काठमाडौं- गएको आर्थिक वर्ष सरकारले कुल ४१ अर्ब ३९ करोडको पुँजीगत तर्फको बजेट रकमान्तर गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सरकारले एक करोडभन्दा बढी बजेटको एकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट रकमान्तरणको आँकडा ४१ अर्ब पुगेको हो।
चुनाअघि नै २२ अर्बको रकमान्तर भएको र त्यसपछि जम्मा १९ अर्बमात्र थपिएको हो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा धेरै बजेट रकमान्तर हुने परम्परा भएपनि गएको वर्ष स्रोतकै दबाब हुँदा न्यून भएको हो।
सार्वजनिक वित्तमा अनुशासनभन्दा पनि स्रोतकै अभाव भएकाले गर्दा रकमान्तर न्यून भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। ‘भएकै कार्यक्रमका लागि बजेट अपुग भएको बेला रकमान्तर हुने कुरै भएन त्यसैले यो वर्ष अलि न्यून देखिएको हो’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्,’अहिले पनि बजेट महाशाखामा रहेका फाइल कति छन् कति।’
त्यस्तै सरकारले गएको वर्ष ७१ अर्बको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता दिएको हो। जथाभावी स्रोत सुनिश्चितका कारणले गर्दा सार्वजनिक वित्त व्यव्थापनमा चुनौति थपिएको बेला सरकारले ठूलो बजेटको सुनिश्चितता दिएको हो। यद्यपि यो चुनावअघिकै सरकारले दिएको हो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यो ६३ अर्बको सुनिश्चितता दिएको थियो। चुनावपछि बनेको वर्तामान सरकारले भने जम्मा ८ अर्बमात्र सुनिश्चितता दिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट भने ८५ अर्ब १२ करोड थप निकासा दिएको छ। थप निकासको रकम गएको वर्ष धेरैजसो अनिवार्य दायित्वभ भुक्तानीमा गएको छ।
सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीदेखि लिएर कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा समाजिक सुरक्षाका लागि थप निकासा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार गएको वर्ष सरकारले मल खरिद, ऋणको भुक्तानी तथा कर्मचारीको सुविधाका लागि भुक्तानी दिएको हो।
सरकारले बजेट बनाउँदा विनियोजनमा ढंग नमिलाउँदा वर्षभर नै अर्थ मन्त्रालयलाई भुक्तानीका लागि दबाब परेको थियो। तलब भत्ता तथा समाजिक सुरक्षाकै रकम पनि न्यून अनुमान गर्दा संकट गरेको थियो। यही कारणले गर्दा अर्थले थप निकासाबाट व्यवस्थापन गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा आवश्यक रकम पनि थप निकासाबाट व्यवस्थापन गरिएको थियो भने ब्याजदर बढ्दा बढेको ऋण भारको व्यवस्थापन पनि यही माध्यमबाट गरिएको थियो।
