अब्बल, दोयम, सिमअनुसार वर्गीकरण गरेको छ भने सोही हिसाबमा र गरेको छैन भने कृषिको हिसाबमा मानेर कृषिमा कतिसम्म काट्न पाउने हो त्यहीअनुसार काट्न पाइन्छ। 

वर्गीकरण गरेको ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरण, सडकका मापदण्ड तथा स्थानीय तहले आफ्नो सहर व्यवस्थित बनाउनका लागि मापदण्ड बनाएका होलान्, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ दुई किसिमले जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने गरी मापदण्ड तय गरिएको छ। एउटा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिसबमोजिम त्यस्तो जग्गा आवसीय तथा व्यवसायिक कामका लागि न्यूनतम ८० वर्गमिटरसम्मको कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। 

दोस्रो चाहिँ प्लानिङ पर्मिट लिएका अथवा सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा विकास योजनासहितको नक्सा स्वीकृत गराइ जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रको हकमा ८० वर्गमिटरसम्मको आवासीय तथा व्यावसायिक रुपमा कित्ताकाट गर्न पाउने छन्। व्यवसायिक तथा आवासीय जग्गा छुट्याइएको छैन भने कृषि क्षेत्रका लागि साबिकको नियम नै लागु हुने छ। साथै पूर्वाधारसमेत नपुगेको ठाउँमा पनि साबिककै १३० वर्गमिटरभन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। 

कृषि क्षेत्रको हकमा ५ सय वर्गमिटर नघट्ने गरी कित्ताकाट गर्न पाइन्छ। हामीले त केही सहजीकरण मात्रै गरेको हो। यहाँ त पूरै कित्ताकाट खोलियो भनेर प्रचार भएको छ। तर अहिले पनि मनलाग्दी जग्गा काट्न पाइँदैन। 

अर्को विषय यहाँ जग्गा कित्ताकाटको निर्णय गराउन ठूलो खेल भयो। भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ। यसमा कसैले सरकारलाई भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको होइन। यहाँ त भएको के हो भने समस्या सुधारका लागि धेरै छलफल पनि भए। धेरै ठाउँबाट के राय सुझाव आयो भने जग्गामा लगानी फस्यो। जग्गाको बजार मूल्य एकदमै धेरै छ। क्रयशक्तिका कारण ठूलो जग्गा त किनबेच हुन सकेन। कित्ताकाट नै गर्न नपाएपछि जुन ठूलो जग्गामा लगानी भएको छ त्यो त उपभोगविहीन भए।

जग्गा फिर्ता तथा बिक्री हुने कुरा भएन। त्यसलाई केही व्यवस्थित बनाउँदा क्रयशक्तिका हिसाबले पनि थोरै मूल्यांकन हुँदा किनबेच हुने र बजार चलायमान हुन्छ। ठूलो लगानी गर्न पनि वित्तीय मापदण्ड तथा कार्यविधिहरूले समेत रोकेका होलान्। थोरै लगानी गर्न सकिँदा पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। बैंकिङ तथा फाइनान्सिङ सेक्टरमा मोबिलाइज भएको अवस्थामा तरलता र आर्थिक स्थिति सुधार हुन्छ भने मनसाय र बुझाइ हो। 

भू-उपयोग नियमावली शंसोधन भएपछि 'सहरी क्षेत्रमा स-साना टुक्रा त भएन?' भनेर कतिपयले भनिरहेका छन्। तर कतिपय विषय आवश्यकताको सिद्धान्तसँग पनि जोडिएको हुन्छ। जस्तो कुनै स्थानीय तहले मेरो क्षेत्रभित्र यति-यति मापदण्ड छ। योभन्दा तलको चाहिँ गर्दिनँ भनेर नीति बनायो भने त्यो मापदण्ड नै हो। मापदण्ड लागु गर्नै पर्छ। अहिले पनि स्मार्ट सिटीको विषय त यहाँ उठाइएको छैन। यहाँ किन उठेनभन्दा ती तोकिएको ठाउँमा त्यही मापदण्डअनुसार नै चल्ने छ। पहिलो कुरा मापदण्ड नै हो।

मापदण्डभित्र रहेर नै जग्गाको वर्गीकरण गर्नु पर्छ। आवश्यकताअनुसार अहिले वर्गीकरणका लागि सयम तोकिएको हो। अब समय सापेक्षिक हुँदै जाने हो। यसले आमनागरिकदेखि सबैलाई सहजीकरण गर्ने काम भएको छ। व्यवसायीमैत्री मात्रै छैन। फरक किसिमले हेर्न परेको अवस्थामा पुन: परिमार्जन हुन्छ। यसले अहिलेको अवस्थामा सबैका समस्या समाधानका लागि काम गरिएको हो।

(भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दुवाडीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)