काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विभागीय मन्त्रीबीच सरकारको चालु आवको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल र २१ मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो।

प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशन तथा सरकारले लिएका निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्न सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।

कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा भएका कार्यहरुको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको थियो। यअसघि २०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभागीय मन्त्रीसँग र मन्त्रीले सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलगअलग कार्यसूची तयार पारिएको छ। सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य समावेश छ। कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गरेको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ।

सम्झौतापत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ। संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अंगका रूपमा रहने व्यवस्था छ। 

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि एक वर्ष तोकिएको छ।

यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। रासस