काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)का प्रतिनिधि नरहने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन संशोधन गर्दै दुवै निकायका प्रतिनिधि नरहने व्यवस्था गरिएको हो।
दुवै संस्थाका प्रतिनिधिले नियमनकारी निकायमा बसेर स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्न थाालेपछि कानुन संशोधन गरेर उनीहरूको प्रतिनिधित्व हटाउन लागिएको हो। नियमनकारी निकायमा बसेर व्यावसायिक निर्णय गर्नुपर्नेमा आफू अनुकूलका स्वार्थमा दुवै निकायका प्रतिनिधिले निर्णय गराउन थालेपछि कानुन नै संशोधन गरेर उनीहरूको प्रतिनिधित्व नहुने व्यवस्था गराउन लागिएको छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। धितोपत्र ऐन २०६३ को परिच्छेद २ मा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनको दफा ३ को उपदफा २ को ‘ङ’ र ‘च’ मा रहेको व्यवस्था हटाउने तयारी भएको छ। ‘ङ’ मा नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्थाको प्रतिनिधि र ‘च’ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था थियो।
जुन व्यवस्थाका कारण बोर्डको समितिमा स्वार्थमा विषय बढी आउने गरेको भन्दै २०७६ भदौमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धित ऐन २०६३ को संशोधनका लागि बनको विधेयकमा दुबै संस्थाका प्रतिनिधि हटाउने व्यवस्था राखिएको छ।
विधेयक माथि संसदमा सामान्य छलफलपछि समितिमा दफावार छलफल समेत भइसकेको छ। तर केपी ओली सरकारले २०७६ पुसमा संसद विघटन गरेपछि विधेयक रोकिएको थियो।
विघटन बदर भएसँगै संसद फेरि सुरु भए पनि विधयेक अघि बढेन।
कानुन संशोधनको अन्तिम तयारी भइसकेपछि पनि दुवै संस्थाले बोर्डमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाइरहेका छन्। आईक्यानबाट अहिले बोर्डमा उपाध्यक्ष भाष्करसिंह लालाले प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भने एफएनसीसीआईले वस्तुगतर्फका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठलाई सञ्चालक समितिमा पठाएको छ। श्रेष्ठ पुँजी बजारमा सूचीकृत भएको सार्वजनिक संस्थान साल्ट ट्रेडिङ सञ्चालक समिति सदस्य हुन्। साल्ट ट्रेडिङमा श्रेष्ठको लक्ष्मी ग्रुपकै हालिमुहाली चल्छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा शूरवीर पौडेल यसलाई स्वार्थ बाझिने खेल भन्छन्। 'नेप्सेमा सूचीकृत जुनसुकै कम्पनीमा आवद्ध व्यक्ति पनि बोर्डमा जानु स्वार्थ बाझिने अवस्था हो, जसलाई सही मान्न सकिँदैन,' उनले भने, 'मेरो अनुभवमा दुवै संस्थाका प्रतिनिधि आवश्यक छैन। म बोर्डमा रहँदा तत्कालीन् अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार कानुन संशोधन गर्न आग्रह गरेँ, सुनुवाई भएन।'
अर्को नियमनकारी निकायको उदाहरण हेरौँ-
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी हवाई सेवा प्रदायक र नियामक अलग–अलग गर्ने गरी काुनन संसदमा दर्ता गराएपछि प्राधिकरणकाको बोर्डमा प्रतिनिधिव्त गर्ने निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधि हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले बोर्ड सदस्यबाट राजिनामा दिए।
श्रेष्ठ बाहिरिएपछि यो स्थान अहिलेसम्म रिक्त छ। स्वार्थ बाझिने भएपछि आफू प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट बाहिरिएको उनको भनाइ छ।
तर धितोपत्र बोर्डको सदस्यबाट दुवै संस्थाका प्रतिनिधि हटाउने कानुन पास हुने चरणमा पुग्दा पनि आफ्नो प्रतिनिधि पठाइरहेका छन्।
