काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेपछि बैकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंग आएकाे छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले निक्षेप संकलन गर्दा बैंकहरूले प्रकाशित गरेको ब्याजदरभन्दा बढी नहुनेगरी मात्र निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर आफैसँग रहेको संस्थागत निक्षेपलाई पुनः बोलकबोल गरी नवीकरण गर्दा भने प्रकाशित ब्याजदरमा ०.१ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी संकलन गर्न पाउने भएका छन्।
त्यस्तै बैंकहरूले निक्षेपको औषतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बढाउन नपाउने नभएका छन्।
निक्षेप तान्न आक्रमक देखिने संकेत देखिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र २७ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई बोलाएर ब्याजदरदेखि कर्जा प्रवाहमा समेत चासो दिएका थिए।
अर्थमन्त्रीको चासो कर्जा रोक्ने भन्दा पनि सानामा झन बढाउन पर्ने संकेत गरेका थिए। ‘अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेपको लयमा नै राष्ट्र बैंकको नीति आउने देखियो,’ एक बैंकरले भने।
बैंकहरूको तरलता संकट झनै गहिरिँदै गएको छ। पछिल्लो साता मात्रै वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप १५ अर्ब घटेको छ। कात्तिक १८ गतेदेखि कात्तिक २६ गतेसम्मको अवधिमा बैंकहरूको निक्षेप १५ अर्बले घटेको छ।
पछिल्लो ९ दिनमा बैंकहरूले थप ३ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यसका कारण पनि राष्ट्र बैंक केही आत्तिएको देखिन्छ। सोही घट्दो निक्षेपले आत्तिएको केन्द्रीय बैंकले अर्थमन्त्रीकै लयमा ब्याजदरमा हस्तक्षेपको नीति लिएको छ।
यसअघि बैंकहरूले आफ्नो अघिल्लो ब्याजदर १० प्रतिशतले मात्र बढाउन पाउँथे। नियम परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले आज सबै वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदरको १० प्रतिशत मात्रै ब्याजदर बढाउने निर्देशन दिएको हो।
विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरूले आफ्नो क्षेत्रअनुसारको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। सबै 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले गत महिना प्रकाशित गरेको औसत ब्याजदर ८.५ प्रतिशत भएमा उनीहरूले अधिकतम ब्याजदर ९.३५ प्रतिशतसम्म मात्रै तोक्न सक्नेछन्, जुन औसतभन्दा १० प्रतिशतले वृद्धि हो।
बैंकहरूसँग विगतको बदला लिने संकेत
महामारीको समयमा राष्ट्रको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको थुप्रो, अर्थतन्त्रमा महामारीप्रेरित पक्षघातको परिणाम हो। बदलामा, बैंकिङ संस्थाहरूले ब्याज भुक्तानी खर्च न्यूनीकरण गर्न ब्याज दर घटाए। राम्रो प्रतिफल दिने धितोपत्रमा लगानी गर्न निक्षेपकर्ताको भीड लागेकाले पुँजीबजारमा यसको प्रभाव परेको विज्ञहरू बताउँछन्।
महामारीपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले आफ्नो पकडमा सुधार गरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता छिट्टै घट्न थाल्यो। अर्थतन्त्रले अचानक तरलताको अभावको सामना गर्यो र बैंकहरूले ब्याजदर बढाएर निक्षेपकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरे। यद्यपि, यो उच्च ब्याज शुल्कको रूपमा व्यवसाय र उधारकर्ताहरूको लागि लागतमा आउँछ। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै केन्द्रीय बैंकले आकस्मिक ब्याजदर वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहेको देखिन्छ।
बैंकिङ अर्थतन्त्रले कर्जा प्रवाहका लागि पर्याप्त निक्षेप आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउने प्रावधानलाई थप कडाइ गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले प्रत्येक हप्ता जम्मा गर्ने कुल निक्षेप घट्दै गएको छ।
