काठमाडौं- पछिल्लो समय नेपाली बजारमा रूपैयाँ पठाउने शैली फेरिँदै गएको छ। 

कागजी नोटको साटो भर्चुअल माध्यमबाट धनको आदानप्रदान गर्ने शैली विस्तार हुँदै गएको केन्द्रीय बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्ला तथ्यांकले देखाउँछ। 

नगदको विकल्पमा कार्ड, चेक हुँदै अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट पैसाको हस्तान्तरण हुने क्रम बढेको छ। सामान्य किनमेलदेखि ठूला कारोबारसम्म चेक नकाटी भुक्तानी हुने क्रम विस्तार हुँदै गएको छ। 

बढ्दो वित्तीय पहुँच, इन्टरनेटको विस्तार तथा इन्टरनेट चल्ने स्मार्टफोन किन्न र चलाउन सक्ने नेपालीको संख्या बढ्दा त्यसको प्रभाव वित्तीय शैलीमा परेको छ। 

जहाँ जाँदा पनि नगद बोक्नै पर्ने बाध्यताबाट अहिले नेपालका मुख्य सहरी क्षेत्रका उपभोक्ता आंशिक रुपमा मुक्त भएका छन्। रुपैयाँ लिने/दिने यस्तो शैलीमा रुपान्तरणको झल्को अहिले देखिए पनि यसको सुरुवात भने गएको १० वर्षदेखि भइरहेको थियो। 

कोरोना महामारी सुरु भएपछि भने यसमा छलाङ देखिएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएर बजार व्यवसाय खुलेपछि कारोबारको शैलीमा परिवर्तन देखिएको हो। सीमित स्टोर, पसल तथा स्थानमा रहेको यस्तो डिजिटल भुक्तानी कोरोना सुरु भएपछि भने सामान्य रेष्टुरेन्ट तथा व्यवसायसम्म विस्तार हुन पुगेको छ। 

भुक्तानीको माध्यममा परिवर्तन भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै अभिलेखीकरण सुरु गरेको थियो। कारोबारमा वृद्धि भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ को साउनदेखि अभिलेख सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको हो। 

अहिले मासिक खर्ब रुपैयाँको भुक्तानी हुन थालेको छ। कोरोना महामारीकै बीचमा खुलेको बजारमा डिजिटल भुक्तानीको अत्याधिक चाप देखिएको थियो। 

डेभिड तथा क्रेडिट कार्डबाहेक अरु कुरामा खासै चर्चा नभए पनि पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिलेख नै सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ। 

अघिल्लो वर्षको असोजमा २५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी भएको थियो। यो वर्षको भदौमा कारोबार रकम बढेर ३९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् कूल कारोबार रकममा ५२ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। 

चालु वर्षको पहिलो दुई महिनामै मासिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत देखिएको छ। यो वर्षको साउनको तुलनामा भदौमा ८ प्रतिशतले कारोबार बढेको छ। 

यसबाट पछिल्लो समय नेपालमा रुपैयाँको साटफेर/माध्यममा व्यापक फेरबदल आएको बुझिन्छ। यसरी फेरबदल हुने रफ्तार कोरोना कालअघिको तुलनामा अहिले दोबर भएको बताउँछन् फोन-पेका प्रमुख प्राविधिक अफिसर दिवस सापकोटा। 

कोरोनाअघि वार्षिक वृद्धिदर १० देखि १५ प्रतिशतको थियो। तर पछिल्लो कोरोनापछि दोबर भएको सापकोटाको भनाइ छ। 

'सामान्य अवस्थामा डिजिटल भुक्तानीको विस्तार १०/१५ प्रतिशतमा सीतिम थियो। त्योभन्दा बढ्न सकेको थिएन। तर त्यसपछि भने करिब एक सय प्रतिशतले नै बढ्यो' सापकोटाले भने। 

डिजिटल भुक्तानीका विभिन्न माध्यम छन्। सजिलो र पहुँचयोग्य त्यस्ता माध्यम लोकप्रिय भइरहेका छन्।

इन्टरनेटमा आधारित भुक्तानीका माध्यममा पनि विविधता छन्। कुनै पछिल्लो समय लोकप्रिय भइरहेका छन् भने कति पहिलेदेखि नै प्रचलनमा छन्। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट(आरटीजीएस) माध्यम हो। दुई लाखमाथिको भुक्तानी गर्दा चेक नकाटी गरिने ठूलो माध्यम भएकाले यो माध्यमको कारोबार धेरै देखिएको छ। 

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ को भदौमा कुल ३९ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुँदा आरटीजीएस माध्यमबाट ६४ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ। ठूलो भुक्तानीमा प्रयोग हुने यसको हिस्सा स्वभाविक रुपमा धेरै छ। 

सर्वसाधारणको कारोबारमा देखिने डिजिटल भुक्तानीका अन्य मापकहरूको कारोबारमा पनि राम्रै वृद्धि देखिएको छ।

दोस्रो धेरै कारोबार हुने माध्यम हो विद्युतीय चेक क्लियरिङ। यसमा सात खर्ब अर्थात् २० प्रतिशत भएको छ। 

सर्वसाधरणले दैनिक जीवनमा गर्ने भुक्तानी देखिने क्युआर माध्यमको भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र वालेटको माध्यमबाट हुने भुक्तानी पनि उल्लेख्य रहेको छ। अन्य देशहरूको तुलनामा यस्ता भुक्तानीको हिस्सा नबढे पनि नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा भने राम्रो संकेत रहेको सापकोटा बताउँछन्। 

ठूला तथा अन्तरबैंक कारोबारको रकमको हिस्सा ठूलो भए पनि डिजिटल भुक्तानी सर्वसाधारणसम्म कत्तिको पुगेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो। तथ्यांकले उपभोक्ताको दैनिकीमा डिजिटल भुक्तानी पनि बढीरहेको देखाउँछ। 

दैनिक उपभोगमा हुने भुक्तानीमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढीरहेको छ। इन्टरनेट बैंकिङ, क्युआरमा आधारित भुक्तानी, कनेक्ट आइपीएस, मोबाइल बैकिङ तथा वालेटबाट हुने भुक्तानीको हिस्सा पनि उल्लेख्य रहेको छ। यद्यपि यसको मात्रा धेरै ठूलो छैन। 

कुल भुक्तानीमा कनेक्ट आइपीएसको हिस्सा ६ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै आइपीएसको ४ प्रतिशत छ भने क्युआर भुक्तानी ०.३ प्रतिशत पुगेको छ। पीओएस भुक्तानी भने ०.१ प्रतिशत छ। 

उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको खरिदमा गर्ने भुक्तानीको माध्यममा पछिल्लो समय क्युआर माध्यम लोकप्रिय हुँदै आएको छ। भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले यस्तो सेवा दिँदै आएका छन्। 

विद्युतीय अर्थात् डिजिटल भुक्तानी भविष्यको प्रणाली हो। नेपालमा यसैपनि धेरै भविष्यमुखी योजना तथा नीतिहरू निर्माण हुँदैनन्। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले ढिलै भए पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नीतिनियम तथा निर्देशनहरू जारी गर्दै आएको छ। 

निजी क्षेत्रले सुरु गरेको धेरै समयपछिमात्र केन्द्रिय बैंकले नियमन सुरु गरेको थियो। यद्यपी पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका गभर्नर आफै यसको प्रबर्द्धनमा खटिरहेका छन्। 

राष्ट्रबैंकको अग्रसरता तथा चासो, नियमनका कारणले गर्दा पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानीप्रतिको विश्वास थपिँदै गएको छ। यो विश्वास देशव्यापी हुन भने अझै सकेको छैन। 

नियामकीय व्यवस्थासँगै पछिल्लो समय थपिएका  विशेषताले गर्दा उपभोक्ताहरू आकर्षित भएका छन्। कर, सरकारी सेवाशुल्कदेखि किनमेलसम्म मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने भएको छ।  ‘यी र यस्तै सुविधाले पनि ग्राहकहरू आकर्षित भएका छन्। सुविधासँगै सुरक्षाको दायरा पनि फराकिलो भएकाले आकर्षण बढीरहेको छ’ फोनपेका सीटीओ दिवस सापकोटाले भने। 

नेपालमा डिजिटल भुक्तानीप्रतिको स्वीकारोक्ति बढे पनि नेपालजस्तै अन्य अर्थतन्त्रको तुलनामा भने नेपालको उपलब्धी धेरै ठूलो होइन। नेपालमा अझै पनि सुरुवाति चरणमै रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। 

यसमा केही कारण छन्। पहिलो कुरा त यसमा प्राविधिक समस्या अझै छ। काठमाडौंमै पनि अहिले कुनै पनि व्यक्तिमा एक रुपैयाँ पनि नगद नबोकी ढुक्क भएर किनमेल तथा सेवा लिन जान सक्ने आत्मविश्वास छैन। भुक्तानी फर्स्यौटमा हुने अवरोध अझै पनि उच्च रहेकाले यसको विस्तार हुनसक्ने जति भएको छैन। 
 
विद्युतीय भुक्तानीको दायरा विस्तार गर्नका लागि विश्वसानीयता बढाउनुपर्नेमा स्पष्ट रहेको र यसैका लागि आफूहरू लागिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल बताउँछन्। 

‘सेवाको विश्वासनीयतामात्र होइन सुरक्षा चासो र जनचेतनामा पनि हाम्रो चासो छ। त्यहीअनुसार राष्ट्र बैंकले नियमन निर्देशनहरू दिइरहेको छ। नियमित अनुगमनका काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ’ उनले भने’ यो सब काम डिजिटल भुक्तानीको प्रबर्द्धन अन्तर्गत भइरहेका छन्।’ 

डिजिटल भुक्तानी भविष्यको प्रणाली हो भनेर नियामक तथा सेवाप्रदायकहरू सहमत भए पनि यसमा गर्नुपर्ने काम सर्वसाधरणको तहमा भन्दा पनि सानो समूहमै धेरै छ। 

भुक्तानी दायरा फराकिलाो हुनका लागि इकोसिस्टम बन्नुपर्छ। सबैतिर सबैले भुक्तानीको सञ्जालमा नजोडिकन विस्तार हुँदैन। जस्तो कुनै ग्राहक डिजिटल भुक्तानीका लागि तयार छ, स्टोर पनि लिन तयार छ तर स्टोरले जहाँबाट सामान ल्याउँछ त्यो ठाउँमा डिजिटल भुक्तानी नभएपछि फेरि नगद चेककै चल्ती बीचमा छिर्छ। यो समस्या अझै छ। एकातिर प्रविधिमै धेरै साक्षर नभइसकेको नेपाली समाज त्योभन्दा उन्नत वित्तीय प्रविधिका बारेमा जानकार हुनका लागि ठूलै सचेतना अभियान आवश्यक पर्ने छ। यसले लामो समय माग गर्ने छ। 

समस्या सर्वसाधारणको तहमा भन्दा अर्थतन्त्रका ठूला प्लेयरमै छ। भुक्तानीको सबैभन्दा ठूलो प्लेयर सरकार अझै पनि पूर्णत डिजिटल बन्न सकेको छैन। सरकारले विकल्प भने दिइरहेको छ। तर सरकारले जोडबल गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा औगट्ने वा अधिक पैसा होल्ड गर्ने ठूला व्यवसायीहरू डिजिटल भुक्तानीको इकोसिस्टममा जोडिएका छैनन्। 

‘हामीले जतिसुकै डिजिटल भुक्तानीको कुरा गरे पनि जसले धेरै भुक्तानी गर्नुपर्ने हो। जो यो प्रणालीमा जोडिएपछि धेरै अर्थ राख्छ त्यही समूह जोडिएको छैन। कर तिर्ने लगायतका सुविधा सरकारले डिजिटल विकल्प दिए पनि व्यवसायीहरू यसमा जोडिन मान्दैनन्’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने। 

कर तिर्नेमात्र होइन ठूलो व्यवसायी तथा ठूलो रकम कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू पैसा लिने ठाउँमा पनि डिजिटल प्रणाली स्वीकार गर्न मान्दैनन्। सुन चाँदीको कारोबार गर्नेहरू अझै पनि सबै डिजिटल प्रणालीमा जोडिएका छैनन्। यतिमात्र होइन ठूलो रकमको कारोबार गर्ने, बल्कमा कारोबार गर्ने व्यवसायीको कारोबार प्राय डिजिटल माध्यममा जोडिएको छैन। 

सम्पत्ति तथा आयको सजिलै ट्र्याक हुने डरले ठूलो क्षेत्र अझै डिजिटल प्रणालीको राडारमा आएको छैन। सँगै सरकारले डिजिटल प्रणालीको विकल्प दिए पनि प्रक्रिया अझै पनि म्यानुअल राखेको छ।