काठमाडौं- ‘विकासको पनि विकास’का रुपमा लिइने भौतिक पूर्वाधारअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित रुपमा सन्तोषजनक नभएको पाइएको छ। एकाध आयोजनाको प्रगति राम्रो भए पनि अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ।
सरकारले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा पूरा नहुँदा लागत र समय दुवै बढेको छ। यसबाट नागरिकले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन् भने सरकारले अन्य महत्त्वपूर्ण आयोजनासमेत सुरु गर्न सकेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहत विभिन्न छवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्। ती आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यको दायित्व हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ।
सो मन्त्रालय मातहत रहेको कालीगण्डकी करिडोर (बेनी- जोमसोम योजना) आयोजना आव २०७३/७४ मा सुरु भएको हो। सो आयोजना आव आव २०८१/८२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनाको कुल लागत १० अर्ब ५७ करोड बराबर छ। हालसम्मको भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत बराबर छ। बाँकी रहेको एक सय दुई किलोमिटरमा कालोपत्रका लागि ठेक्का व्यवस्थापन हुन अझै बाँकी छ। दुईवटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ। आयोजनामा कुल पुल सङ्ख्या ३२ वटा छन्। सडकखण्डमध्ये एक सय किलोमिटर कालोपत्र भएको छ।
यस्तै, कर्णाली करिडोर हिल्सा सिमीकोट सडक आव २०६९/७० देखि सुरु भएको हो। आयोजना आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको कुल लागत छ अर्ब ६६ करोड बराबर छ। हालसम्मको भौतिक प्रगति मात्रै २४ प्रतिशत बराबर छ। वित्तीय प्रगति २० दशमलव २१ प्रतिशत बराबर छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको उत्तर दक्षिण राजमार्ग कालीगण्डकी करिडोर गैडाकोट राम्दी मालढुङ्गा खण्ड आव २०६६/६७ मा सुरु भएको हो। सो आयोजना आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको कुल लागत २५ अर्ब २२ करोड बराबर छ। हालसम्मको भौतिक प्रगति मात्रै ४५ प्रतिशत बराबर छ। त्यस्तै, वित्तीय प्रगति ४३ प्रतिशत बराबर छ। सो आयोजनामा कुल ५७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३० वटा सम्पन्न भएका छन्। यस्तै २७ वटा निर्माण हुन बाँकी छ। सो सडकखण्ड कुल दुई सय ४५ किलोमिटर रहेकामा एक सय ७७ किलोमिटर बराबर कालोपत्र भएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको उत्तर दक्षिण कोशी सडक योजना खाँदबारी किमाथाङ्का आव २०६५/६६ देखि सुरु भएको हो। सो आयोजना आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ११ अर्ब ९३ करोड बराबर छ। हालसम्मको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४२ प्रतिशत छ। सो आयोजनामा कुल २१ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ वटा मात्रै पूरा भएको छ। आयोजना कुल एक सय ६२ किलोमिटर रहेकामा आव २०७९/८० को अन्त्यसम्म ७४ किलोमिटर मात्रै ग्राभेल भएको छ।
हुलाकी राजमार्ग आव २०६६/६७ देखि सुरु भएको हो। सो आयोजना चालु आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कार्यप्रगति सन्तोषजनक नभएपछि आव २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो आयोजनाको लागत ६५ अर्ब २० करोड बराबर छ। सो आयोजनाको भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत बराबर छ।
हालसम्म ५९ अर्ब ६५ करोड बराबर खर्च भएको छ। आयोजनामा कुल दुई सय ५० पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा एक सय ३२ वटा सम्पन्न भएका छन्। हालसम्म एक हजार ३९ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। कुल एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्नेछ। यस्तै, कुल एक सय ६७ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकखण्ड र ५० वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग आव २०६४/६५ मा सुरु भएको हो। आयोजना आव २०७९/८० सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण पूरा नभएपछि आव २०८४/८५ सम्म लम्ब्याइएको छ। आयोजनाको कुल लागत ८४ अर्ब ३३ करोड बराबर छ। हालसम्म भौतिक प्रगति ७२ दशमलव ७० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७६ दशमलव ८० प्रतिशत बराबर छ। हालसम्म आयोजनामा ६४ अर्ब ७६ करोड बराबर रकम ‘मोबिलाइजेसन’ पेस्कीसमेत गरेर खर्च भएको छ। सो आयोजनामा कुल एक सय ३७ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक सय दुईवटा निर्माण भएको छ।
आव २०७९/८० को अन्त्यसम्म एक हजार चार सय दुई किलोमिटर बराबर सडक निर्माण पूरा भएको छ। सो आयोजनाको कुल लम्बाइ एक हजार आठ सय ७९ किलोमिटर छ। यस्तै, एक सय १६ किलोमिटर सडक र १५ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति गत आर्थिक वर्षभन्दा बढी भए पनि पूर्णरुपमा सन्तोषजनक नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो आवभन्दा गत आवको प्रगति राम्रो भएको सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रुपान्तरणकारी योजना र अन्य महत्त्वपूर्ण योजनालाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्देशन दिए। वर्षौं पहिले निर्माणका काम थालिएका आयोजना पटकपटक म्याद थप्दा पनि नसकिँदा नागरिकमा गलत सन्देश गएको भन्दै मन्त्री ज्वालाले यो वा त्यो बहानामा निर्माण कार्य ढिला नगर्न निर्देशन दिए।
'अन्धाधुन्ध काम गरेरमात्र हुँदैन, शक्तिशाली सिंहजस्तै दुई कदम अगाडि बढ्ने र एक पटक समीक्षा गर्ने नीति लिएर निर्माण कार्यमा लाग्न जरुरी छ', मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्री ज्वालाले भने, 'प्रत्येक चौमासिकमा योजनाहरुको अनिवार्य समीक्षा गर्ने चलन बसालौँ, त्यसले आयोजनामा देखिएका समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय दिन्छ।' मन्त्री ज्वालाले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन काठमाडौँ-तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको कामलाई गति दिनुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अपेक्षित प्रगति नहुँदा राज्यले गरेको लगानी र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल नागरिकस्तरमा पुग्न नसक्दा असन्तुष्टि बढेको बताउँदै विकासको समग्र प्रक्रियामा नै पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। रासस
