काठमाडौं- टेलिभिजन प्रसारण सेवा शुल्क निर्धारणमामा अलाकार्टा प्रणाली लागू गरेको सरकारले सशुल्क विदेशी च्यानलको दर पनि निर्धारण गरेको छ। 

सरकारले शुल्क लाग्ने विदेशी च्यानलको मूल्य निर्धारण गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको हो।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरूले लिने शुल्क निर्धारण गरेको हो। 

यो प्रणालीअन्तर्गत आधारभूत प्याकेज एउटा राख्नैपर्ने छ। यस्तो प्याकेजमा सूचनामूलक, समाचारमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरञ्जनात्मक, खेलकुद च्यानलहरू अनिवार्य हुनुपर्ने छ। 

योबाहेक अन्य सशुल्क च्यानलका हकमा भने सेवाप्रदायकहरूले बकेट पनि बनाउन सक्नेछन् वा एकल रुपमा पनि वितरण गर्न सक्नेछन्। यसमा कुनै पनि उपभोक्ताले एउटामात्र सशुल्क च्यानल थप गर्न सक्ने छ। यसरी सशुल्क च्यानल बकेटको शुल्क ४० रुपैयाँभन्दा धेरै हुनेछैन। 

‍जति नै बकेट बनाए पनि कुनै पनि सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट ५ सय रुपैयाँभन्दा धेरै लिन पाइने छैन।

यो व्यवस्था अनुसार विदेशी पे टीभी प्रशारक संस्थाको मूल्य निर्धारण गरेको हो। यसमा स्टार इन्डिया प्रालिकका च्यानलहरूको अधिकतम ६५ रुपैयाँ, सोनी पिक्चर्स  नेटवर्कवर्क इन्डियाको अधिकतम मूल्य २५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। 

हालसम्म नेपालमा एकमुष्ठ सेवाशुल्क निर्धारण भइरहेको थियो। आधारभूत तथा प्रिमियम गरि प्याकेज निर्धारण हुँदै आएको छ। कुनै पनि ग्राहकले महिनामा ८ सय रुपैयाँ तिरेपछि एउटा प्याकेज पाउँछ जसमा विभिन्न च्यानल हुन्छन्। यस्तो प्याकेजमा शुल्क लाग्ने च्यानलको संख्या पनि उत्तिकै हुन्छ। यस्तोमा हेरे पनि नहेरे पनि त्यस्ता च्यानलको लागत उपभोक्ताले बेहोर्दै आएका छन्। 

तर यो आलाकार्ट प्रणालीमा भने ठीक उल्टो हुन्छ। शुल्क लाग्ने च्यानलहरू जति हेर्ने हो वा हेरिन्छ त्यसको मात्र शुल्क तिर्नुपर्छ। अर्थात् धेरै शुल्क लाग्ने खेलकुद च्यानल नहेर्ने दर्शकले यस्ता च्यानलको लागत बेहोर्नुपर्दैन। अर्थात् जति हेर्ने र हेरिने च्यानलको लागतमात्र उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ। 

यस्तो प्रणाली लागु भयो भने उपभोक्तालाई लाभ हुने मन्त्रालयको ठहर छ। अहिले कुनै पनि उपभोक्ताले लिएको च्यानलमा उसले नहेर्ने च्यानलको लागत पनि समावेश भएको हुन्छ। वितरकहरूले आफूले च्यानल खरिद गर्दा नै सबै ग्राहकले हेर्छन् भन्ने अनुमानमा ल्याएका हुन्छन् सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्छन्। तर आलाकार्ट प्रणाली लागु भएको अवस्थामा यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। 

नेपालमा हाल एमएमडीएस, डीटीटीभी, डीटीएच, केवल, एमएसओ, आइपीटीभीले डिजिटल टेलिभिजन ट्रान्समिसन प्रणालीमार्फत सिग्नल वितरण गर्दै आइरहेका छन्। 

अहिले टेलिभिजन प्रसारण डिजिटलमा गइसकेको छ। यो प्रणालीमा सेटअपबक्स लिएर मात्र हेर्न सकिन्छ। आलाकार्ट प्रणाली लागु गर्दा अहिलेकै सफ्टवेयर, सेटअपबक्सबाटै लागु गर्न सकिन्छ। यसमा थप लगानी आवश्यक नहुने मन्त्रालयको ठहर छ। राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अनुसार टेलिभिजन सेवा वितरण गर्दा शुल्क निर्धारण तथा स्वीकृत मन्त्रालयले गर्नुपर्ने व्यस्था छ। यही व्यवस्थामा रहेर मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको हो।