काठमाडौं- नेपालमा भुक्तानीलाई सरल र सहज बनाउन पहिलेदेखि नै विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। यसको सुरुवात एटिएम कार्डबाट भएको हो। एटिएम कार्डको प्रयोग नेपालमा आएको लामो समय भइसकेको छ। विस्तारै डेभिट कार्ड, क्रेडिट कार्डको पनि प्रयोग हुन थाले। अहिले पनि भइरहेका छन्। 

जब विस्तारै नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) को स्थापना भयो। उक्त संस्थाको स्थापना भएपछि धेरै नै सहज अवस्था आएको छ। त्यसपछि ‘मेनुअल चेक’ क्लियरेन्सलाई अटोमेटिक क्लियरेन्समा लगेका थियौँ। अहिले कोभिड १९ पछि क्युआर कोडको प्रयोग अत्याधिक बढेको छ। 

राष्ट्र बैंकले अहिले क्युआर कोडलाई आफै उपस्थित भएर पनि विभिन्न प्रवर्द्धनका कामहरू गरिरहेको छ। जसका कारण अहिले देशैभर डिजिटल पेमेन्टको प्रयोग अत्याधिक बढेको छ। 

नेपालीहरू विस्तारै डिजिटल पेमेन्टमा पोख्त हुन थालेका छन्। अहिले एनसिएचएलले कनेक्ट आइपीएसमार्फत भुक्तानीलाई जोड्ने काम गरेको छ। यसको कारण बैंकको पेमेन्टमा एकवर्षको बीचमै धेरै ठूलो फड्को मारेको अवस्था छ। 

एनसिएचएलले पहिले चेकको मात्रै काम गर्ने गरेको थियो। अहिले ठूला भुक्तानीहरू पनि कनेक्ट आइपीएसमार्फत जोडिएको छ। जसले धेरैलाई सहज बनाउने काम गरेको छ। त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले रियल टाइन ग्रोस सेटलमेन्ट (आरटीसीजी) स्थापना गरेको थियो। अहिले यसको स्थापनापछि ठूला भुक्तानीहरू यहिँमार्फत हुने गरेको छ। २०७७ साउनमा १२ खर्ब १३ अर्ब भुक्तानी हुने गरेकोमा २०७८ साउनमा दोबर बढेको छ। 

२०७८ मा २४ खर्ब ९३ अर्ब भुक्तानी भएका छन्। एटिएममार्फत हुने भुक्तानीहरू २०७७ साउनमा ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७८ साउनमा ७० अर्ब पुगेको छ। कनेक्ट आइपीएस, डेबिट कार्ड लगायतमा हुने भुक्तानीहरू पनि दोबरले बढेको छ। त्यस्तै वालेटमार्फत हुने भुक्तानी पनि अत्याधिक बढेको छ। 

२०७७ साउनमा १ लाख १ हजार भुक्तानी रहेकोमा २०७८ साउनमा १ लाख ३२ हजार पुगेको छ। यासको वृद्धि पनि ३० प्रतिशत रहेको छ। एक वर्षको बीचमा डिजिटल पेमेन्टमा उत्साहजनक वृद्धि देखिन्छ। कोभिड १९ पछि बाध्यत्मक अवस्थाले पनि डिजिटल पेमेन्टको वृद्धि भएको छ। 

कोभिडका कारण नगद लिन डराएका कारण पनि डिजिटल पेमेन्टमा क्रान्ति नै आएको छ। यसले सबैलाई सहज र सजिलो पनि बनाएको छ। विगतमा एक दुई हजार पनि चेक लिएर बैंकमा घण्टौँ लाइन बस्नु पर्ने बाध्यताबाट पनि सबैलाई मुक्ती मिलेको छ। 

डिजिटल पेमेन्टमा नेपालको भविष्य उज्ज्वल

नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको अनुपात बढ्नु राम्रै रहे पनि गोपनीयता र सुरक्षाबारे भने निकै ध्यान दिइनुपर्ने हुन्छ। विश्वका कतिपय मुलुकहरू क्यासलेस मुलुक बनिसकेका छन्। सत प्रतिशत डिजिटलमा गइसकेका छन्।

स्विडेनमा ९८ प्रतिशत डिजिटलमा गइसकेको छ। डिजिटल पेमेन्टले मानिसको जीवनको समयको बचत हुन्छ। अन्य झन्झटबाट पनि मुक्त हुन्छ। नेपालमा पनि ई-पेमेन्टको दर भविष्यमा उच्च हुँदै जाने देखिएको छ। राती पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ। बैंक खुल्ने समय पनि कुर्न पर्दैन। 

राष्ट्र बैंकले एनसीएचसीएलको प्रवर्द्धन गरेको छ। आरटीसीजीको पनि प्रवर्द्धन राष्ट्र बैंकले गरेको छ। अहिले नेशनल पेमेन्ट स्विचको स्थापनाका लागि अहिले लागि परिरहेका छौँ। 

यो आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यस्तै नेपालभित्र हुने पेमेन्टको लागि यहिँको कार्ड बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु भइरहेको छ। नेपालको छुट्टै कार्ड बनाउन सकियो भने विदेश जाने ठूलो रकम जोगिन्छ। 

डिजिटल हुनेवित्तिकै जोखिम पनि सोहीअनुसार बढ्दै जाने गरेको छ। यसको सुरक्षाको विषयमा ठूलो लगानी पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। नियमकले मात्रै नभएर बैंकहरूले पनि प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षामा ध्यान दिइएन भने नराम्रो अवस्था आउन सक्छ। 

विकसित मुलुकहरूको तुलनामा प्रविधिबारे जानकार सर्वसाधारणहरूको अनुपात कम भएको र कम साक्षर जनसंख्यामा पनि यो प्रविधिको पहुँच स्थापित हुन सक्ने हुँदा निकै चनाखो हुनुपर्छ।

तथ्यांकअनुसार नेपालमा १० वटा पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर पीएसओ छन् भने २८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक छन्। देशैभर ४ हजार ३ सय २ एटिएम थिए र डेबिट कार्डको संख्या ८६ लाखभन्दा बढी अनि क्रेडिट कार्ड संख्या १ लाख ८७ हजार ३ सय ११ थियो।

मोबाइल बैंकिङको प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ३८ लाख २५ हजार ८ सय १४ छ भने इन्टरनेट बैंकिङको ग्राहक संख्या ११ लाख ४१ हजार ७ सय ८३ छ। कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ताहरू संख्या ४ लाख ३८ हजार १ सय ८० छ। युटिलिटि पेमेन्टमा (धारा, बिजुली जस्ता सेवाको महसुल भुक्तानीमा) सबैभन्दा बढी ग्राहकहरूको आकर्षण देखिन्छ।

वालेट र मोबाइल बैंकिङमार्फत विद्युत् महसुल वा हवाईजहाजको टिकट खरिद गर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन्। त्यसबाहेक कनेक्ट आईपीएस प्रणाली एकअर्काको खातामा रकम पठाउन अधिक प्रयोग भइरहेको छ। 

शुल्कमा अब एकरुपता 

डिजिटल पेमेन्टमा शुल्कका विषयहरू पनि उठ्ने गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त शुल्कको विषयलाई चालु आर्थिक वर्षको कार्यविधिमै पनि राखेको छ।

शुल्कमा एकरुपता भने छैन। एकरुपता ल्याउनका लागि अध्ययन भइरहेको छ। अहिले बैंकको पनि खर्च घटेको छ। त्योसँगै सुरक्षामा लगानी बढाउनु परेको छ। त्यस्तै भिसा, एसइटी कार्ड लगायतको शुल्क हामीले विदेशी कम्पनीहरूलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। 

सोही आधारमा पनि शुल्क निर्धारण हुने गरेको छ। नेपालको आफ्नै स्विच सञ्चालनमा आएपछि भिसा शुल्कमार्फत जाने ठूलो रकम नेपालमै बस्ने र त्यसको फाइदा उपभोक्ताले पनि पाउने छन्।

(ढकाल नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता हुन्। )