बिहीबार , वैशाख ६ गते २०८१    
images
images

डिजिटल भुक्तानीमा छलाङ, वृद्धिलाई थेग्‍ने पूर्वाधार तयार छ : दिवस सापकोटा [अन्तर्वार्ता]

images
images
डिजिटल भुक्तानीमा छलाङ, वृद्धिलाई थेग्‍ने पूर्वाधार तयार छ : दिवस सापकोटा  [अन्तर्वार्ता]

सुरक्षाको कुरामा सरकारले गरेको कामको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। निश्चित राजस्व अनलाइनबाट तिर्न सकिने अवस्था छ तर अहिले पनि मान्छेहरु भौचर बोकेर लाइन लाग्न जान्छन्। यसमा सरकारको प्रयासको जानकारी आम बनाउनुपर्छ। यसमा सरकारी तहबाट पनि काम हुनुपर्छ। 

images
images

कोरोना महामारी सुरु भएपछि धेरै सामाजिक आनीबानीमा परिवर्तन भएको छ। यस्तो परिवर्तन नेपालमा मात्र नभएर संसारभर देखिएको छ। किनमेल, खानपिन, हिँडडुल जस्ता कुरामा महामारीपछि परिवर्तन देखिए। यस्ता परिवर्तनमा पर्ने एउटा हो भुक्तानी। व्यक्तिगत आर्थिक बानीमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ। किनमेल अनलाइनतिर आकर्षित छ, भुक्तानी डिजिटल भएको छ। समग्रमा इन्टरनेटमा आधारित सेवा सुविधातर्फ उपभोक्ता आकर्षित देखिएका छन्। नेपालमा अन्य व्यापारिक तथा उपभोग्य तथ्यांक धेरै उपलब्ध छैन। भुक्तानीको तथ्यांकलाई आधारभन्दा इन्टरको माध्यमबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा जाने प्रवृत्ति व्यापक भएको छ। कोरोनापछि डिजिटल भुक्तानी ट्रेन्ड कस्तो देखिन्छ? यस्तो ट्रेन्ड भविष्यमा कसरी जाला? के नेपालमा डिजिटल भुक्तानीका उपयुक्त वातावरण पनि तयार भएको हो? प्रस्तुत छ, यी र यस्तै विषयमा बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाहीले फोन-पे का प्रुमख प्रविधि अधिकृत दिवस सापकोटासँग गरेको अन्तर्वार्ता :  

images
images
images

डिजिटल भुक्तानीको ट्रेन्ड कोरोना सुरु भएपछि बढेको हो कि विगतकै निरन्तरता हो? 

images

निरन्तरताभन्दा पनि फ्रेस वृद्धि भएको हो। सामन्यत: डिजिटल पेमेन्ट १० देखि १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदै आएको थियो। तर कोरोनाको बेला लगभग दाेबर जति वृद्धि देखिएको हो। डिजिटल भुक्तानी ह्वात्तै बढेको छ पछिल्लो समय। कोरोनापछि जब बिजनेस सुरु भयो। त्यसपछि क्युआर, अन्तरबैंक कारोबार जस्ता कुरामा वृद्धि देखिएको छ। दाेबरको हाराहारीमा काराेबार भएकाे छ। कोरोनाअघिको काराेबारसँग तुलना गर्दा शतप्रतिशत वृद्धि छ। 

images

डिजिटल भुक्तानी एकै प्रकारको त हुन्न। उपकरण तथा विधिहरू के कस्ता छन् नेपालमा? 

images
images

भुक्तानी एउटा खाताबाट अर्कोमा पैसा जाने हो। त्यसका लागि पैसा पठाउँदा केबाट पठाउँछु, उपकरण के प्रयोग गर्छु। अर्को कुरा केका लागि र कसलाई पठाउँदैछु भन्ने कुराले फरक पार्छ। सेवा लिएर भुक्तानी गर्न सक्छु। अर्को भनेको मैले कसैलाई पैसा दिनुपर्‍यो। ऋण नै होला। त्यसरी पनि ट्रान्सफर गर्न सक्ने भएँ। अर्को कुरा केबाट भन्ने कुरा भयो। जस्तो मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गरेर पठाउन सक्छु। कार्ड प्रयोग गरेर पठाउन सक्छु। खाता होला, वालेट होला। माध्यमहरू फरक हुन सक्छन्। मुख्यत: केबाट र के बापत भुक्तानी गर्दैछु भन्ने कुरा हो। 

नेपालमा लोकप्रिय भुक्तानी उपकरण के छन्? 

अहिले सबभन्दा कार्ड भुक्तानीको उपकरण पुरानो हो। खाता भयो। कार्ड पनि पुरानो भयो। पीओएस मसिनको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी प्रचलित थियो। अहिले मोबाइल भुक्तानी बढेर गएको छ। पहिलेदेखि तुलना गर्दा १५ /१६ वर्षको इतिहास भएको कार्ड भुक्तानीलाई हिजो अस्तीको मोबाइलले उछिनिसकेको छ। त्यही भएर मान्छेहरू कार्डभन्दा मोबाइल भुक्तानीमा आकर्षित भएका छन्। जस्तै भुक्तानी गर्दा केका लागि भुक्तानी गर्थे भने पीओएस मसिनमा मात्र भुक्तानी गर्थे। तर अहिले नगदको प्रतिस्थापनमा भुक्तानी भइरहेको छ।

अहिले कसैलाई पैसा पठाउन, ऋण तिर्न, कर तिर्न जस्ता काममा पनि डिजिटल भुक्तानी उपयोग भइरहेको छ। माध्यमहरू परिवर्तन भइरहेका छन्। उपकरण परिवर्तन भएका छन्। पहिले कार्ड थियो भने अहिले त्यसमा मोबाइल बैंकले लिएको छ। खातामा आधारित भुक्तानी बढेर गएको छ। पहिला जुन कुरा नगदबाट हुन्थ्यो अहिले क्युआर बढेर आएको छ। क्युआरपछि पस मेसिन भयो। त्यस्तै अन्तरबैंक भुक्तानी पनि भइरहेको छ। पहिला अन्तर बैंक भुक्तानीको इकोसिस्टम नै थिएन। पहिले कुनै बैंकमा खाता भएमा त्यहीँ मात्र पठाउन मिल्थ्यो। अहिले मोबाइलबाटै एकबाट अर्को बैंकमा पठाउन सकिन्छ। मल्टी बैंकिङ प्रचलन पनि यसले ल्याएको छ। 

मोबाइलबाट हुने भुक्तानी लोकप्रिय भइरहेको छ। त्यो विश्वासनीयता भएको कार्डलाई नै रिप्लेस गर्दै छ। मोबाइल किन लोकप्रिय भइरहेको होला? 

कार्डबाट भनेको एउटा मात्र प्रयोजनका लागि भुक्तानी हुन सक्थ्यो। कार्डबाट भुक्तानी गर्ने वा क्यास निकाल्नेमात्र हो। मोबाइल भुक्तानी भनेको बैंकिङमै जोडिएर आउँछ। तर मोबाइल बैंकिङ के भयो भने पूरै बैंकिङ त्यहाँबाट गर्न सकिने भयो। मोबाइल बैंकिङको जति पनि प्रयोगकर्ता थिए त्यो बढ्दै गयो। स्टेटमेन्टदेखि ब्यालेन्स  हेर्न, कारोबारको इतिहास सबै मोबाइल बैंकिङबाट हेर्न सकिने भयो। मोबाइल बैंकिङको एउटा भाग मोबाइल भुक्तानी भयो। त्यसले गर्दा मोबाइल बैंकिङ बढ्दा भुक्तानी पनि बढ्न गयो। यसमा जति पनि फिचर्स छन् त्यसले गर्दा ग्राहकको आकर्षण बढ्न गयो। 

अर्को भनेको क्युआर भुक्तानी पनि आयो। यो सजिलो भयो। मोबाइलको पहुँच पनि बढ्दै गयो। इन्टरनेट पनि एफोर्डेबल हुँदै गयो। यी सबै कारणले गर्दा लोकप्रिय भएको हो।  

मोबाइल तथा इन्टरनेट भुक्तानी बढ्दै गएको छ। मान्छेको आकर्षण पनि छ। तर पनि यी सबैका बाबजुत चाडपर्वको बेला बैंकका शाखा बाहिर हुने ठूलो लाइन पनि घटेको देखिँदैन। यस्तो किन भएको होला? 

कन्फिडेन्स लेभलको कुरा हो। मोबाइल भुक्तानीको प्रतिशत बढेको छ। तर अहिले पनि मोबाइलको जुन प्रतिशत अरु देशहरूमा छ नेपालमा त्यति पुगेको छैन। हामीले चेतना फैलाउन नसकेको हो। विश्वासको वातावरण व्यापक नभएको होला। डिजिटल चलाउने भनेको युवाले हो। कमाउने जुन पुस्ता हो त्यसमा अझै क्यासमै लगाव छ, जुन वर्गले चलाउँछ त्यो कमाउने घरको आर्थिक नियन्त्रण स्थापित भएको छैन। 

अर्को कुरा अलि खराब त वास्तविकता हो। डिजिटल भुक्तानीमा जोडिएपछि अलि पारदर्शी हुने भयो। यसमा सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ। कतिपय पारदर्शी हुन चाहँदैनन्। कसैलाई पादर्शिताको डर पनि हुन्छ। यस्तो डर मान्ने त्यस्तो वर्ग हो जससँग धेरै पैसा हुन्छ। यो व्यक्तिभन्दा पनि व्यवसायी वर्ग हो। इकोसिस्टम पूरा हुनका लागि यही वर्ग चाहिन्छ। यहाँ एउटा पक्षले मात्र पनि डिजिटलमा गएन भने कुरा बिग्रिन्छ। मसँग डिजिटल भुक्तानीको उपकरण छ र म तिर्न पनि तयार छु। तर मलाई दिने दिने अर्को पक्ष तयार छैन भने त मैले नगदमै कारोबार गर्नुपर्‍यो। अन्तत: इकोसिस्टम पूरा नभएसम्म ग्याप बसिरहन्छ। 

ठूला कर्पोरेटहरू अझै पनि डिजिटलमा जोडिएका छैनन्। 

अर्को कुरा भनेको बजारमा हेर्दा यसको एडप्सन व्यापक भइसकेको छैन। यही कारणले नगदप्रतिको लगाव अझै देखिन्छ। त्यही कारणले शाखाहरूमा लाइन देखिन्छ। 

diwassapkota.jpeg

यसमा प्राविधिक समस्या जस्तो पनि देखिन्छ। ट्रान्सफरको रियलटाइम सेटलमेन्टमा समस्या किन आइरहेको छ? यसको कारणले पनि स्वीकारोक्ती व्यापक हुन नसकेको हो कि? 

हो। रिलायवलिटी पनि समस्या हो। 

हामीले पर्स नबोकी जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पनि हो। जुन बेला तिर्ने हो त्यो बेला चल्ने ग्यारेन्टी हेरिन्छ। सेवा रिलायवल बनाउने कुरामा समस्या छ।

शतप्रतिशत रिलायबल बनाउने भन्ने कुरा त हुँदैन। तर प्रतिशत बढाउने कुरा हो। फेलियर सम्भावना कम्तिमा १ प्रतिशतमा सीमित पार्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। १ प्रतिशतभन्दा मुनी बस्ने कुरा हो। फोन-पेमा पनि हामीले त्यही कुरामा जोड दिइरहेका छौँ। यसमा कारणहरू के छन् भने यो पेमेन्ट इकोसिस्टममा निर्भर धेरै छ।

प्राविधिक रुपमा यसमा धेरै जोडिएका छन्। एउटा कुनै मान्छे एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा पैसा पठाउनुपर्दा पठाउने बैंकको सिस्टम राम्रो हुनुपर्‍यो। त्यसपछि फोन पेमा जोडिनुपर्‍यो। त्यसपछि अर्को बैंकमा जानुपर्‍यो। त्यो बैंकको सिस्टम पनि उत्तिकै काम गरेको हुनुपर्‍यो। एउटामात्र ठाउँमा समस्या आयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ। कुनै बेला नेटवर्क डाउन हुन्छ कुनैबेला इन्टरनेट चल्दैन। यो निर्भरता धेरै भयो। सबै उत्तिकै एउटै समयमा रिलायवल हुने अवस्था हुनुपर्छ। 

सबै समस्याका बाबजुद पनि वृद्धि राम्रो देखिएको छ। डिजिटल भुक्तानीको स्वीकारोक्ति समाजमा बढ्दै छ। अहिलेको यो वृद्धि र विस्तारको मोमेन्टमलाई कायम राख्ने हाम्रो इकोसिस्टम तयार छ? कि बाध्यतामा सिर्जना भएको वृद्धि फेरि सेलाउला? 

अहिलेको अवस्था बजार हेर्दा स्वीकरोक्ती बढेर गएको छ। राष्ट्र बैंकको कोणबाट हेर्दा पनि चासो आइरहेको छ।

सरकारमा पनि काम हुन्छ भन्ने कुरा होइन, नीतिगत रुपमा डिजिटल भुक्तानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ त्यो फरक कुरा हो। सरकारले त्यति मात्र भन्दा पनि फरक पार्छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी गर्ने त होइन तर उसले नियामकीय हिसाबले फेभर गर्दा बढेर जान्छ।

अहिलेको हाम्रो वातावरण राम्रै छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाट जुन तदारुकता देखिएको छ। उहाँ आफै लाग्नुभएको छ। हामीले आज हेर्दा यो वातावरण फ्रेन्ड्ली छ। तर यसमा ठूला खेलाडीहरू जोडिनुपर्छ। सरकार आफै यसमा शतप्रतिशत डिजिटल भुक्तानीमा गयो भने धेरै अर्थ राख्छ। कर्पोरेट पनि आउन बाध्य हुन्छन्। अहिले पुस गर्न बाँकी छ। ठूला खेलाडीलाई आउने अवस्था हुनुपर्ने छ। 

डिजिटल भुक्तानीको क्रान्ति नै भयो भनिन्छ। यसमा अग्रसरता निजी क्षेत्रकै भयो। सरकारले शतप्रतिशत यसमा नआएका कारणले सुरक्षा चासो अलि बढीरहेको हो कि? 

सुरक्षा कुरा गर्दा सरकारले पनि नगरेको होइन। सरकारले भुक्तानी डिजिटाइज गरिसकेको छ। त्यसको बढेको चाहिँ छैन। वृद्धि देखिएको छैन। तर सरकारले प्ल्याटफर्म दिइसकेको छ। नागरिकलाई विकल्प दिइसकेको छ। तर यसमा सहजीकरणका केही काम बाँकी छन्। सरकारले पनि विस्तारै गर्दैछ। राष्ट्र बैंकले पनि गरिरहेको छ। सरकारी पक्षबाट काम गर्न त्यति सजिलो पनि हुँदैन। 

सुरक्षाको कुरामा सरकारले गरेको कामको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। निश्चित राजस्व अनलाइनबाट तिर्न सकिने अवस्था छ तर अहिले पनि मान्छेहरू भौचर बोकेर लाइन लाग्न जान्छन्। यसमा सरकारको प्रयासको जानकारी आम बनाउनुपर्छ। यसमा सरकारी तहबाट पनि काम हुनुपर्छ। 

यसमा मार्केटिङ नै हो। डिजिटल भुक्तानीलाई हामीले कसरी मार्केटिङ गर्छौं भन्ने कुरामा भर पर्छ। निजी क्षेत्रबाट पुस भइरहेको छ। भुक्तानी सेवाप्रदायकको रुपमा निजी क्षेत्रले काम गरेअनुसारको सरकारबाट पनि हुनुपर्ने छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीका बारेमा सरकार पनि जनचेतना फैलाउनतिर लाग्‍न आवश्यक छ। संयुक्त प्रयासबाट नै विश्वसनीयता हुनुपर्छ। 

diwas.jpeg

डिजिटल भुक्तानीको कुरा आउनेवित्तिकै भुक्तानी लगातको कुरा आउँछ। अहिले केहीमा फ्री छ। सँधै फ्री त सम्भव छैन। भोलि लागत निर्धारण हुँदा बजार फेरि निरुत्साहित हुने खतरा कत्तिको हुन्छ? 

मुख्य इस्यु कुरा कति जनाले चलाउँछन् भन्ने हो। यो मासमा गयो भने लागत पनि कम भएर आउँछ। नेपालमा जतिले चलाउनुपर्ने हो त्यति छैन। यस्तो हुनेवित्तिकै लागत बढेर जान्छ। अहिले मुख्य खर्च भनेकै मान्छेलाई सिकाउँदैमा गएको छ। भुक्तानी सेवा पनि एउटा व्यापार हो। यसमा लागत हुन्छ। त्यसका लागि लागत लाग्छ। यो जति विस्तार हुँदै जान्छ लागत बढ्छ। 

सुरुमा मार्केटिङ र प्रबर्द्धनका लागि क्यासब्याक दिने। नि:शुल्क दिने कुरा हुन्छ। तर बजार म्याचुअर हुँदै गएमा त्यो रहँदैन। स्किमहरू घट्दै जान्छ। त्यस्तो अवस्थामा कारोबार पनि बढ्दै जान्छ। अन्तत: लागत अहिलेको जस्तो नहोला। तर असर भने पर्छ। लागत पर्नेवित्तिकै कतिपय मर्चेन्ट बाहिरिन पनि सक्छन्। तर धान्न सक्ने अवस्थासम्म बाहिरिने हुँदैन। हाम्रोमा पहिले अन्तरबैंक कारोबार पहिले सय रुपैयाँसम्म थियो तर अहिले १० रुपैयाँमा झरेको छ। कुनै पनि भुक्तानीको लागत यसैगरी घट्दै जान्छ। यही १० रुपैयाँ पनि घट्छ। 

मुख्य कुरा भनेकै कारोबार बढ्ने र यसको एडप्सन विस्तार हो। एसियाली बजारको कुरा गर्दा यहाँको भुक्तानी लागत न्यून हो। दस रुपैयाँ कतै पनि हुँदैन। हाम्रोजस्तो बजारमा यति सस्तो अन्यत्र हुँदैन। प्रयोगकर्ता बढ्दै जाँदा लागत घट्छ। तर पनि हाम्रो लागत संवेदनशील छ। हाम्रो टार्गेट भनेकै कारोबार बढाउने लागत घटाउने नै हो। 

कार्डको भुक्तानीमा पनि शुल्क लाग्छ। तर ग्राहकले त्यो महसुस गर्दैनन्। भौतिक सेवामा ग्राहकले महसुस नगर्ने तर डिजिटलमा भने महसुस हुनेगरी शुल्क लाग्ने कुरा किन? त्यसमा पनि नेटवर्क हुन्छ। गेटवे हुन्छ। 

कार्डमा एकैचोटी लिइन्छ। त्यसको वानटाइम कस्ट ग्राहकलाई लाग्छ। तर त्यसको नियमित लागत मर्चेन्टले लिन्छन्। कुनै पनि कार्ड स्वाइप हुँदा ३ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ। त्यो मर्चेन्टले तिरेका छन्। त्यो लागत उपभोक्तासम्म आएको छैन। 

उत्पादन पनि फरक हो। क्युआर लोकप्रिय भएको पनि लागतकै कुराले हो। यसमा अहिले शुल्क छैन। भोलि यसको लागत पनि मर्चेन्टमै जान सक्छ। कार्ड अन्तरबैंकमा छैन। कार्डले पनि अन्तरबैंक सेवा दिन थाले भने त्यसको शुल्क देखिन्छ। यसमा उत्पादन पनि फरक हो। पस मेसिन घोट्दा शुल्क नलाग्ने तर अन्तर बैंक कारोबार गर्दा शुल्क लाग्ने भन्ने खालको प्रश्न छ। यो कुरामा हामीले बुझाउन पनि नसकेको हो। कार्डले पनि अन्तरबैंक सुविधा दिए भने शुल्क लाग्छ। यसमा तुलना गरेको नमिलेको हो। 

images

प्रकाशित : आइतबार, कात्तिक २८ २०७८०४:४९

प्रतिक्रिया दिनुहोस