मध्यविन्दु- नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिकाले दूध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर १० रूपैयाँ अनुदान दिने भएको छ। किसानलाई प्रोत्साहन गरी पालिकालाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले अनुदान उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि किसानलाई अनुदान दिन थालिएको बताउँदै सहकारीमार्फत प्रतिलिटर १० रूपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार गत आवमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँ अनुदान दिइएको थियो।
अनुदान रकम साना किसानसम्म पुर्याउन एक आर्थिक वर्षमा सहकारीमार्फत बिक्री गरेको दूधको परिमाणका आधारमा प्रदान गरिने अध्यक्ष पाण्डले बताइन्। 'गाउँपालिकाभित्र रहेका दुग्ध सहकारीले उपलब्ध गराएको वार्षिक तथ्यांकको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ', उनले भनिन्, 'किसानलाई प्रोत्साहन गरी गाउँपालिकालाई दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यस आव देखि शतप्रतिशत अनुदान रकम वृद्धि गरेका छौँ।'
गत आवमा दुई सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद रेग्मीले बताए। कुल ५७ हजार तीन सय २३ लिटर दूधमा प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले दुई लाख ८६ हजार छ सय १९ रूपैयाँ प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए।
'गत वर्ष सहिद प्रदुक बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई २२ हजार १६ लिटर दूधबापत एक लाख १० हजार ८० रूपैयाँ र साना किसान कृषि सहकारी संस्थालाई ३५ हजार तीन सय सात लिटर दूधका लागि एक लाख ७६ हजार पाँच सय ३९ रूपैयाँ उपलब्ध गराएका हौँ', उनले भनिन्।
यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा बढी दूध उत्पादन हुने अनुमान गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकनाथ घिमिरेले बताए। 'पालिकालाई दुग्ध उत्पादमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यअनुसार कृषकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएका छन्', उनले भने, 'यहाँको पहाडी क्षेत्रमा पशुपालन गर्ने किसान कम भएकाले दूध उत्पादन कम भएको हो। यस वर्ष किसानको संख्या पनि बढ्ने अनुमान गरेका छौँ।'
चालु आवमा ‘दूधमा अनुदान कार्यक्रम’अन्तर्गत पाँच लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिए।
किसानका पक्षमा पालिकाले काम गरिरहेको यहाँका पशुपालक किसानले बताएका छन्। सोझै किसानको हातमा रकम जाने यो कार्यक्रम सबैका लागि अनुकरणीय रहेको किसान जीवन लम्सालले बताए। यस्ता कार्यक्रमले साना किसानलाई प्रोत्साहन मिलेको उनको भनाइ थियो। रासस