काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/७९ मा प्रत्येक महिना प्रगति विवरण पेस गर्न मन्त्रालय मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएकी छिन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक एवम् वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा उनले योजनाअनुरुप काम सम्पन्न गर्नका लागि प्रत्येक निकायले हरेक महिना प्रगति विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्। 'राम्रोसँग काम गर्न खोजेका छौँ, अधिकतम प्रयत्न पनि गरेका छौँ, योजना पनि बनाएका छौँ', उनले भनिन्, 'तैपनि सोचेअनुरुप प्रगति हुन सकेन, अति गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने भयो, अब चाँही हेरक महिना प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुस्।' 

कानून बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्ने काममा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने तर मन्त्रालय अन्तर्गतका ६ क्षेत्र र १८ निकायले ठोस् र मूर्तरुपमा काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिइन्। चालु आवमा नयाँ ढंगले काम गर्दै अघि बढ्नुपर्ने र १६औँ योजनामा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्ने र ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवक’लाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री शर्माले सरकारको प्राथमिकताको कार्यसूची सुशासन र पारदर्शीता नै भएको तथा आफूले गर्न सक्ने कामको मात्र योजना बनाउन र पूर्णरुपमा बजेटको कार्यान्वयन गरेर काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अनिता शाह ढुंगानाले सूचना प्रविधिको विकासको कुरालाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रदानका विषयमा निरीक्षण र मूल्यांकनको विषयलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्थासमेत गरेर जानुपर्ने उनले सुझाव दिइन्। नागरिक एपलाई प्रभावकारी बनाउन केही थप गरेर सहजरुपमा सुविधा लिन सक्ने बनाउन ढुंगानाले सुझाव दिइन्।

मन्त्रालयका सचिव विष्णुबहादुर राउतले राष्ट्रिय समाचार समिति, रेडियो नेपाललगायत केहीले शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेको भए पनि केही निकायले भएको बजेटको राम्रोसँग खर्च गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए। कतिपय निकायको ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति देखिएको हुनाले आशलाग्दो अवस्था नभएकाले सबै निकायले जिम्मेवार र क्रियाशील भएर काम गर्न उनले आग्रह गरे।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले नेपाली आमसञ्चार क्षेत्रको सवलीकरण गर्न दुई/तीन भाषाका मातृभाषामा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने र २४सै घण्टा सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा सहयोग गर्न मन्त्रालयसित आग्रह गरे। रासस ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेको र ऐन संशोधन नहुँदा प्यान नम्बर लिन समस्या भएको सो अवसरमा उनले अवगत गराए। साथै, श्रव्यदृश्य सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिका लागि दरबन्दी नभएकोतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यकारी अध्यक्ष झाले सरकार आश्रित सेवामूलक संस्था भएको हुनाले उपदान कोषमा रकमसमेत नभएको जानकारी गराए।

नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष समीरजंग शाह, गोरखापत्र संस्थानका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी, रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धिबहादुर केसी, विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँलगायतले आ-आफ्नो निकायका प्रगति, कार्यसम्पादन, चुनौतीका बारेमा अवगत गराएका थिए।

समग्र मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ८५.६२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५६.७२ प्रतिशत खर्च भएको सो अवसरमा विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यस्तै, तुलनात्मक वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिमा वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७९ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासस