काठमाडौं- मुलुकलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउँदै आम उपभोक्तालाई नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराई स्वदेशमा खपत हुन नसकी बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्ने दिशामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण क्रियाशील भएर लागेको छ। लोडसेडिङको अन्त्य, भारतमा विद्युत् निर्यात तथा केही ठूला आयोजना अगाडि बढाइरहेको प्राधिकरणलाई यतिबेला नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
पटक-पटक बिजुली काटिने समस्याका कारण उपभोक्ताले सास्ती पाइरहेका बेला प्राधिकरणले आज ३८औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ। लगातार बढ्दै गएका ग्राहकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व तथा औद्योगिकीकरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकताबीच प्राधिकरणले अझै जिम्मेवार भएर नयाँ योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्नेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा प्रवाहका कारण वितरण प्रसारण प्रणालीको निर्माण, सबस्टेशनको निर्माण तथा आधुनिकीकरण प्रमख प्राथमिकतामा रहेको बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७ लाख ७० हजार ग्राहक रहेकामा आव २०७९/८० मा सात दशमलव सात प्रतिशतले वृद्धि भई ५१ लाख ३० हजार पुगेका छन्। सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेका पाँच लाख १० हजार ग्राहकसहित राष्ट्रिय ग्रीडबाट विद्युत् सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या ५६ लाख ४० हजार पुगेको छ।
हाल राष्ट्रिय ग्रीडको पहुँचबाट ९५ प्रतिशत र साना तथा लघुजलविद्युत् आयोजना एवं सौर्य विद्युत्बाट तीन प्रतिशत गरी जम्मा ९८ प्रतिशत जनताले विद्युत् सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा नेपालले गरेको प्रगति दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा अब्बल छ। आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण नेपालीसामु विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी वितरण प्रणाली निर्माण अगाडि बढाइएको छ। प्राधिकरणले मुगु र हुम्लामा मात्रै केन्द्रीय प्रणाली जोड्न बाँकी छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन दातृ निकायको सहयोगमा ५० अर्ब बराबरकोे लगानी सुनिश्चित गरी काम अघी बढाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन्।
गत वर्ष सुक्खायाममा नदीमा जलप्रवाहको स्तर घट्न गई प्राधिकरणको जलविद्युत् गृहबाट कुल दुई अर्ब ९३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन भएको थियो। यो आव २०७८/७९ को तुलनामा १० दशमलव १० प्रतिशतले कम हो। आफ्नै तथा सहायक कम्पनी एवं संयुक्त उपक्रमको कम्पनीमार्फत जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए। ठूला जलाशययुक्त तथा आकर्षक जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा केन्द्रित छ। कुल छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। सो आयोजनालाई चालु आवमा नै निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ।
यस्तै एक जार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणमा लगानीका लागि विश्व बैंकलगायतका दातृ निकायले चासो व्यक्त गरेका छन्। प्राधिकरणले दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ र ६० मेगावाटको तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
यस्तै अरुण चार जलविद्युत् आयोजना सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडसँग संयुक्तरूपमा निर्माण गर्ने काम अघि बढाइएको छ। नेपाल र बङलादेशको चौथो संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा समझदारी भएअनुरुप निकट भविष्यमै छ सय ३८ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना साझेदारीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
जलस्रोतको अधिकतम् उपयोग गरी वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन हुने गरी प्रवर्द्धकले जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन गर्न सक्ने प्रावधान राखी नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता नीति लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्अध्ययन सुरु गरिएको छ। नुवाकोटको रातमाटेबाट चीनको केरुङ जोड्ने उच्चभोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विशेष पहल गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरण प्रसारण लााइन निर्माणलाई पनि महत्व दिइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका छ लाख ग्राहकको घरमा पूर्वजडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी स्वचालित मिटरिङ पूर्वाधार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कार्य छिट्टै सुरु गने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको घिसिङले बताए। मुलुकभरका ग्राहकको घरमा जडान भएका मिटरलाई क्रमशः स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य छ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकभर प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा विद्युतको पहुँच पुर्याउन वितरण प्रणाली विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँलगायत मुख्य सहरमा आगामी ३० वर्षको बढ्दो विद्युत् मागलाई लक्षित गरी पर्याप्प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।
त्यसबाट सन् २०५० सम्मको विद्युत् माग धान्ने मात्र नभई विद्युतको गुणस्तर वृद्धि तथा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास छ। तराईको माग सम्बोेधन गर्ने गरी हुलाकी राजमार्ग हुँदै चार सय केभी तथा तथा दुई सय २० केभी क्षमताको बहुसर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। यसबाट मुलुकको विभिन्न औद्योगिक करिडोर जोड्न, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न र भविष्यमा नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ। यस्तै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्नसमेत सहज हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।
कस्तो छ अवस्था?
विद्युत उत्पादन
गत वर्ष सुक्खायाममा नदीहरूमा जलप्रवाहको स्तर घट्न गइ प्राधिकरणको जलविद्युत गृहहरूबाट कुल २ अर्ब ९३ करोड युनिट विद्युत उत्पादन भएको छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा १०.१० प्रतिशतले कम रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपी) तथा प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूबाट क्रमश: ५ अर्ब ११ करोड र २ अर्ब ४८ करोड युनिट विद्युत खरिद गरिएको छ जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा क्रमश: १९.४१ प्रतिशत र २५.९१ प्रतिशतले बढी रहेको छ।
विद्युत आयात तथा निर्यात
भारतबाट गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८३ करोड युनिट विद्युत आयात गरिएको छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा १८.७९ प्रतिशतले बढी रहेको छ। प्रणालीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा ११.८० प्रतिशतले बढी अर्थात १२ अर्ब ३६ करोड युनिट ऊर्जा उपलब्ध भएको छ।
कुल उपलब्ध ऊर्जामा प्राधिकरण तथा यसका सहायक कम्पनीहरूको योगदान ४३.८० प्रतिशत स्वदेशी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट उत्पादित ऊर्जाको योगदान ४१.३८ प्रतिशत र भारतबाट आयातित ऊर्जाको योगदान १४.८२ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४९ करोड युनिट मात्र विद्युत भारत निर्यात गरिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब ३४ करोड युनिट विद्युत निर्यात भएको छ।
विद्युत खपत
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विद्युत खपत ५.५० प्रतिशतले वृद्धि भइ ९ अर्ब ३५ करोड युनिट पुगेको छ।
विद्युत चुहावट
प्रणालीको विद्युत चुहावट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३.४६ प्रतिशत रहेको छ। जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा १.९२ अंकले कमी हो। प्राधिकरणको इतिहासमा यो नै अहिलेसम्मको कम चुहावट हो।
वित्तीय अवस्था
स्वदेशी जलविद्युत गृहहरूबाट विद्युत उत्पादन घट्न गएकोले आयातित विद्युत ऊर्जाको परिमाण बढ्न जाँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राधिकरणको खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ तुलनामा ७.७६ प्रतिशतले कमी भइ १२ अर्ब ३३ करोड हुन गएको छ।
आयोजनाहरू
इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत जवा तिला, भारभूङ, वेगनाश रुपा पम्प स्टोरेज र माथिल्लो मुस्ताङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य अगाडि बढाइएको छ। साथै ४९०.२ मेगावाटको अरुण-४ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सतलज जलविद्युत निगम भारतसँग संयुक्त उपक्रमको कम्पनी स्थापना गर्न समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भैसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६६ के.भी. तथा सो भन्दा माथिका प्रसारण लाइन ४१३ सर्किट कि.मी. थप भइ कुल सञ्चालन रहेको ६६ के.भी. र सो भन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाइ ५७४२ सर्किट कि.मी. पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष मा १७१८ एम.भी.ए. क्षमता बराबरको ग्रीड सवस्टेशन थप भएको छ। यो सँगै कुल सवस्टेशनको जडित क्षमता ८८६७ एम.भी.ए. पुगेको छ। १३२ के.भी., २२० के.भी. र ४०० के.भी. का क्रमश: १४३४ सर्किट कि.मी., ९८८ सर्किट कि.मी. र ८७७५ सर्किट कि.मी. गरी ३१७५ सर्किट कि.मी. प्रसारण लाइन र १०२९० एमभिए क्षमताको ग्रीड सवस्टेशनहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।
वितरण प्रणाली
प्रत्येक नेपालीको घरदैलोमा नियमित र भरपर्दो विद्युत सेवा पुर्याउन वितरण प्रणाली विस्तारको कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ। वितरण प्रणालीको स्तरोन्नती एवम् शहरको सुन्दरता अभिवृद्धि हुनेगरी काठमाडौं उपत्यका लगायत पोखरा र भरतपुरमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यहरू भैरहेका छन्।
प्राधिकरणले पहिलो चरणमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रको ९७,००० घर धुरीमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आइसकेको छ। दोस्रो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाको ६ लाख ग्राहकको घरमा पूर्व जडित मिटरलाई स्मार्ट मिटरले प्रतिस्थापन गरी स्वचालित मिटरिङ पूर्वाधार प्रणालीमा एकिकृत वा आवद्ध गर्ने कार्य छिट्टै सुरु गरिने छ। साथै मुलुकभर स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाइने छ।
वितरण केन्द्रहरूमा आय व्यवस्थापन प्रणाली जडान गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। प्रणाली सञ्चालन विभाग, स्यूचाटारको परिसरमा वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डाटा केन्द्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ।
अन्य गतिविधि
विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुल्होका साथै अन्य घरायसी उपकरणहरूको प्रर्वद्धन विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ। प्राधिकरणले डीसी फास्ट चार्जिङ टेक्नोलोजी मा आधारीत ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेशन मुलुकको प्रमुख स्थानहरूमा जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने थप १३ वटा चार्जिङ स्टेशन विभिन्न स्थानमा जडान गर्ने कार्य भैरहेको छ।
सहायक कम्पनीहरू
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित विभिन्न कम्पनी तथा सो मार्फत सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्य प्रगति निम्नानुसार रहेका छन्:
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित क्रमश२२.१ मेगावटको चिलिमे जलविद्युत केन्द्र र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। साथै माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले इपिसी मोडलमा २०.६६ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरेको छ।
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको सहायक कम्पनीहरूमार्फत १११ मेगावाटको रसुवागढी १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी ४२.५ मेगावाटको सान्जेन र १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुने अबस्थामा रहेका छन् भने ८७ मेगावाटको सेती नदी ३ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढाएको छ।
१४० मेगावाटको तनहुँ，३७ मेगावाटको त्रिशुली ३ बी，४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
तनहुँ जलविद्युत कम्पनीमार्फत १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन पूरा भइ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ।
यसैगरी १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ४० मेगावाटको इखुवा खोला, ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौँ, ६० मेगावाटको मोदी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती र ६३५ मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण सुरु हुने चरणमा रहेका छन्।
८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा र १८० मेगावाटको आँधीखोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू अध्ययनका विभिन्न चरणमा रहेका छन्।
एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, इन्जिनियरिङ डिजाइन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तथा अध्ययनको पुनरावलोकन, सिभिल, हाइड्रो-मेकानिकल, इलेक्ट्रो मेकानिकल, आयोजना व्यवस्थापन, ट्रान्समिशन लाइन तथा वितरण प्रणाली सञ्चालन, मर्मत सम्भार तथा पुनःस्थापना लगायतका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा परामर्शदाताको रुपमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ।
नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीले विद्युत व्यापार गर्ने अनुमति प्राप्त गरिसकेकाले निकट समयमा कारोबार सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको छ।
पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपालले ढल्केबर र मुजफ्फरपुर बीचको ४०० केभी डबल सर्किट लाइनको नेपाल अंश निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको छ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता
गत वर्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट ४९१ मेगावाट क्षमता बराबरको कुल २७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरू सम्पन्न गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट हालसम्म २०२३ मेगावाट क्षमता बराबरको १५९ जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएका छन्। जसमा प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको हिस्सा ४७८ मेगावाट रहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट प्रवर्द्धित ३१०३ मेगावाट क्षमता बराबर १२६ वटा बिभिन्न जलविद्युत आयोजनाको लगानी सुनिश्चित भइ निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ।
गत वर्ष ५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्लान्ट सहित कुल १३५० मेगावाट क्षमताको विभिन्न ३५ प्रवर्द्धकहरूसँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ। हालसम्म स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसंग ७७५८ मेगावाट क्षमता बराबरको कुल ३९२ वटा विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ।
अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार
नेपालको नदीहरूमा जल प्रवाह घटी विद्युत गृहहरूबाट निर्धारित परिमाणमा विद्युत उत्पादन हुन नसकेकोले उपभोक्ताहरूको विद्युतको माग पूर्ति गर्न थप विद्युत आयात गरिएको थियो।
प्राधिकरण र भारतको राष्ट्रिय विद्युत व्यापार निगम एवम् प्राधिकरण र पिटिसि इन्डिया लिमिटेड बीच क्रमश: २०० मेगावाट र ३०० मेगावाटसम्म विद्युत खरिद बिक्री गर्न सकिने गरी भएको सम्झौतालाई महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा लिइएको छ।
प्राधिकरण र पावर ग्रीड कर्पोरेसन् र्इन्डीया लिमिटेड बीच समान स्व:पूँजी साझेदारीको अवधारणामा संयुक्त उपक्रम तथा साझेदारी सम्झौता र कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै अन्तर्देशीय प्रसारण पूर्वाधारतर्फ न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० के.भी. लाइन अन्तर्गत भारततर्फको प्रसारण लाइन निर्माण कार्य कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
हालसम्म नेपालले भारत सरकारबाट इन्डियन इनर्जि एक्स्चेञ्ज लिमिटेडको डे-अहेड बजारमा ४५२ मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न सक्ने अनुमति प्राप्त गरेको छ भने थप परिमाण विद्युत बिक्रीको लागि सहमतिको चरणमा रहेको छ।
बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत मध्यकालिनरुपमा निर्यात गर्न प्राधिकरण, राष्ट्रिय विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) भारत र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बंगलादेश बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यससँगै नेपाल उप क्षेत्रीय अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्ने छ।
