काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालबाट अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूले एक खर्ब रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। अर्थात् गएको वर्ष शिक्षाका लागि एक खर्ब रूपैयाँ विदेशिएको छ।
वस्तु आयातपछिको सबैभन्दा धेरै रकम बाहिरिएको मध्येको एक शीर्षक शिक्षा हो। अध्ययनका लागि गएको वर्ष एक खर्ब बाहिरिएको मात्र होइन यस्तो रकम पछिल्लो तीन वर्षमा तीन गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २४ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको थियो।
कोरोना महामारीका वर्षमा शिक्षाका लागि विदेशिने रकम केही घटेपनि कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरण भएसँगै पछिल्ला दुई वर्षमा उछाल आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६७ अर्ब रूपैयाँ बाहिरिएको थियो भने गत वर्ष बढेर एक खर्ब पुगेको छ।
१२ कक्षा उत्तिर्ण भएपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भन्दै विदेशिने विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भएसँगै रकम पनि बढेको हो। विदेशी मुद्रा आम्दानीको स्रोतमा संकुचन आइरहेको बेला अध्ययनका लागि बाहिरिने रकमको दायित्व देशका लागि थप बढ्दै गएको छ।
शिक्षाका लागि एकातिर बाहिरिने रकम बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षाकै लागि सरकारको लगानी पनि प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ।
सरकारले बजेटमै शिक्षाका लागि भनेर गएको वर्षमात्र १ खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कुल बजेटमा १० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षामा विनियोजन हुँदै आएको छ।
सरकारले शिक्षामा बजेटमात्र होइन पछिल्ला १३ वर्षमा वैदेशिक स्रोतको पनि ठूलो रकम परिचालन गर्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१३ देखि २०२३ सम्मको अवधिमा नेपाल सरकारले १ अर्ब ६८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर शिक्षा क्षेत्रमा परिचालन गरेको छ।
विदेशी ऋण तथा अनुदानको ठूलो हिस्सा पनि शिक्षामै परिचालन हुँदै आएको छ।
गएका १३ वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य र ऊर्जापछि शिक्षामा परिचालन गरेको छ। अधिकांश दातृ निकायको चासो पनि शिक्षामै रहेको छ।
सरकारी स्रोत र वैदेशिक स्रोतकै परिचालनको केन्द्र शिक्षा हुँदा पनि विदेशिने विद्यार्थीको संख्या घट्नुको साटो अझ बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा भुक्तानी सन्तुलनमै असर पर्नेगरि दायित्व पनि बढ्दै गएको छ।
