काठमाडौं- नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मादेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म सकारात्मक देखिएका छन्। निगमको कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्तावसँगै कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो। 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने विषयमा सहमति दिएका थिए। त्यो सँगै निगम व्यवस्थापनले कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको थियो। प्रस्ताव पठाएसँगै कर्मचारीले चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। निगमका कर्मचारीको आन्दोलन हुँदा निगमका महाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेल कार्यालयमा प्रवेशसमेत पाएका छैनन्। 

पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले कर्मचारीहरूलाई समेत साथमा लिएर कम्पनी मोडलमा जाने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आफूमातहतका निकायलाई निर्देशन नै दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार विगतमा पनि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै रणनीतिक साझेदारको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए। 

प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनले गत शुक्रबार अर्थमन्त्री, पर्यटन सचिव, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार, अर्थसचिव, अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतकै संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख समेतको सहभागितमा बैठक गरेर निगमको विषयमा छलफल गरिएको थियो।

छलफलपछि गत शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्यन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख दिर्घराज मैनालीले जानकारी दिए। ‘पर्यटन सचिव यादव कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति बनाएर छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्ने सहमति भएको छ,’ मैनालीले भने। 

नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक डिम प्रकाश पौडेल निगम हाल ५० अर्ब ऋण तथा ११ अर्ब संचित नोक्सानीमा रहेको बताउँदै कम्पनी मोडलमा जानुको विकल्प नभएको बताउँछन्। ‘निगमले गरेको प्रस्ताव हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर विकल्प देखिएको छैन,’ पौडेलले भने।  

वषौँदेखि कम्पनी मोडलको चर्चा मात्रै 

निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने चर्चा मात्रै भएको छ। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालु आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को बजेटमा पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषय उल्लेख गरिएको छ। तत्कालिन पर्यटनमन्त्रीको रुपमा योगेश भट्टराईले पूर्वसचिव सुशिल घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित सुधार सुझाव समितिले पनि निगमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसलगत्तै कार्यकारी अध्यक्ष भएर निगम पुगेका सुशिल घिमिरेले आफ्नै सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन्। तर महाप्रबन्धक पौडेलले कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव अगाडि बढाए लगत्तै निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्।   

‘निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्‍यक छ, जसलाई राजनीति नेतृत्व डराउन खोज्नाले समस्या आएको हो, तर निगमलाई रणनीतिक साझेदार नभित्र्याएसम्म अगाडि बढाउन समस्या छ,’ निगमका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सुशिल घिमिरेले भने। घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष बन्नेवित्तिकै ५० अर्ब पुँजी पुर्‍याउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा लगिएको थियो। निगमको सम्पति मूल्यांकनसमेत गरिएको थियो। तर अर्थमन्त्रालयले अहिले‍सम्म पनि पुँजीवृद्धिको विषयलाई खासै चासो दिएको छैन। 

निगमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनका लागि ऐन संशाेधन नै आवश्यक नपर्ने तर पूरै नयाँ प्रक्रियामा कम्पनीमा दर्ता गरेर जानुपर्ने समेत घिमिरेले जानकारी दिए। पहिले कम्पनीमा दर्ता गरेर स्थिर पुँजी कायम गर्न आवश्यक हुने र स्थिर पुँजी कायम गरेपछि मात्रै कति प्रतिशत साझेदार कम्पनीलाई दिने भन्ने निर्णय आवश्यक रहेको घिमिरेले बताए।

रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर लाभ लिने हो भने कुनै पनि ठूलो सक्षम विदेशी एयरलाइन्सलाई केही निश्चित परिमाणमा सेयर दिएर व्यवस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लगाउन सकिनेसमेत घिमिरे बताउँछन्। श्रीलंकन एयरलाइन्सले सन् १९९८ मा ४३.६ प्रतिशत सेयर इमिरेट्स एयरलाइन्सलाई दिएर १० वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो। नेपाललले पनि सोही मोडल अपनाउन सक्नेसमेत घिमिरेको बुझाइ छ। 

७ वर्षअघि देउवाकै पालामा लुफ्थान्साको प्रस्ताव

सात वर्षअघि जर्मनको लुफ्थान्सा एयरलाइन्सले रणनीतिक साझेदार बन्ने प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै कार्यकालमा गरेको थियो। निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छुक जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम आउन तयारसमेत भएको थियो । 

निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि लुफ्थान्सा नै उयपुक्त हुने निष्कर्षसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। लुफ्थान्साले रणनीतिक साझेदारको रुपमा पाएमा वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत रकम पाउने उल्लेख गरेको थियो। कम्पनीले निगमको नाफाबाट पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४२ प्रतिशत रकम आफूले पाउनुपर्ने  प्रस्ताव गरेको थियो। 

लुफ्थान्साले तीन वर्षको रणनीतिक साझेदारी शुल्कबापत ६८ करोड ८६ लाख ७६ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ पाउने उल्लेख गरेको थियो। लुफ्थान्साले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको लागि २४ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। तेस्रो चरणका लागि ३३ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। लुफ्थान्सालले पहिलो चरणमा ४ हप्ता निगमको कमजोरी पत्ता लगाउने, दोस्रो चरणमा निगमको पुनर्संरचनाको खाका पाँच महिनाभित्र तयार गर्ने र तेस्रो चरणमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। 

पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव आह्वानमा लुफ्थान्सा कन्सल्टिङको मात्र प्रस्ताव परेको हो। लुफ्थान्साले निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, अपरेसन विभाग, फाइनान्स विभाग, मार्केटिङ विभाग सम्हाल्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ। रणनीतिक साझेदारी गर्न आउने कम्पनीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम भने हेर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो। मन्त्रालयले तत्कालको लागि १० वर्ष निगममा रणनीतिक साझेदार राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको भए पनि लुफ्थान्साले पहिलो चरणमा तीन वर्ष  र दोस्रो चरणमा थप दुई वर्ष साझेदार बन्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो।  

प्रत्येक कार्यदलको सुझाव निगममा रणनीतिक साझेदार 

निगम सुधारका लागि बनाइएको अयोग तथा समितिहरूले रणनीतिक साझेदारीलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्। जसको सुरुवात  सबैभन्दा पहिले २०५८ साल मंसिर १९ गते पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन भएको थियो। 

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत निगमको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएकाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै २०५९ भदौमा तत्कालीन योजना आयोगका सदस्य डा. शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिसमेत गठन भएको थियो। 

उक्त समितिले पनि निगमलाई विघटन गरी एक नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि आइकाओले समेत २०६१ असोजमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमा पनि निगमलाई एक कम्पनीमा परिणत गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो। 

त्यसको एक वर्षपछि २०६२ असार १२ गते केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले पनि नयाँ समिति दायित्वको कम्पनी दर्ता गरी निगमलाई बिघटन गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यस्तै, २०६६ साल मंसिर २६ गते सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। उक्त कार्यदलले समेत निगमलाई कम्पनीका रुपमा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्लेख गरी २०६७ जेठ १२ गते प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। २०७६ मा सुशिल घिमिरे संयोजक रहेको कार्यदलले पनि रणनीतिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको थियो।