काठमाडौं- स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाबिनै आफ्ना ग्राहकको कल तथा म्यासेजमै पहुँच राख्नसक्ने प्रणाली जडान नगर्ने नेपाल टेलिकमको अडानपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले थप प्रष्टीकरण दिएको छ।
प्राधिकरणले टेरामोक्स प्रविधि जडानका लागि सात दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो। तर उक्त समयमा नेपाल टेलिकमले कुनै चासो दिएको थिएन। टेलिकमले चासो नदिएपछि सहजीकरण बन्द गरिएको घोषणा प्राधिकरणले गरेको थियो।
जतिसुकै नियामकीय कारबाहीको कुरा गरेपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमात्र नभइ कुनै पनि तेस्रो पक्षलाई ग्राहकको डिटेल सूचनामा पहुँच दिन नसकिने टेलिकमले अडान लिएको थियो। सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले अडान लिएपछि प्राधिकरणले उठेका प्रश्नमा थप जवाफ दिएको छ।
नियामक प्राधिकरणले सुरूमा दूरसञ्चार ऐनको दफा १७ बमोजिम टेरामोक्स प्रणालि जडान गर्न खोजिएको बताउँदै आएको थियो। सो घोषणाअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको सबै गतिविधिको पहुँच उक्त प्रणालीमा पुग्ने र त्यसबाट कल ट्यापिङ, म्यासेज रिडिङ हुनसक्ने भन्दै विरोध भएको थियो।
प्रत्येक मिडिया फाइलमै प्राधिकरणको उक्त प्रणालीमा पहुँच हुने सामान्य बुझाइ रहेको र त्यसमा थप प्रष्टीकरण नहुँदा टेलिकमले पनि सोहीअनुसार बुझेको थियो। ’त्यही भएर हामीले सुरूमै जडान गर्नसक्ने अवस्था नै थिएन’ टेलिकमनिकट एक अधिकारीले भने।
टेलिकमको अडानपछि प्राधिकरणले मंगलबार सार्वजनिक सूचनामा प्रष्ट पारेको छ।
टेरामोक्स प्रणालीमा रहेको प्रोविङ हार्डवेयर र एनलाइजर सफ्टवेयरलाई कस्टमाइज गरेर तयार पारिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यो प्रणालीमासम्म पुगेका कुनै पनि फाइल इन्क्रिप्सन बिना खोल्न र रिड गर्न नसकिने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
सुरूमा दिइएको निर्देशनभन अनुसार टेरोमोक्स प्रणालीमा जोडिनका लागि कठिन अवस्था रहेपनि पछिल्लो प्रष्टीकरणपछि भने थप अध्ययन आवश्यक रहेको टेलिकमका सहायक प्रवक्ता परमात्मा भट्टराईले जानकारी दिए।
‘हामीले नियामक निकायको निर्देशको अवज्ञा गर्ने कुरा हुँदैन तर यो प्रणालीको कुरा सुरुमा जसरी आयो त्यसलाई त्यसैगरी लिनका लागि प्रष्ट विधि र कार्यविधि आवश्यक हुन्छ कि भनेकोमात्र हो’ उनले भने।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने प्राधिकरणले स्थापित विधि र पद्धतिको विरुद्धमा गएर कल रेकर्ड वा ट्यापिङ गर्नका लागि यो प्रणाली जोड्न नखोजेको प्रष्ट पारेका छन्।
‘हामीले खाली टेलिकमको ट्राफिक मनिटरिङ गर्न खोजेका हौँ, यो प्रणालीमा कुनै पनि ग्राहकको डिटेलमा सम्बन्धित कम्पनीको अनुमति बिना खोल्न र हेर्न सम्भव हुँदैन’ उनले भने।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुणस्तर र आम्दानीको विषयलाई लिएर यो प्रणाली जडानको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरूको ग्राहक बढेपनि आम्दानी घटेको र यसबाट राज्यको राजस्वमा क्षति पुगेको विश्लेषण गर्दै प्राधिकरणले ट्राफिक मनिटरीङका लागि यो प्रणाली ल्याउन लागेको हो।
विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीमा अपचलन भइरहेको हुनसक्ने र पछिल्लो समयका कर बाइपासका घटनाको गहिरो अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि यो प्रणाली राख्न खोजिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
पछिल्लो १० वर्षमै कर बाइपासबाटमात्र १२ अर्ब राजस्व छली भएको तथ्यांक अघि सार्दै प्राधिकरणले ट्राफिक मनिटरीङका लागि यो प्रणाली अघि सार्न खोजेको हो।
यो प्रणालीले कुनै पनि कम्पनीको नेटवर्कमा कति कल भयो, कसले कहाँ कल गर्यो भन्नेसमेतको तथ्यांक संकलन गर्छ। नेटवर्कमै पहुँच राख्ने भएकाले सुरक्षामा प्रश्न कम्पनीहरूले उठाएका थिए।
तर टेलिकम कम्पनीहरूले भने गुणस्तर मापनका लागि अन्य प्रविधि पनि रहेको र आम्दानीका बारेमा गरिएको तर्क अर्थहीन भएको बताएका छन्। पछिल्लो समय संसारभर टेलिकम कम्पनीहरूको भ्वाइस कल घटिरहेको छ। त्यसैको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ।
करिब ३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको यो प्रणालीको परीक्षण नहुँदा भुक्तानी दिन ढिलाइ भइरहेको छ। टेलिकम कम्पनीको प्रश्नपछि यसलाई जसरी पनि परीक्षणमा लैजाने प्राधिकरणको जोड रहेको छ।
