काठमाडौं- मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र निरन्तर लविङमा लागेको छ। निजी क्षेत्रले एक महिनाकै बीचमा सरकारलाई दुईवटा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पारित गरेको छ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका छन्। एमसीसीको अनुदानमा निर्माण गर्न लागिएका पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन संघीय संसद्बाट अनुमोदन नभएका कारण अवरुद्ध भइरहेको भन्दै तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजान माग गरेका हुन्।
‘हामी विभिन्न व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता थप समय खेर नफाली अनुमोदन गर्नका लागि ठोस, सिद्धान्तनिष्ठ तथा सकारात्मक पहल लिनका लागि तपाई समक्ष सादर अनुरोध गर्दछौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदानमा निर्माण गर्न लागिएका पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयन संघीय संसद्बाट अनुमोदन नभएका कारण अवरुद्ध भइरहेको छ।’
निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्य विकास साझेदारहरूसंगको परामर्शपछि नेपालले विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मत सम्भारसम्बन्धी आयोजनाहरूलाई कम्प्याक्ट अन्तर्गतका प्राथमिकताका रूपमा निर्धारण गरिएको स्मरण गरिएको छ।
नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाका सरकारको तर्फबाट अर्थशास्त्रीहरूको एक संयुक्त टोलीले नेपाल सरकारमा संलग्न तथा असंलग्न विभिन्न सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितासहित केही वर्ष लगाएर नेपालको आर्थिक विकासका अवरोधहरूवारे विस्तृत विश्लेषण गरेको उल्लेख गरेको समेत बताएका छन्।
‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पूर्वाधारको आवश्यकता विवादरहित यथार्थ हो,’ निजी क्षेत्रको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘हाल नेपालमा ऊर्जा उत्पादनसम्बन्धी आयोजनाहरूमा खरबौं पुजी लगानी भइरहेको छ तर ऊर्जा प्रसारणसम्बन्धी पूर्वाधार पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नभएको अवस्थामा उत्पादित विद्युत् उपयोग गर्न सकिने छैन, खेर मात्रै जानेछ ।’
नेपालमा हाल १,९८८ मेगावाट विजुली उत्पादन भइरहेको छ भने निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूबाट ३,५०६ मेगावाट थपिदैछ। यसैगरी ऊर्जा खरिद सम्झौता भइसकेका र निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरूबाट थप १,८५२ मेगावाट विजुली उत्पादन हुनेछ। यसरी सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा विजुली उत्पादन ७३४६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
नेपालमा वतमान अधिकतम विद्युत् खपत उच्च माग भएको समयमा १,६०० मेगावाट रहेको छ। यो खपत परिमाणमा बर्सेनि २० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिए पनि सन् २०२५ सम्ममा नेपालको आन्तरिक विजुली खपत २,६०० मेगावाट मात्रै हुनेछ भने अतिरिक्त अर्थात् सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा हुने मागभन्दा ४,७४६ मेगावाट बिजुली बढी उत्पादन हुनेछ।
नेपाली बजारको आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन भएको यो विजुली उपयोग गर्न वा बिक्री गर्न नसकिएको अवस्थामा नेपालले प्रति वर्ष १४२ अर्बको नोक्सानी बेहार्नु पर्ने चेतावनी दिइएको छ।
नेपालको प्रसारण प्रणाली विकास योजनाको एक अंशका रूपमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको प्रसारण लाइन एउटा स्वागत योग्य राहत भएको निजी क्षेत्रको ठहर छ। यसले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्यमान पूर्वाधार अपर्याप्ततालाई सम्बोधन गर्न सघाउ पुयाउने तथा आयोजनाले निर्माण अवधिमा करिब सात हजार नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने र स्थानीय कच्चापदार्थ तथा विशेषज्ञताको प्रयोग गर्ने कुरालाई स्मरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ। अनुदान अन्तर्गत नेपालको महत्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्गको केही खण्डको मर्मतसम्भार अत्याधुनिक प्रविधिबाट गर्न लागिएबाट यातायात सहज हुनुका साथै लागतमा पनि बचत हुने जनाइएको छ।
यसले नेपालमा नयाँ वातावरणमैत्री प्रविधि प्रचलनमा ल्याउने तथा सडक विभाग र रोड वोर्ड नेपाललाई प्रदान गरिने प्राविधिक सहयोगले भविष्यमा निर्माण हुने सडकहरूको गुणस्तरमा वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिने निजी क्षेत्रको ठहर छ।
‘हाम्रो देशले वृहद् पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोतको अभाव सामना गरिरहेको अवस्थामा एमसीसी यो निःशर्त अनुदान उपलब्ध गराउन सहमत भएकोले यो अनुदान नेपालको हितमा छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यो सहयोग पछि व्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने ऋण सहयोग नभई विशुद्ध अनुदान भएको हुँदा यसले भविष्यमा भुक्तानीको समस्या पनि निम्त्याउँदैन।’
सुरक्षा तथा सार्वभौमसत्ता सम्बन्धी कुनै चासो रहेको भए पनि अर्थ मन्त्रालय तथा एमसीसी बीच भएको प्रश्नोत्तर सहितको विस्तृत एवं स्पष्ट पत्राचारवाट यससम्बन्धी शंका निवारण भएको उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त, हस्ताक्षर भइसकेको अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतावाट पछाडि फर्कदा विश्व समुदायमा नेपालको छवि धमिलिनुका साथै विश्वसनीयतामा पनि हास आउनेछ भने वैदेशिक लगानीकर्ता तथा दातृ निकायहरू पनि टाढिन सक्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता रहेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष किरण प्रकाश शाखसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल रहेका छन्। यस्तै, नेपाल स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष गणेश कार्की र नेपाल निर्माण व्यवासयी महा संघका उपाध्यक्ष ई आङ्ग डोर्जे लामाले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
