काठमाडौं- हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम सेयर जारी गर्न दिनेगरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौँ संशोधन) नियमावली २०८० मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ।
गत वर्षदेखि नै प्रिमियम आईपीओ जारी गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेपनि पुरानो प्रावधान अनुसार रोकिएको थियो। जसलाई सहज हुनेगरी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेका थिए। जसका अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यलयसम्मले साथ दिएको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट मंगलबार पारित संशोधनमा अब पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरित भएपछि पुँजी जुटाउनका लागी सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिदिएको छ। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौँ संशोधन) नियमावली २०८० मा सेयर जारी गर्नेसम्बन्धी नयाँ प्रावधान समेटिएको छ। जसको सिधा फाइदा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई भएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी भएका बैंक र बीमा कम्पनीले कारोबार सञ्चालनमा ल्याएको एक वर्षभित्रै प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणमा सेयर निष्काशन गर्न पाउने छन्। यसअघि लगातार तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले मात्र प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्न पाउने प्रावधान थियो।
यो प्रावधानले तत्कालै हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने देखिएको हो। २०७८ असार ३१ गतेदेखि मात्र कारोबार सुरू गरेको यो कम्पनीले पूरा तीन आर्थिक वर्ष कारोबार गर्न पाएको छैन। तीन वर्ष नहुँदै प्रिमियमा लबिङ गरेको हिमायलन रिइन्स्योरेन्सले अनुमति पाएको थिएन।
रिइन्स्योरेन्समा कम्पनीमा गोल्छा समूह, रमेश कर्प, शंकर समूह, गोल्यान समूह सहितको लगानी रहेको छ। शंकर समूहको लबिङमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विशेष चासोमा नियुक्त भएका हमालको कार्यकाल आगामी पुससम्म मात्रै रहेको छ। २०७९ फागुन ५ गते बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त हमालको कार्यकाल २२ महिना मात्रै छ। सोहीअनुसार हमालको कार्यकाल आगामी पुसमा सकिँदै छ।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट कम्पनी सञ्चालनमा आएको थियो। कम्पनीको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब रुपैयाँ छ। जारी पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ। ३० प्रतिशत रकम आईपीओ जारी गरेर चुक्ता पुँजी पुर्याउने कम्पनीको तयारी छ।
गएको मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकअनुसार जलविद्युत कम्पनीको अवधि १० वर्षभन्दा कम भएकाले आईपीओ जारी गर्न पाउने छैनन्। नियामवली संशोधनसँगै हरित ऋणपत्र जारी गर्नसमेत बाटो खुलेको छ। यस्तो ऋणपत्रमा विदेशीले समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल र हेज फण्ड ल्याउने कम्पनीले एक वर्षमै संस्थापक सेयर बेच्न पाउने समेत भएका छन्। हाल सर्वसाधारणमा जारी भएको सेयरबाहेक अन्यलाई तीन वर्षको लकिङ पिरिययण राखिएको छ। कम्पनीले सेयर जारी गरेपछिको मितिले तीन वर्षसम्म सर्वसाधारण बाहेक संस्थापक, स्थानीय लगायतको स्वामित्वमा रहेको सेयर बिक्री रोक्का गरिएको छ। अन्यलाई भने कम्तिमा तीन वर्ष लगातार नाफामा गएको हुनुपर्ने व्यवस्था यथावत छ। अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्न भने जुनै क्षेत्रका कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण भएलगत्तै गर्न सक्नेछन्।
बीमा प्राधिकरणको साथ सधैँ हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई
बीमा प्राधिकरणले गतवर्ष नयाँ पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई व्यवसाय दिने बहानामा नीतिगत भ्रष्टाचार नै हुनेगरी निर्णय गरेको थियो। बीमा प्राधिकरणले सम्पूर्ण जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिँदै आएको २० प्रतिशतको बीमा कायमै राखी बाँकी हुन आएको हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमै दिनु पर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
प्राधिकरणले निर्देशनको ‘क’ मा ‘बीमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष सीमासम्बन्धमा हालको व्यवस्था कायम राख्ने’ भनिएको छ। यहि निर्देशनको ‘ख’ मा ‘प्रत्यक्ष हिस्सा स्वरुप प्रदान गरिएको पुनर्बीमाबाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरूलाई प्रदान गर्ने गरी प्राधिकरणले निर्देशन जारी गरेको थियो।
नेपालमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा एउटा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र अर्को हिमालयन रिइन्स्योरेन्स मात्रै छन्। प्राधिकरणले पहिलो २० प्रतिशत व्यवसाय नेपाल पुनर्बीमालाई दिएर बाँकी रहेको ८० प्रतिशत व्यवसाय हिमालयन र नेपाल पुनर्बीमामै दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणको निर्देशनमार्फत बाध्यात्मक रुपमा हिमालयन रिलाई व्यवसाय दिनै पर्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
