लुम्बिनी- मर्चवारी गाउँपालिका-२ अमवास्थित प्राचीन पोखरी लोप हुने अवस्थामा छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ३६ लाख रूपैयाँ अनुदान रकमबाट गाउँपालिकाले सो पोखरी (सगरा) पुरेर खेलमैदान निर्माणको क्रममा छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले मदरहनी गाउँको मध्यभागमा रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्वको पानी पोखरीमा ११ नं वडा कार्यालयको भवन निर्माण गरी कार्यसञ्चालन भइरहेको अवस्था छ।

कोटहीमाई गाउँपालिका-५ मझगावा मर्चवारस्थित प्राचीन पोखरी ओगटेर पूर्वतर्फ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन, उत्तर बहुउद्देश्यीय सभाहल र दक्षिणतर्फ खानेपानी ट्यांकीलगायतको संरचना छ।

सम्मरीमाई वडा नं ४ फरेनागाउँबाट उत्तरतर्फको सार्वजनिक पानी पोखरीमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ठड्याइएको छ भने सोही पालिका वडा नं १ बरवासेस्थित पोखरी पुरेर खानेपानी ट्यांकी र वडा कार्यालयसँगै स्वास्थ्यचौकी भवन बनाई कार्यसञ्चालनमा छ।

सम्मरीमाई-७ बेतकुइयाँ गाउँमा रहेका सातमध्ये तीनवटा गड्हा-पोखरी अस्तित्वमा छैनन्। दुईवटा कृषक आदर्श माध्यमिक विद्यालयले पुरेर भौतिक संरचना खडा गरेको छ। गाउँमा बाँकी रहेका अन्य चारवटा पोखरी र एउटा नाला पनि अतिक्रमित हुँदै लोपोन्मुख अवस्थामा छ।

‘पोखरी’ तालको सानो स्वरुप हो। यसले प्राकृतिक वातावरणमा पानी भरिएको ठाउँलाइ सूचित गर्दछ। यसले प्राकृतिक सुन्दरता र शान्तिको अनुभव गराउँछ। खानेपानी हुँदै कृषि सभ्यता र निर्माणको क्रममा यसको सिर्जना भएको पर्यावरणविद् डा सतिस उपाध्यायले बताए।

सिमसार तथा वातावरणसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले ‘सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा उत्खननजन्य कार्य गर्न गराउनबाट रोक्छ। र त्यस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ’ भन्छ। तर त्यसका विपरीत स्थानीय सरकारको मनोमानी यहाँ रोकिएको छैन।

तिलोत्तमा नगरपालिका-११ मदरहनीका ७३ वर्षीय झलक शर्माका अनुसार तीन दशकअघिसम्म झन्डै दुई बिघामा फैलिएको पोखरी अहिले १६-१७ कठ्ठामा खुम्चिएको छ। बढ्दो आवादीसँगै साँघुरिँदै बाँकी रहेको भाग पनि मास्दै नगरपालिकाले वडा नं ११ को कार्यालय भवन बनाएको छ।

'निर्माण कार्य हुँदै गर्दा पर्यावरणको ख्याल गरिएको छैन', उनले भने, 'निर्माणपछि सिँचाइ र धार्मिक अनुष्ठानलगायतका कार्य प्रभावित भएका छन्।' उनका अनुसार निर्माणकार्य हुँदै गर्दा सिँचाइ, जलचर तथा पोखरीको पुरातात्विक महत्त्वसमेतको ख्याल गरिएको छैन।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुरातत्व विभाग (स्मारक संरक्षण शाखा) ले २०७६ माघ १३ गते तिलोत्तमा नगरपालिकाको नाममा एक पत्र पठाइ निर्माणकार्य रोक्का गरिराख्ने आदेश गरेको थियो। अदालतको सो आदेशका बाबजुद पनि भवन निर्माणकार्य रोकिएन।

'हाम्रो जीवनमा पोखरीको निकै महत्त्व छ। केही वर्ष पहिला गाउँ समाज मिलेर पोखरीको संरक्षण गरिन्थ्यो अब भने त्यस्तो छैन', मर्चवारी-३ मधुबनियाका ५२ वर्षीय दीपचन्द यादवले भने, 'गाउँमा गडहा-पोखरीको अस्तित्व नै संकटमा छ, यसले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ ।'

'भूमिगत जल संरक्षण, सिँचाइ तथा अन्य प्रयोजनका लागि पोखरी अति आवश्यक छ। पोखरी संरक्षणले भू-जलस्तर सदैव बनिरहन्छ', उनले भने, 'पोखरी विनाशले मानव जीवनसँगै पशुपक्षीको अस्तित्व पनि संकटमा छ। जलचरहरू घटदैछन्, पिउनेपानीको समस्या बढ्दो छ।'

'देशमा संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि गठित शक्तिशाली स्थानीय सरकारले सार्वजनिक पोखरीको समस्या सुल्झाउने स्थानीय बासिन्दाको अपेक्षा थियो, बिडम्बना, हाम्रोमा ठ्याक्कै उल्टो भयो', सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद कुर्मीले भने।

'अतिक्रमित जलाशय (गड्हा-पोखरी)र त्यहाँ बनेका संरचनाको तथ्यांक राख्नु त परको कुरा हो, स्थानीय सरकार आफैले त्यसलाई मासेको उदेक लाग्दो छ', उनले भने, 'स्थानीय सरकार आएपछि अतिक्रमण झन्झन् बढेको छ।' विसं २०७४ मा गठित स्थानीय सरकारले त मर्चवारलाई जलाशय मास्ने कार्यमा रुपन्देहीमै अग्रणी बनाएको बताउँदै उनले पीडा पोखे।

सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रीवास्तवले भने, 'जलाशय र वातावरणसम्बन्धी धेरै विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीभित्र पर्ने भएकाले पनि तालमेल मिलाउन चुनौती छ। तर सबै प्रकारका जलाशय अतिक्रमण मेरो कार्यकाल सुरु हुनुभन्दा पहिलाको हो।' यसको संरक्षणका विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।

'कृषिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सिँचाइ सेवाका लागि जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षण गर्ने कार्यलाई अगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइने छ। जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनःभरण गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ', लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७८/७९ को ७१ नं बुँदामा उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रम २०७९/८० को ११६ नं बुँदामा 'जलाशय निर्माण तथा पोखरी संरक्षणकार्यलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ' र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट भूमिगत जलको पुनःभरण गरी जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गरिने कुरा ११७ नं मा तथा जलउत्पन्न प्रकोपको न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने कुरा ११९ नं बुँदामा उल्लेख छ।

त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक गाउँ एक पोखरीको लक्ष्यलाई स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तर समावेश गर्दै त्यसलाई प्राथमिकतामा राखे पनि केही प्राविधिक कारणवश लक्ष्यअनुरूप काम हुन नसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले बताए। उनले भने, 'प्रदेश सरकारले यस पाँच वर्षे अवधिमा कम्तीमा पनि एक वडा एक पोखरी बन्छ।' रासस