काठमाडौं- सरकारले पूर्वपश्चिम राजमार्गको विकल्पका रुपमा मध्य-पहाड हुँदै पूर्वपश्चिम जोड्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि आयोजना सुरु गरेको थियो। २०६५ फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको रेखांकन स्वीकृत गरेको थियो।
सुरुवाती लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा आयोजना सुरु गरेर ०७३/७४ मा सक्ने योजनासहित सरकारले काम अघि बढाएको थियो। लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेपछि सरकारले पछि कार्यतालिका संशोधन गरेर सकिने मिति आर्थिक वर्ष ०७९/८० कायम गरेको थियो। यो मितिमा पनि नसकिएपछि सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाको सम्पन्न हुने मिति २०८४/८५ सम्म थप गरिसकेको छ।
पछिल्लो पटक समय थप गरेर तोकिएको २०८४/८५ सम्म पनि अहिलेकै गतिमा काम हुँदा सकिन कठिन हुने आयोजनाका अधिकारीहरू नै बताउँछन्। सुरुमै १० वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको एकपटक ५ वर्ष थपिएको समय सकिएर पुनः ५ वर्ष समय थप भइसकेको छ। थपिएको ५ वर्ष चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट सुरु भएको हो।
आयोजनाको सुरुवाती लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। सडक विभागका अनुसार आयोजनाको पछिल्लो संशोधित लागत बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
पूर्व पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि पश्चिम बैतडीको झुलाघाटसम्म दुई लेन स्तरमा कालोपत्रे सडक बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो। मध्यमहाडी राजमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ किलोमिरट रहेको छ। यसमध्ये हालसम्म १ हजार ४ सय १७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ। मध्यपहाडीको १ हजार ८ सय ७९ किलोमिरटमध्ये ४ सय ६२ किलोमिटर सडक भने अन्य आयोाजनाबाट निर्माण भएको सडक विभागले जनाएको छ।
आयोजनाबाट हालसम्म १ सय ३७ वटा पुल निर्माण भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा आयोजनाको भौतिक प्रगति ७२.७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७६.८० प्रतिशत भएको सडक विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आव २०७९/८० मा मध्यपहाडी आयोजनाले ३ सय ५७ किलोमिरट सडक कालोपत्रे गर्ने १८ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर आव सकिँदा १ सय ४३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको र ९ वटा पुल निर्माण भएको छ। त्यसैगरी सोही आवमा ७ अर्ब ४८ करोड २८ लाख (संंशोधित) बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो।
मध्यपहाडी राजमार्गको हालसम्म सडक एलाइनमेन्ट यकिन भएको छैन। सडक विभागले नै यो आयोजनाको समस्याका रुपमा सडक सीमा यकिन नभएको उल्लेख छ। त्यस्तै आयोजनाको समस्याका रुपमा जलाशययुक्त आयोजनाको प्रभाव, क्षतिपूर्ति/मुआब्जा, रुख कटान, विद्युतीय पोल, खानेपानीका पाइपलगायत स्थानान्तरण प्रक्रिया जटिल तथा झन्झटिलो हुनुलगायत रहेको जनाएको छ।
आयोजनाले रेखांकन विवादमा स्थानीयहरूसँग समन्वय गरेको र मागअनुसार रेखांंकन परिवर्तनका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ। त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनाबाट प्रभाव पर्ने स्थानहरूमा पुनः रेखांकन भएको, क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा घरको क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको र रुख कटानका लागि वन कार्यालयसँग समन्वय गरेको जनाएको छ। यसका बाबजुत प्रभावकारी काम हुने नसकेको आयोजनाको भनाइ छ।
मध्यपहाडी राजमार्ग आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथमिकताका साथ कार्यान्वन गरिरहेको छ। यो राजमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका २६ वटा जिल्लाका २ सय १५ वस्तीहरू जेड्छ। यो राजमार्गले मध्यपहाडी क्षेत्रका २६ जिल्लामा बसोबास गर्ने करिब १ करोड नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजनाको सुरुवाती अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मध्यपहाडी आयोजनालाई आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि २ खण्डमा विभागजन गरि मध्यपहाडी पूर्व खण्ड (७ सय २१ किलोमिटर) र मध्यपहाडी पश्चिम खण्ड (१ हजार १ सय ५८ किलोमिटर)मा विभाजन गरेर काम हुँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनाएर त्यस अन्तर्गत पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेख गरी पाँचवटा योजना कार्यालयहरूबाट काम भइरहेको छ।
