काठमाडौं- सरकारले सुरक्षित साइबर स्पेसका लागि उपकरणको मादण्ड बनाउने भएको छ। हालैमात्र स्वीकृत भएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० मा डिजिटल उपकरणको मापदण्ड निर्धारण गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

सरकारले नीतिमा आधारित रहेर सुरक्षित साइबर स्पेसका लागि प्रत्येक उपकरणको मापदण्ड तयार हुने र सोही आधारमा प्रयोग तथा आयातको अनुमति हुने छ। 

देशकै साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले पहिलोपटक ल्याएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० मा ईन्टरनेट, डेटा, गोपनीयता तथा उपकरणकै मापदण्ड बनाउने घोषणा गरिएको छ। 

विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा र्‍यांकिङमा निकै कमजोर रहेको नेपालले यस्तो सूचकमा सुधार गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय नीति ल्याएको हो।  ईन्टरनेटको प्रयोग व्यापक भएपनि नियमनका लागि समायानुकूल नीति तथा नियम परिमार्जन भएका छैनन्। 

विद्युतीय कारोबार लक्षित यसअघि विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ आएको थियो। त्यस्तै नियमानवली पनि २०६४ मा जारी भएको थियो। यही ऐनका आधारमा कतिपय साइबर सुरक्षाका मुद्दा चलाउँदै आएको छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायक लक्षित साइबर सुरक्षा विनियमावली २०७७ ल्याएको थियो। 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति ल्याएपनि साइबर सुरक्षा सम्बन्धि विशेष नीति आएको थिएन। पछिल्लो समय इन्टरनेट गतिविधि बढ्दै गएर त्यसबाट सिर्जित कतिपय समस्या समाधानका लागि विशिष्टिकृत कानून नियमको आवश्यकता परेकाले सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए। 

सुरक्षित साइबर स्पेसका लागि सरकारको राष्ट्रिय नीतिका रुपमा आएको र यसकै आधारमा ऐन, नियम तथा मापदण्डहरू बन्दै जाने उनको भनाइ छ। 

सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने, साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण, साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन एवम् कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, 

साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनिकरणका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय, अनुभव एवम् सहयोग आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले राष्टिय नीति जारी गरेको हो।