मनाङ- हिमाली जिल्ला मनाङको कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि प्राथमिकता दिइएको छ। विशेषगरी यहाँको जनजीविका चलाउन गरिएको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको हो।
कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि प्राविधिक सेवा तथा प्रयोगशाला र विकासलाई ३ करोड ५६ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख राजेश्वर सिलवालका अनुसार चालुतर्फ २ करोड ९१ लाख १९ हजार र पुँजीगततर्फ ६५ लाख ५० हजार विनियोजन भएको हो।
प्राविधिक सेवा तथा प्रयोगशालातर्फ कृषि तथ्यांक संकलन, उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शन, प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन, स्थानीय तहमा कृषि शिविर/बाली उपचार शिविर, कृषक प्रतियोगिता, विषादीको विषाक्तता सर्वेक्षण/रोग किरा सर्वेक्षण, आइपिएम कृषक पाठशाला र प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि प्राविधिक कार्यदलको अनुगमनलाई बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
कृषि तथ्यांक संकलनमा पाँच लाख, उन्नत कृषि प्रविधि प्रदर्शनमा ६ लाख, प्रयोगशाला सेवा सञ्चालनमा १ लाख २० हजार, स्थानीय तहमा कृषि शिविर/बाली उपचार शिविरमा तीन लाख ८० हजार, कृषक प्रतियोगितामा एक लाख ५० हजार, विषादी विषाक्तता सर्वेक्षण/रोग किरा सर्वेक्षणमा रु एक लाख, आइपिएम कृषक पाठशालामा तीन लाख र प्राविधिक पृष्ठपोषणका लागि प्राविधिक कार्यदलको अनुगमनमा एक लाख बजेट विनियोजन भएको केन्द्रले जनाएको छ।
त्यस्तै विकास आयोजनातर्फ खाद्यान्नबाली प्रवर्द्धन, आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्द्धन, फलफूल बाली विकास, रैथाने बाली प्रवर्द्धन, प्राङ्गारिक मल वितरण, बाली बिमाको शुल्कमा अनुदान, उन्नत प्रविधि प्रदर्शन कार्यक्रमलाई बजेटको व्यवस्था भएको उनले बताए। खाद्यान्नबाली प्रवर्द्धनमा एघार लाख ६० हजार, आलु तथा तरकारीबाली प्रवर्द्धनमा १७ लाख ६० हजार, फलफूल बाली विकासमा २९ लाख ६० हजार, रैथाने बाली प्रवर्द्धनमा १३ लाख, प्राङ्गारिक मल वितरणमा ३० लाख, बाली बिमाको शुल्कका लागि अनुदानमा पाँच लाख र उन्नत प्रविधि प्रदर्शनमा छ लाख विनियोजन भएको छ।
केन्द्रले जिल्लाका कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण गरी खेतीबाली उत्पादनमा बृद्धिको प्रोत्साहन गर्दै आएको छ। कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुदानमा प्राङ्गारिक मल वितरण गर्दै आइएको केन्द्रले जनाएको छ। रासस
