 (2).gif)
काठमाडौं- जलविद्युतमा लगानीकर्ताका लागि सहज हुनेगरी अवधि ५० वर्ष पुर्याउन एक अध्ययनमार्फत सुझाव दिइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको हो।
गत साता समितिले ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई दिएको प्रतिवेदनमा ३५ वर्ष अवधिलाई ५० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिएको हो। विगत लामो समयदेखि ऊर्जा उत्पादकहरूले लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउन माग गरिरहेका थिए। प्रतिवेदनअनुसार सरकारले ऐनमा संशोधन गरेमा लाइसेन्स ३५ वर्षबाट ५० वर्ष पुग्ने छ।
‘हामीले सुझाव दिएका छौँ, कार्यन्वयन गर्ने काम सरकारको हो,’ समितिका सदस्य प्रदीप थिकेले भने। सरकारले अहिले लाइसेन्समा ३० वर्ष पहिले र ५ वर्ष थप्ने गर्दछ। यता अहिले दिएको प्रतिवेदनमा ४५ र थप ५ वर्षगरी ५० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको थिके बताउँछन्। जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी आकर्षण गराउन लाइसेन्सको अवधि बढाउन सुझाव दिएको थिकेले बताए।
अहिले साना ठूलागरी लाखौँ लगानीकर्ताहरू हाइड्रोमा केन्द्रित छन्। जसका कारण पनि अहिले ३० वर्षे अवधिले उनीहरू त्रासमा रहेका छन्। सोही कारण पनि सरकारले साना र ठूला सबै लगानीकर्ता आकर्षित गर्नका लागि पनि ५० वर्षे अवधि बनाउन लागेको हो।
यता सरकारले १०० मेगावाटभन्दा माथिको आयोजनाले तीन वर्षसम्म फाइनान्सिल क्लोजर गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत अगाडि सारेको छ। लाइसेन्स लिने र होल्ड गर्ने परम्पराको अन्त्यको लागि १०० मेगावाटभन्दा माथिलाई ३ वर्ष र तलका आयोजनालाई २ वर्षको समय राख्न सुझाव दिएको थिके बताउँछन्।
समितिले सोलार आयोजनालाई प्राथमिकता दिनलाई पनि सुझाव दिएको छ। अहिले जलविद्युतभन्दा छिटो निर्माण गर्न सकिने भएकोले पनि समितिले सोलार आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी सुझाव दिएको हो।
समितिले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको पनि पीपीए खुला गर्न सुझाव दिएको छ। अहिले पनि झन्डै ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन्।
आयोजनामा डिजाइन डिस्चार्ज (क्यु) को मापदण्ड हटाएर खुला बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ। अहिले क्यु ४० मा जलविद्युत आयोजनाहरू डिजाइन हुने गरेको छ। स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नका लागि क्यु मापदण्ड हटाउन सुझाव दिइएको हो। यसअघिका अध्ययनहरूले पनि क्यु मापदण्ड हटाउनका लागि सुझाव दिएको छ।
हाल नेपालमा तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनमा गइसकेको छ। सरकारले चालु वर्ष थप ८ सय मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ। उता भारतले १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिबद्धता नेपाललाई दिएको छ। जसका कारण पनि सरकारले नीतिगत सुधारको कामलाई अगाडि बढाउन लागेको हो।
