काठमाडौं- चालक अनुमतिपत्र पाउन डेढवर्षसम्म कुर्नु परिरहँदा लाखौँ सेवाग्राहीले भने छापिएर आएको अनुमतिपत्र लिएका छैनन्। अहिले झण्डै दुई लाखभन्दा बढी अनुमतिपत्र थन्किएर रहेको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ। 

कतिपय सेवाग्राहीले एउटा वर्गभन्दा थप वर्गको अनुमतिपत्र लिएकाले, कतिपय विदेश गएकाले र कतिपय काठमाडौँ उपत्यका बाहिर गएकाले छापिएर आइसकेको अनुमतिपत्र बुझ्न नआएका हुन्। अहिले सेवाग्राहीले चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गरेपछिको एकडेढ वर्षमा मात्रै अनुमतिपत्र पाउने अवस्था रहेको जनाइएको छ। 

धेरै सेवाग्राहीले एउटा अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि निवेदन दिएर त्यो नआउँदै दोस्रो वर्गको सवारीसाधनको अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा दिने गरेको कार्यालयका प्रमुख राजकुमार कपालीले बताए। उनले भने, 'नयाँ छापिएर आएपछि सेवाग्राहीले नवीकरण गर्न दिएको अनुमतिपत्र चाहँदैनन् र वर्षाैँसम्म त्यसै रहन्छ।' 

एकै समयमा नवीकरणका लागि पनि आउने र अर्काे प्रकारको ‘ट्रायल’ पास गरेर नयाँ लिने सेवाग्राहीको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। पुरानो रद्द गरेर मात्रै नयाँ छापिने व्यवस्था नहुँदा एउटै व्यक्तिको एकै समयमा दुई अनुमतिपत्र छापिने गरेको उनले बताए। राज्यले दोहोरो परिचयापत्र छाप्नुपर्दा घाटा र अर्कातर्फ यातायात कार्यालयमा अनुमतिपत्र बढी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको प्रमुख कपालीले बताए। 

एकै समयमा एउटै व्यक्तिको दुई वटा अनुमतिपत्र हुँदा वितरण गर्नका लागि धेरै जनशक्ति लाग्ने गरेको उनको भनाइ थियो। प्रमुख कपालीले भने, 'अहिले हामीसँग अनुमतिपत्रको सङ्ख्या दुई लाख छ तर एक दिनमा लिन आउने पाँच सय जना छ।' अहिले कार्यालयमा तीन चार वर्ष पुराना धेरै अनुमतिपत्र रहेका छन्। कतिपय सेवाग्राहीको अनुमतिपत्र लिन नआउँदै अवधि सकिने गरेको उनले बताए। 

एकातिर अनुमतिपत्र छापिएर आउनै एकवर्ष बढी लाग्ने र अर्कातिर सेवाग्राही छापिएर आउनासाथ नआउने हुँदा धेरैभन्दा धेरै अनुमतिपत्र थन्किने गरेको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको भनाइ थियो। अनुमतिपत्र लिन आउँदासम्म अवधि सकिएको भन्दै धेरै सेवाग्राही कर्मचारीसँग झगडा गर्ने गरेको देखिन्छ। कहिले आउँदा अनुमतिपत्र आएको छैन भन्ने र छापिएर आउँदा पहिले नै अवधि सकिने भन्दै उनीहरुले आक्रोस पोख्ने गरेका हुन्। 

कार्यालयले विभागबाट आउनासाथ वितरण गर्ने भए पनि छापिएर आउनै लामो समय लाग्ने गरेको प्रमुख कपालीले बताए। सम्बन्धित व्यक्ति आफैँ पनि नवीकरणका लागि निवेदन दिएर तीन चार वर्षमा आउँदा अवधि सकिने गर्छ। रासस