मंगलबार, मंसिर १८ गते २०८१    
images
images

संस्कृति र पहिचान झल्कने घर नासिँदै

images
बिहीबार , साउन २५ २०८०
images
images
संस्कृति र पहिचान झल्कने घर नासिँदै

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले पहिलेका परम्परागत पहिचान र संस्कृति झल्कने घर कसैको प्राथमिकतामा परेन। सबैले एकै खालको घर बनाउन हुटहुटी गरे। अहिले सबै सिमेन्ट दलेका र आधुनिक रङ पोतेका घरहरु निर्माण भएका छन्।

images
images

मन्थली- झिँगटी र पातला ढुंगाको छाना भएका ठूला घर अब गाउँमा देख्दा अनौठो लाग्छ। पहिले पहिले सभ्रान्त परिवारको चिनारीका रुपमा रहेका त्यस्ता घर अहिले खण्डहर बनेका छन्। जसोतसो २०७२ सालअघि त्यस्ता घर मर्मतसम्भार गरेर काम चलाइए पनि भूकम्पपछि साना घर निर्माणको लहर आयो।

images
images
images

कला, संस्कृति र पहिचाहनसहितका घर जातीय हिसाबले रंगाइएका हुन्थे। मगर, हायुँ, तामाङ, नेवार र अन्य जातिको घरको बनावट र सजावटले परैबाट हेर्दा चिनिन्थ्यो। तर २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि ती घरसँगै पहिचान पनि नासिएर  जान लागेको छ। भूकम्पपछि निर्माण भएका घर एउटै मापदण्डको बनाउनुपर्ने भएपछि अब के तामाङ, के माझी, के क्षेत्री, सबैको एकै रङ र बनावट हुने गरेको छ।

images

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले पहिलेका परम्परागत पहिचान र संस्कृति झल्कने घर कसैको प्राथमिकतामा परेन। सबैले एकै खालको घर बनाउन हुटहुटी गरे। समयमा संस्कृतिको महत्व बुझाउन नसक्दा यस्ता घरहरु नासिँदै गएको सुनापति गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष धावा लामाले बताए।

images

'हामीले बुझेनौँ या बुझाउनेले समयमा बुझाइदिएन। अहिले बुद्धि आयो, घर बिग्रिए। पहिचान गुम्यो। अहिले सबै सिमेन्ट दलेका र आधुनिक रङ पोतेका घर भए', 'तामाङलाई तामाङ संस्कृति अनुकूलको घर चाहिन्थ्यो', उनले भने, 'तामाङका घरमा झिँगटीको छाना हुन्थ्यो, झ्यालमा पनि पाली हुन्थ्यो, पूर्व फर्किएकै हुन्थ्यो, अहिले त्यो केही पनि छैन। प्राविधिकले झिँगटी गह्रौँ भनिदियो, दुई तला लानै दिएन। भूकम्पपछि हामीले बनाएका घर फरक भए। तामाङ समुदायलाई आफ्नो जातीय अनुकूलका भएनन्।

फरक फरक समुदायका घर त्यै त्यै अनुसारका हुन्थे। अहिले सब एकनासका छन्। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दिएको नक्साभन्दा यताउता नगरी घर बनाउँदा जातीय संस्कृति अनुकूलका घर बन्न सकेनन्। 'भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड कायम गरेर पनि हाम्रो जातीय अनुकूलताका घर बनाउन सकिने रहेछ, त्यो कुरा कसैले भनिदिएन', दोरम्बा-७ लखनपुरका प्रदीप मोक्तान भन्छन्, 'पैसा सकियो, घर बिग्रियो, पहिचान पनि गुम्यो।'

विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले भत्काएका रामेछापका करिब ५८ हजार घरको लगभग पुनःनिर्माण सकिएको छ। पुनःनिर्माण भएकामध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत घर दुई कोठे बनेका छन्। केहीले एक कोठे र केहीले तीन कोठे बनाएका छन्। प्राधिकरणले दिएको अनुदानको भरथेगमा जिल्लामा झन्डै १० प्रतिशतले भने पक्की घर निर्माण गरेका छन्।

प्राधिकरणले दिएको नमूना नक्सामा एक कोठेदेखि दुई तले र बहुकोठे घर पनि थिए। ती नक्सामा कसैले चासो दिएनन्। भवन निर्माणका लागि दिएको अनुदानबाट पुग्ने र अनुदान नै बचाउने गरी सानाभन्दा साना घर बनाउने होड नै चलेकाले पनि परम्परागत शैली हराउन पुग्यो। 'एउटाले सानो घर बनाएर अनुदान लिन हुने, मैले किन नहुने भन्ने भएरै सबैले घर बिगारे', रामेछाप नगरपालिका-७ का सुकबहादुर बस्नेत भन्छन्, 'परिवारलाई धान्ने र जगतले मान्ने घर बनाउन चुकियो। अब बनाउन पैसा पनि छैन', घडेरी पनि बिग्रियो।

पुनःनिर्माणको अभियान सकिने बेला राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछि निर्माण भएका घरमा कोठा थप्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। 'उक्त निर्णय पहिल्यै आएको भए काम लाग्ने घर बन्न सक्ने थिए', भूमि व्यवस्था आयोगका पूर्व जिल्ला संयोजक तुलप्रसाद कँडेल भन्छन्, 'पुनःनिर्माण भएका अधिकांश घरले पहाडको सन्दर्भमा कामै दिँदैनन्', 'कता खाना पकाउनु, कता भण्डारण गर्नु, बाख्रोपाठो लुकाउने कि पाहुना सुताउने?' कँडेलले भने, 'सहरमा बस्नेले सानो परिवारलाई कल्पना गरेर बनाएको नक्साले गाउँ बर्बाद बनायो', 'आवश्यकता र पहिचानभन्दा पनि भूकम्पको घर भन्दै भटाभट दुई कोठे बनाएर अनुदान लिने काम भयो, अब तिनैमा तला थप्ने अभियान चल्ला।'

राष्ट्रिय भवन संहिता र भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण मापदण्डबमोजिम ढुंगा माटोको जोडाइमा दुई तले घर बनाउन मिल्दैन। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) रामेछापका फोकल इन्जिनियर प्रदीप कुँवर भन्छन्। मापदण्डले मिल्दैन, तर प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले अन्योल थपेको छ।

गाउँमा केही घर अनुदान लिइसकेर आफूखुसी थप्न थालेको पाइएको उनले बताए। 'सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुदानका लागि हैन, सुरक्षाका लागि हो', सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापका आयोजना प्रमुख प्रभावकर लालकर्ण भन्छन्, 'ढुंगा माटोको जोडाइमा निर्माण गरेका घरमा फेरी तला थप्नु भनेको जोखिम निम्त्याउनु हो। त्यसैले पहिचान झल्कने घर निर्माण गरे पनि सुरक्षित मापदण्ड पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ', उनले भने। रासस


प्रकाशित : बिहीबार , साउन २५ २०८००५:१२

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend