काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ब्याजदर थप बढ्न नदिनका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी तथा बैंकर्स संघका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालय बोलाएका छन्। पछिल्लो समयमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएपनि ब्याजदर नघटेपछि अर्थमन्त्रीले गभर्नर तथा बैंकर्स संघका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले बताएको छ।
'हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज भएपनि ब्याजदर घटेन। राष्ट्र बैंकले चालु कर्जा पुँजी कार्यविधिमार्फत कर्जामा कडाइ गर्दा कर्जा प्रवाह नभएको बैंकर्स तथा व्यवसायीको गुनासो छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएर बसेको छ। ब्याजदर सस्तो बनाएरै भए पनि कर्जा प्रवाह बढाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने अर्थमन्त्रीको जोड छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउने विषयमा नियामक र सेवा प्रदायकसँग छलफलका लागि अर्थमन्त्रीले छलफल गर्न लाग्नु भएको हो', स्रोतले भयो।
भदौ महिनाका ब्याजदर प्रकाशनको पूर्वसन्ध्यामा रहेका बैंकर्सलाई ब्याजदर केही समयलाई ब्याजदर नघटाए पनि ब्याजदर स्थिर राख्नका लागि अर्थमन्त्रीले आग्रह गर्ने बुझिएको छ।
यसैगरी कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि चालु कर्जा पुँजी मार्गनिर्देशनमा आवश्यक सहजीकरणका लागि अर्थमन्त्रीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आग्रह गर्ने बुझिएको छ। चालु पुँजी कर्जा कार्यविधिमा व्यवसायीका आवश्यक मागलाई सम्बोधन गरेर भएपनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सोचमा अर्थमन्त्री छन्। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि बैंकर्सको सुझावका आधारमा चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि संशोधन हुने उल्लेख गरिएको छ। यसको प्रकृया चाँडो अगाडि बढाउन अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई आग्रह गर्नसक्ने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
गत साउन १ गतेबाट बैंकर्स संघले ब्याजदरमाथि कार्टेलिङको अन्त्य गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र रही निक्षेपको ब्याजदर तोक्न सक्ने भन्दै बैंकर्सले ब्याजदरमाथिको भद्र सहमति तोडेको थियो। ब्याजदरमाथिको भद्र सहमति तोडिएपछि सबै वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाउने अपेक्षा थियो। बजारमा अधिक तरलता भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घट्ने आशा गरिएको थियो। तर अधिकांश वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर स्थिर राखेका थिए। साउनमा पनि ती बैंकहरूले असारकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका थिए।
कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले भने ब्याजदर घटाउनुको सट्टा बढाए। केही वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै असारकै ब्याजदर घटाएका थिए। कर्जा निक्षेप अनुपातमा दबाब रहेका नबिल, प्राइम, एनएमबीलगायतका बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर संस्थागत मुद्दती निक्षेप तान्ने प्रयास गरेका थिए। जसले ब्याजदर घटाउने वाणिज्य बैंकहरूको संस्थागत मुद्दती निक्षेप गुम्ने खतरा बढेको थियो। अर्थात ब्याजदरमाथिको भद्र सहमति तोडिनसाथ वाणिज्य बैंकहरू निक्षेप खोसाखोस गर्नका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिकरुपमा आधार दर तोक्नुपर्ने व्यवस्था, स्प्रेडदर ४.२ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था र जेठ तथा असार महिनामा घटेको ब्याजदरका कारण कर्जाको ब्याजदर सामान्यरुपमा घटेको थियो।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएमा निक्षेपको ब्याजदर अपेक्षाकृतरुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नघटाउँदा कर्जाको ब्याजदर ११ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा कायम भएको छ।
मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाउनसाथ संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दु र रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाउनुपर्ने भएकाले तरलतामा दबाब पर्न सक्ने अनुमानका कारण ब्याजदर ह्वातै घटाउन सकेका छैनन्।
कर्जा निक्षेप अनुपात दबाबमा रहेका कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप निक्षेप संकलन नगरी कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले निक्षेपको ब्याजदर घटाउने भन्दा पनि बढाउने मनोबैज्ञानिक दबाबमा छन्।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा अधिक तरलता रहेको छ।
