काठमाडौं- विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले गरेको सिफारिसमा निजीलाई भन्दा सरकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र नेपाल सरकारका स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पीपीएको लागि प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको हो।

'विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन २०८०' मा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र नेपाल सरकारका स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पीपीएको लागि प्राथमिकता दिने विषय समावेश गरिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौताका लागि १६ बुँदे सिफारिस गरेको छ। समितिको सदस्यमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका (कानून) सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालय विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके थिए साथै विद्युत् व्यापार निर्देशक प्रबल अधिकारी प्राधिकरणका सदस्य सचिव थिए।

यस्तो छ १६ बुँदे सिफारिस

१. रन अफ द रिभर तथा पिकिङ रन अफ द रिभर आयोजनाको पीपीए न्यूनतम क्यू फोर्टी प्रोब्याबिलिटी अफ एक्जिडेन्स मा गर्दै आएकोमा आयोजना अप्टिमाइज हुने पीओईका आधारमा साविककै पोस्टेड दरमा पीपीए गर्ने। नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम तोकिएको उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित विद्युत उत्पादनको सीमा हासिल गर्न सो सीमाभन्दा बढी क्षमतामा जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने भएकोले हाल विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतापश्चात् पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी निर्माण चरणमा जान नसकेका आयोजनाहरूको आँकडालाई आधार मान्दा उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित सीमाभन्दा ३५ प्रतिशत बढी क्षमतामा आरओआर, पीआरओआर र स्टोरेज/पम्ट स्टोरेज आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने।

२. पिकिङ रन अफ द रिभर (पीआरओआर) प्रारुपका जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ पीपीए वा क्षमता वृद्धि गर्दा न्यूनतम २ घण्टाको लागि पिकिङ प्यान्डेज संरचनाको सुनिश्चितता गर्ने। 

३. आरओआर तथा पीआरओआर आयोजनाहरूका लागि अप्टीमाइज पीओई मा पीपीए खुला गरिने भएकाले सुक्खायामका महिनाहरूको ऊर्जा ३ प्रतिशत पुग्नुपर्ने साविकको व्यवस्था हटाइ वर्षायाम तथा सुक्खायामको अवधि ६-६ महिना कायम गर्ने।

४. जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूतिका लागि १०० मेगावाट माविका विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न बाँकी रहेका स्वदेशी लगानीमा आधारित आरओआर तथा पीआरओआर विद्युत आयोजनाहरू र अब उपरान्त विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता हुने विद्युत् आयोजनाहरूको हकमा अधिकतम १७ प्रतिशत रिटम अन इक्विटी (आरओई) कायम हुनुपर्ने साचिक व्यवस्था हटाउने।

५. जलाशययुक्त/पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद दर निम्न आधारहरू लिइ वार्तामार्फत् निर्धारण गर्ने:

- आयोजनाको अनुमानित लागत

- ऋणको स्रोत तथा ब्याजदर,

- ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानी प्रक्रिया,

- निर्माण तथा सञ्चालनमा प्राप्त हुने अनुदान,

- ह्रासकट्टी तथा अग्रिम ह्रासकट्टी,

- सञ्चालन/मर्मत सम्भार खर्च,

- कर तथा सेवा शुल्क,

- अतिरिक्त पुँजीकरण,

- ऋण तथा लगानी अनुपात,

- अन्य उपयुक्त आधारहरू

६. जलाशययुक्त/पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउन विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४५ वर्ष कायम गर्ने र काबुबाहिरको परिस्थिति सिर्जना भई विद्युत आयोजना निर्माणमा बाधा पर्ने देखिएमा अनुमतिपत्रको म्याद पाँच वर्षसम्म थप गर्ने।

७. साना लगानीकर्ताहरूलाई विद्युत आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न पीपीए का लागि य गरिने सीमा (कोटा) को अधिनमा नरहने गरी ग्रिट कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएका वा हुने आयोजनाहरूमध्ये १० मेगावाट जडित क्षमतासम्मका आरओआर तथा पीआरओआर जलविद्युत आयोजनाहरूलाई सो भन्दा ठूला आयोजनाहरूको तुलनामा प्राथमिकतामा राखी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने।

८. विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेका आरओआर तथा पीआरओआर जलविद्युत आयोजनाहरूको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि हुँदासमेत प्राथमिकतामा राखी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता संशोधन गर्ने।

९. सौर्य विद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय ग्रिडको जति क्षमताको १० प्रतिशतसम्मको सीमा अवलम्बन गर्ने साविक व्यवस्थाको सहा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेका आयोजनहरूलाई समेत समावेश गर्दा हुन जाने राष्ट्रिय ग्रिडको कूल जडित क्षमतालाई आधार मानी सोही प्रतिशतका आधारमा सौर्य आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतालाई निरन्तरता दिने।

१०. नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र नेपाल सरकारका स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पीपीए को लागि प्राथमिकता दिने।

११. पहिलो चरणमा हालसम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइ आन्तरिक विद्युत् माग तथा सम्भाव्य विद्युत निर्यातको परिमाणलाई दृष्टिगत गरी सो बमोजिमको क्षमतामा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै जाने।

१२. विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजनाहरूको विकास एवम् विस्तार कार्यबीच सन्तुलन कायम गर्नु पर्ने भएकोले प्रसारण संरचनाहरूको विकास एवम् विस्तार कार्य विद्युत उत्पादन क्षमता अनुरुप गर्नुपर्ने र सो संरचनाको विकास एवम् विस्तार कार्यका लागि जग्गा प्राप्ति, राइट अफ वे वापतको क्षतिपूर्ति तथा वन क्षेत्रको प्रयोगलगायतका कार्यहरूमा विद्यमान जाता प्राप्ति, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानूनका कारण आइपरिरहेका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने।

१३. १०० मेगावाटसम्मका सबै प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरूका हकमा पीपीए सम्पन्न भएको मितिले दुई वर्षसम्ममा र १०० मेगावाटभन्दा माथिका सबै प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरूका हकमा पीपीए सम्पन्न भएको मितिले तीन वर्षसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेमा उत्पादन अनुमतिपत्र र पीपीए का जुनसुकै दफामा जे सुकै लेखिएको भए तापनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उक्त पीपीए खारेज गर्ने र उक्त आयोजनाको लागि राखिएको बैंक जमानत जफत गर्ने।

१४. बुँदा नं १२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खारेज भई सो को जानकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत विकास विभागलाई प्राप्त भएपश्चात् उक्त आयोजनाको सर्वेक्षण उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज गर्ने।

१५. जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरूको पीपीए का लागि अधिकतम सीमा नराखिएकोमा आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण सरचना निर्माण, सरकारी निकायहरूबीचको पारस्परिक समाजस्यता एवं निर्णय प्रक्रियामा छिटो छरितोपन, विद्युत माग प्रवर्द्धन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् बजारको पहुँच एवं विस्तारको समग्र परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी पीपीए बाट हुन सक्ने आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक पहलहरू गर्दै जाने।

१६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार विभिन्न नदी कोरिडोरमा प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरू निर्माण गर्ने योजना बनाई पीपीए गरिने आयोजनाहरूको ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी मा उक्त संरचनाहरू समावेश गर्ने।