काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जान तछाडमछाड गर्ने र वातावरणसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतामा आँखा चिम्लेर सम्झौता गरेपनि कार्यान्वयनमा भने चरम बेवास्ता देखिएको छ।
नेपाल सरकारले विभिन्न वातावरणसँग सम्बन्धित बहुपक्षीय सम्झौतामा विभिन्न समयमा हस्ताक्षर गरेपनि त्यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी, कानूनी तथा संस्थागत संरचना नबनाउँदा लिनसक्ने लाभ पनि गुम्दै गएको छ।
सम्झौताका लागि छलफल, तयारी र विवेकसम्मत प्रस्ताव लिनेभन्दा पनि हस्ताक्षर गर्न हताराो हुने तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम भने पटक्कै नभएको पाइएको छ। अवस्था यस्तोसम्म छ कि नेपाल सरकारसँग सम्झौताको एकीकृत अभिलेखसमेत छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ सम्म नेपालसँग १३३ वटा वातावरणसम्बन्धी बहुपक्षीय सन्धी, सम्झौतामा हस्ताक्षरको अभिलेख रहेको छ। उक्त मितिसम्म संसारभर २०० भन्दा बढी सम्झौता भएका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय ईनर्जी एजेन्सीको तथ्यांकअनुसार नेपाल १४३ वटा सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको उल्लेख भएको थियो।
कानून मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको अभिलेख राख्नुपर्ने भएपनि त्यसो अभिलेख नपाइएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। यसरी भएका र अभिलेखमै रहेकामध्ये पनि जम्मा ६१ वटा सम्झौताकोमात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
कुनै पनि बहुपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी समन्वय, उत्तरदायी शाखा तथा अधिकारीको निर्क्यौल हुनुपर्छ। तर नेपाल सरकारले जम्मा ६१ वटा सम्झौताको लागिमात्र यस्तो गरेको छ।
वातावरणसँग सम्बन्धित सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन्छ। तर पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि पहलभन्दा पनि भएकै कामको पनि व्यवस्थित अभिलेखीकरण गर्न सकेको छैन।
स्वच्छ वातावरण तथा दिगो विकासका लागि नेपाल सरकारले लिएका पहलकै पनि एकीकृत अभिलेख नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको दाबी कमजोर हुने र यसले गर्दा आउन सक्ने लाभ तथा अनुदान पनि गुम्ने अवस्था रहेको महालेखाको ठहर छ।
‘जनशक्ति अभाव तथा संस्थागत क्षमताको कमजोरी देखाएर देशभित्र उम्किन सम्भव भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा यसले काम गर्दैन’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
वर्षौंदेखि स्रोत साधानको अभाव देखाएर पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन नभएको र यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा सहायता प्रभावित हुनसक्ने जोखिम बढेको छ। दिगो विकासका लागि धेरैभन्दा धेरै सहायता आवश्यकता भएको नेपालले पक्ष भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
सन्धी पक्ष भएपछि पाएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहभागितामा रमाउने तर त्यहाँ जाँदा पनि तयारी नगर्ने र फर्किएपछि पनि त्यसको सञ्चार नगर्ने प्रवृत्ति व्याप्त रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ। १३३ सम्झौतामा पक्ष भएपछि नेपालले ५४ वटा वहुपक्षीय संस्थामा सहभागिता पाएको छ। यस्ता संस्थाले त्यस्ता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहयोग पनि गर्दै आएका छन्। तर नेपालका अधिकारीहरू भेला तथा बैठकमा गएर आउने तर जानुअघि र पछि पनि बिर्सिने प्रवृत्ति रहेको महालेखाले औँल्याएको छ।
संस्थागत स्मरणको हस्तान्तरणको उपयुक्त व्यवस्था नहुँदाको कारणले गर्दा पनि यस्तो समस्या आएको महालेखाको ठहर छ।
