काठमाडौं- देशकै साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० ल्याएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको नीति मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हो। 

विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा र्‍यांकिङमा निकै कमजोर रहेको नेपालले यस्तो सूचकमा सुधार गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय नीति ल्याएको हो। साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा नेपालमा पहिलोपटक सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको हो। 

इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक भएपनि नियमनका लागि समायानुकूल नीति तथा नियम परिमार्जन भएका छैनन्। 

विद्युतीय कारोबारलक्षित यसअघि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ आएको थियो। त्यस्तै नियमावली पनि २०६४ मा जारी भएको थियो। यही ऐनका आधारमा कतिपय साइबर सुरक्षाका मुद्दा चलाउँदै आएको छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलक्षित साइबर सुरक्षा विनियमावली २०७७ ल्याएको थियो। 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति ल्याएपनि साइबर सुरक्षासम्बन्धी विशेष नीति आएको थिएन। पछिल्लो समय इन्टरनेट गतिविधि बढ्दै गएर त्यसबाट सिर्जित कतिपय समस्या समाधानका लागि विशिष्टिकृत कानून नियमको आवश्यकता परेकाले सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिए। 

सुरक्षित साइबर स्पेसका लागि सरकारको राष्ट्रिय नीतिका रुपमा आएको र यसकै आधारमा ऐन, नियम तथा मापदण्डहरू बन्दै जाने उनको भनाइ छ। 

सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने, साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण, साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन एवम् कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय, अनुभव एवम् सहयोग आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय नीति जारी गरेको हो। 

सुरक्षित, भरपर्दो र उत्थानशील साइबर स्पेस बनाउन आवश्यक कानून एवम् मापदण्डहरू तर्जुमा गर्ने, सूचना एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेतको आधारमा संस्थागत संरचनाहरू निर्माण एवम् सुदृढीकरण गर्ने, साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न सबल एवम् सुरक्षित प्रविधि, पूर्वाधार र प्रक्रियाको व्यवस्था गरी संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने, साइबर सुरक्षाको विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका रणनीतिसहित राष्ट्रिय नीति आएको सुवेदीले जानकारी दिए। 

यो राष्ट्रिय नीति अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन अर्गनाइजेसनले तयार पारेको मोड्युलमा आधारित रहेर आएको हो। विश्वव्यापी अभ्यास र प्रचलन समेटिएको र राष्ट्रिय स्तरमा पनि वृहत छलफल गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए। 

‘मुख्य कुरा हाम्रो सुरक्षित साइबर स्पेस हो त्यसका लागि सरकारको नीति के हो। आगामी दिनमा कसरी सुरक्षित हुन्छ कस्तो नियम बन्छ त्यो कुराका लागि हामीले व्यापक छलफल र वृहत सहभागितामै गरेका छौँ’ सुवेदीले भने।