काठमाडौं- गत आर्थिक वर्ष सरकारको संघीय सञ्चिति कोष घाटामा गएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान शोधभर्ना दिएको थिएन। राष्ट्र बैंकले पुन: गत आर्थिक वर्षको ब्याज अनुदानबापत शोधभर्ना माग गरे पनि हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिएको छैन। 

राष्ट्र बैंकले शोधभर्ना पठाए पनि 'ड्यु प्रोसेस' भन्दै मन्त्रालयले ब्याज अनुदानबापत निकासा रकम रोकेको छ। राष्ट्र बैंकले माग गरेको शोधभर्ना अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा स्वीकृतिका लागि पुगेको छ। मन्त्रालयकै बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले ट्रेजरीमा रकम नरहेको भन्दै भुक्तानीका लागि स्वीकृति दिएको छैन।

गत आर्थिक वर्ष संघीय सञ्चिति कोष झन्डै २ खर्बले ऋणात्मक भएको र चालु आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरुवात भएकाले सरकारको खातामा पर्याप्त रकम नभएको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको भनाइ छ। रकमको जोहो हुनसाथ राष्ट्र बैंकले मागेको शोधभर्ना दिने तयारीमा महाशाखा रहेको बताइएको छ।

हाल ढुकुटीमा पैसा नभएकै कारण शोधभर्ना दिन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाति समय रहेकाले रकम व्यवस्थापन गर्न समस्या परेपनि आगामी १० दिनभित्रमा शोधभर्ना हुने मन्त्रालयको दाबी छ।

'सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ। राष्ट्र बैंकले शोधभर्नाका लागि पत्र पठाएको छ। उक्त पत्र ड्यु प्रोसेसमा छ। आर्थिक वर्ष भर्खरै सुरु भएको छ। राष्ट्र बैंक मात्रै होइन थुप्रै ठाउँको भुक्तानी रोकिएको छ। निर्माण व्यवसायीले पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। बजेटको अवस्था र उपलब्धताका आधारमा आगामी ५/१० दिन भित्रमा भुक्तानी होला', स्रोतले भन्यो।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदानका लागि विनियोजन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माग फागुनसम्म ५ अर्ब ४२ करोड २३ लाख ८ हजार रूपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको ब्याज अनुदानबापत करिब ७ अर्ब ६० करोड मन्त्रालयले शोधभर्ना दिन बाँकी रहेको छ।

गत फागुनयता ब्याज अनुदानका लागि दिनुपर्ने शोधभर्ना अर्थ मन्त्रालयले रोकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि रोकेका छन्। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा कुल २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ ब्याज अनुदान दिइएको थियो। 

विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुँदै आएको छ। आधार दरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम जोडेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्छन्। यसरी तय हुने ब्याजदरमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिन्छ। नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकलाई रकम दिन्छ र बैंकहरूले राष्ट्र बैंकसमक्ष दाबी गर्छन्।