काठमाडौं- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति प्राप्त ४७ वटा इन्टरनेट कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को रोयल्टी तथा शुल्क अझै बुझाएका छैनन्। 

गएको पुसमै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि ४७ वटा कम्पनीले अझै बुझाएका छैनन्। कूल आम्दानीको १६ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार कोष शुल्क बुझाउनुपर्छ। 

आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र यस्तो शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर ४७ वटा कम्पनीले अहिलेसम्म सो शुल्क बुझाएका छैनन्। 

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि शुल्क नुबझाएपछि प्राधिकरणले नामसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। यो सूचना प्रकाशित भएपछि पनि नबुझाएपछि कानूनअनुसार कारबाही हुने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।