काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ ‍औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयार पारेको छ। सुशासन,सामाजिक न्याय र समृद्धि सोचमा रहेर  अवधारण पत्र तयार पारिएको छ।  मुख्य ३ वटा उद्देश्यसहित अवधारणापत्र तयार पारिएको हो।

पहिलो उद्देश्यमा राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने राखिएको छ। 

यसैगरी दोस्रो उद्देश्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने रहेको छ। तेस्रोमा भने मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने  रहेको छ। यसका लागि इन्टरभेन्सका क्षेत्रहरु तय गरिएको छ।

समष्टिगत  आर्थिक आधारहरुको सबलिकरण गर्ने विषय पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा खर्चदेखि राजस्व परिचालको विषय समावेश गरिएको छ। यसैगरी उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिको विषय पनि अवधारणा पत्रमा राखिएको छ।

अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढ्न नसक्दा संरचनागत समस्या देखिएको छ। यसलाई समाधानका लागि अवधारणापत्रमा जोड दिइएको छ। यसैगरी मर्यादित श्रम र रोजगारीको विषयमा पनि अवधारणापत्रमा समावेश गरिएको छ। १६ ‍औँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारण तय गर्दा ३ वटा रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। 

जसमा पहिलो रणनीतिमा विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने  विषय रहेको छ।

दोस्रोमा योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह (संघ, प्रदेश, स्थानीय) र पक्ष (सरकारी, निजी, सहकारी, गैर सरकारी, विकास साझेदार तथा अन्य) का सरोकारवाला निकाय बिचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने विषय रहेको छ भने तेस्रोमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति निर्माण एवम् विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषय रहेको छ।

अवधारणा पत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरणका १२ वटा क्षेत्र तय भएका छन्। ती यसप्रकार छन्-

१. समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण 

२. उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्ध

३. मर्यादित श्रम, उत्पादनशील एवम् समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना 

४. मानव श्रोत व्यवस्थापन : मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना

५. गुणस्तरीय, समन्यायिक एवम् जीवनोपयोगी शिक्षा  

६. गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली

७. गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण

८. सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा

९. अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण

१०. विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि

११. वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण, विपद व्यवस्थापन र दिगो विकास 

१२. सुशासन प्रवर्द्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह