काठमाडौं- अन्तर प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको बाटो इजाजतपत्रको अनुमति संघले दिनुपर्ने भए पनि यो काम प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले गरिरहेका छन्। 

संविधान कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष बित्न लाग्दा समेत त्यसको व्यवस्थाअनुसार अन्तर प्रदेशमा चल्ने सवारी साधनको अनुमति दिने काम पूर्णरुपमा केन्द्रमा आउन नसकेको हो। बाटोको अनुमति पहिलेदेखि नै यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिँदै आएकाले अहिले पनि दिइरहेको र व्यवसायी पनि सेवा लिन जाने गरेको सवारी जाँच केन्द्रका प्रमुख मणिराम भुसालले बताए । 

उनका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले अहिले सवारी साधन जाँच केन्द्रबाट बाटो इजाजतपत्रको अनुमति लिने व्यवस्था मिलाएको छ। उनले भने, 'अझै आधाभन्दा बढी प्रदेशबाटै लिने गरेको पाइन्छ।'

काठमाडौँ उपत्यकाबाट पूर्वमेचीबाट पश्चिम महाकालीसम्म जाने गाडिको ‘रुट’ संघीय सरकारले दिनुपर्ने भए पनि अझै धेरै सवारी साधनलाई प्रदेशले अनुमति दिइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले पटकपटक निर्माण व्यवसायीलाई समेत बैठक बोलाएर र सार्वजनिक सूचनामार्फत संघबाटै अनुमति लिन भनेको छ। 

खासगरी संघीय सरकारले एउटा प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशसम्म (अन्तर प्रदेश) चल्ने सवारी सधानको रुट अनुमति दिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यातायात कार्यालयले गर्दै आएको काम नछाडेको र व्यवसायी पनि सेवा लिन गएको उनले बताए। 

प्रदेशले पनि आफैँ गर्न चाहेकाले केन्द्रलाई नदिएको प्रमुख भुुसालले बताए। प्रदेश सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत यातायात हो। त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले सबै सवारी साधनको राजस्व प्रदेश सरकारले उठाउन पाउनुपर्ने भन्दै आएका छन्। अन्तर प्रदेशमा चल्ने सवारी साधन पनि प्रदेशले नै उठाएर अघि बढौँ भन्ने कुरा आएको उनले बताए। संघीय सरकारले एकातिर अनुसूचीमा छुट्याएको जिम्मेवारी भएको र अन्तर प्रदेशमा एकभन्दा बढी प्रदेश हुँदा कसले गर्ने भन्ने हुने भएकाले आफैँले गर्नुपर्ने बताएको छ। 

अझै पनि कतिपय कुरामा संघ र प्रदेशको यो काम यो निकायले गर्ने भनी स्पष्ट नछुटिएकाले कसले गर्ने भनी समय समयमा अन्यौलता हुने उनले बताए। अहिले पनि रुट अनुमति लिन आउने ट्रक, बसलाई अनुमति दिने गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। टेकुस्थित कार्यालय मात्रै नभएर देशभरका अरु कार्यालयमा पनि आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिइएको उनले बताए। उनले भने, 'संघले नै अनुमति दिने भनेर तोकिएपछि सतप्रतिशत यहाँ आउनुपर्ने हो, तर अहिले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै आउने गरेका छन्।' 

अहिलेसम्म सबै प्रदेशमा केन्द्रको कार्यालय नभएकाले पनि सेवाग्राही प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयबाट सेवा लिएको हुनसक्ने उनले बताए। अहिलेसम्म कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रको कार्यालय भए पनि अरु तीन प्रदेशमा छैनन्। आफूहरुले कार्यालय भएका ठाउँमा केन्द्रबाट नै रुट लिने गरिएको निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। केन्द्रको कार्यालय नहुँदासम्म यहाँसम्म गर्नु भनेर संघीय सरकार आफैँले तोकिएको प्रमुख भुसालले बताए। उनले भने, 'व्यवसायीले राजस्व बुझाउनुपर्दा संघ वा प्रदेश जहाँ बुझाउँदा पनि एउटै हो, फरक पर्दैन।'

एउटै स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारी साधनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले, अन्तर स्थानीय तहको प्रदेश सरकारले र अन्तर प्रदेश (लामा दूरी) का सवारी साधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको रहेको छ। रासस