काठमाडौं- सरकारले घरजग्गा कित्ताकाट खुलाएसँगै आक्रामक ढंगबाट घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गराउनेतर्फ बैंकहरुले आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेका छन्। पुँजीकोष अनुपातमा दबाब नभएका र कर्जा दिनसक्ने क्षमता भएका वाणिज्य बैंकहरु घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गराउन चाहन्छन्।

चालु कर्जा पुँजी मार्गनिर्देशनका कारण उद्योग व्यवसायमा कर्जाको माग नभएकाले घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न बैंकहरु आतुर छन्। केही दिन अगाडि मात्रै नेपाल बैंकर्स संघले घरजग्गा व्यवसायीलाई भेटेर कर्जा लिनका लागि आग्रह गरेका थिए। 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना लगायतका बैंकर्ससँग नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका प्रतिनिधिहरुले भेटेका थिए। छलफलमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले कर्जा लिनका लागि व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए।

घरजग्गा व्यवसायीहरुले भने ब्याजदर महँगो भएको गुनासो गरेका छन्। बैंकहरुले ३/३ महिनामा ब्याजदर बढाउने गरेको भन्दै व्यवसायीले ब्याजदरमा स्थायित्व दिन माग गरेका थिए।

बैंकहरुले कर्जा लिनका लागि व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको घरजग्गा तथा आवास निर्माण व्यवसायी मीनमान श्रेष्ठ बताउँछन्। कर्जा लिन आग्रह गर्दै प्रत्येक दिन बैंकबाट फोन आउने गरेको उनले बताए। तर, ब्याजदर महँगो भएको र ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न आग्रह गर्दै आएको उनी बताउँछन्। 

'घरजग्गा व्यवसायीलाई कर्जा लिन बैंकहरुले आग्रह गरिरहेका छन्। तर, बैंकको ब्याजदर निकै उच्च र ब्याजदर परिवर्तनको समस्या छ। आज कायम भएको ब्याजदर दियो ३ महिना पछी परिवर्तन हुन्छ', उनले भने, 'ब्याजदरमा स्थायित्व दिनुपर्ने हाम्रो माग छ। बैंकर्सले जवाफमा १५ देखि २० वर्ष अवधिको कर्जा स्थिर ब्याजदरमा दिइरहेको भन्दै कर्जाका लागि आग्रह गरिरहेका छन्।'

आधार दरमा २/३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ताकेता गरिरहेको उनले बताए। यद्यपि हाल आधार दर नै १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेकाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने माग आफूहरुले राखेको श्रेष्ठ बताउँछन्। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर नघटाएको उनको भनाई छ। महँगो ब्याजदरमा कर्जा लिन आफुहरु तयार नभएको उनले बताए।

विगत दुई वर्षयता सरकारले घरजग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो। यस्तै मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढेको भन्दै यस क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको थियो। व्यक्तिगत आवास निर्माणबाहेकका सबै रियलस्टेट कारोबारमा राष्ट्र बैंकले जोखिमभार बढाएर १५० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। 

जोखिमभार बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गामा कर्जा घटाएका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले दर्तावाला घरजग्गा तथा आवास निर्माण कम्पनीका लागि कर्जा जोखिमभार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ।

घरजग्गाको कित्ताकाट खुलेको र जोखिमभार घटेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुलाई कर्जा लिनका लागि आग्रह गरिरहेका छन्। हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक तरलता रहेको छ। साथै, अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने बजेट निक्षेप गणना गर्नका लागि उपयोग गर्न दिने तयारीमा छ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहमा जाने रकमको ८५ प्रतिशत रकम निक्षेप गणना दिने सुविधा हटाएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहमा जाने रकम निक्षेप गणनाका लागि उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ।

यद्यपि अर्थमन्त्रालयले हालसम्म यसबारे कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन। स्थानीय तहमा जाने रकम निक्षेप गणनामा उपयोग गर्न पाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा करिब १ खर्ब तरलता थपिन्छ।