काठमाडौं- बागमती प्रदेश सरकारले लिएको विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमाथि नयाँ बनेको सरकारले नै अवरोध गरेको छ। अघिल्लो सरकारले गरेको ३० वटा विद्युतीय बस किन्ने निर्णय हालै बनेको राजेन्द्र पान्डे नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारले रद्द गरेको छ। 

राजनीतिक उतारचढाव र पटकपटक सरकारको परिर्वतनले बागती प्रदेश सरकारको विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि  विद्युतीय बसलाई  प्रदेश सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रुपमा प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत निर्णयमै प्रभाव पर्ने काम हुन थालेको छ। 

बस सञ्चालनका लागि आव २०७६/७७ मा बस खरिद र सञ्चालनका लागि विनियोजन भएको २८ करोड रुपैयाँ र आव २०७७/७८ मा विनियोजन भएको ४० करोड रुपैयाँ सरकारी अकर्मन्यताका कारण फ्रिज हुन पुगेको हो। 

त्यस्तै प्रदेश सरकारले चालु आव २०७८/७९ मा  समेत विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्याएको हो। सरकारले पहिलो चरणमा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने र  १५ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। 

चालु आर्थिक वर्षमा बस खरिद गर्ने सम्भावना नरहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। डोरमणि पौडेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यतिबेला हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र, कांग्रेस तथा जसपाका सांसदहरुले पूर्वाधार निर्माणबिना नै बस खरिद गर्न खोजेर सरकार कमिसनको चक्करमा फसेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। ती पार्टीका सांसदहरुले खरिद प्रक्रियामै संकालागेको भन्दै चार पटकसम्म संसद अवरुद्ध गरेका थिए।

प्रदेशको तत्कालीन सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने नीति लिएको थियो। सोहीअनुसार विद्युतीय बस खरिदको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। 

विद्युतीय बस खरिदको प्रक्रिया रोक्न निर्देशन आएकाले यो आर्थिक वर्षमा अब बस खरिद हुने सम्भावना नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो निर्णयले सरकारले लिएको नीति अनुसार विद्युतीय सवारी सञ्चालनको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

अघिल्लो सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने गरी ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरे पनि तोकेअनुसार टेन्डर नपरेको भन्दै खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो। दोस्रो पटक पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय टेन्डर आह्वानको तयारीमा थियो। 

खरिद गरिने ३० विद्युतीय बस मध्ये २० वटा काठमाडौं उपत्यकामा र १० वटा उपत्यकाबाहिर सञ्चालन गर्ने तयारी थियो। अघिल्लो सरकारले २०७९ जेठदेखि बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो।