काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको विषयलाई लिएर २७ वटै बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई (भोलि) शुक्रबार भेट्ने गरी बोलाएका छन्।
तरलता अभाव बढ्दै गएको तथा ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएपछि अर्थमन्त्रीले बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएका हुन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गरिरहेको काममा हस्तक्षेपको प्रयास अर्थमन्त्री शर्माले गरेका छन्। कुनै पनि ठोस विषयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरमार्फत मौद्रिक नीतिअनुसार विधिसम्मत मात्रै निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ। मौद्रिक नीतिको समेत समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेका बेला सीईओ र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बोलाइनुलाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरू ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ऋण मिल्ने रकम (तरलता) को अभाव भएपछि बैंकहरूले ऋण स्वीकृतिको गति घटाएका छन्। नेपाल बैंकर संघले प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार कात्तिक तेस्रो हप्तामा जम्मा ७ अर्ब ऋण स्वीकृत भएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितोमा ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोकेको थियो। जुन हटाउनका लागि अर्थमन्त्रीमार्फत सेयर लगानीकर्ताहरूले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई दबाब दिइरहेका छन्।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री रुष्ट छन्। साउन अन्तिममा मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो हटाएर कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो।
गभर्नर अधिकारीमाथि सुरुदेखि नै अविश्वास गर्दै आएका शर्माले पछिल्लो बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई आफै भेट्न खोजेका छन्। यही अविश्वासका कारणले गर्दा गभर्नर र अर्थमन्त्रीको सम्बन्ध राम्रो छैन।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंकहरूको नियमन गर्ने भएकोले अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘के विषयमा बोलाउनु भएको हो खुल्दै जाला तर कुनै पनि विषयमा अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिन मिल्दैन,’ महतले भने। बैंकको विषयमा कुनै पनि मन्त्रीहरूले राजनीतिक भाषण तथा निर्देशन दिन नमिल्ने पूर्वअर्थमन्त्री महतले बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले यसअघि पनि राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै विभिन्न निर्देशन दिएका थिए। ब्याजदर, मौद्रिक नीतिका व्यवस्थालाई काउन्टर दिनेगरी अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन तथा भाषण दिँदै हिँडेका थिए।
चाडपर्व र व्यापार व्यवसायको 'अफ सिजन' बाहेक साप्ताहिक रुपमा १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह हुने बैंकिङ प्रणालीबाट पछिल्लो हप्ता भने कमी आएको छ।
पछिल्लो समय तरलता संकटमा परेका बैंकहरूमा ऋणको माग बढ्दै गए पनि निक्षेप भने घट्दै आएको छ। पछिल्लो तीन हप्तामा निक्षेप संकलनमा गिरावट आएको छ। कात्तिकका तीनवटै हप्तामा निक्षेप घटेको छ।
पहिलो हप्ता २० अर्ब निक्षेप घटेको थियो। त्यस्तै दोस्रो हप्ता २ अर्ब घटेको निक्षेप तेस्रो हप्ता ९ अर्ब घटेको छ। ऋण भने कात्तिक पहिलो हप्तामात्र १ अर्ब घटेको थियो। पछिल्ला दुई सातामा क्रमशः २० अर्ब र ७ अर्ब रुपैयाँ गएको छ।