काठमाडौं- विस्तारित ऋण सुविधा अन्तर्गतका सुधारका कार्यक्रमका बारेमा स्थलगत परामर्शमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गरेको छ।
जुलाई २० मा टिडियान किन्डाको नेतृत्वमा आएको आईएमएफको प्रतिनिधिमण्डलले मौद्रिक नीति आफ्नो मुख्य लक्ष्यमा सफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको हो।
ऋण सुविधा उपयोगको सर्तका रुपमा रहेका विभिन्न सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा बुझ्न आएको उक्त प्रतिनिधिमण्डले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग भेट गरेको थियो।
नेपालले यसअघि गरेका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका बारेमा उक्त टोलीले जिज्ञासा राखेको थियो। सरकारी अधिकारीहरूसँगको भेटमा बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्व र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले पछिल्लो समय लिएका नीति सकारत्मक भएपनि दिगो विकासका लागि ठूला सुधारको आवश्यकता रहेको उनीहरूले धारणा राखेका थिए।
नेपाल भ्रमणपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका किन्डाले गत वर्ष सुस्त भएको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष लयमा फर्किने, मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्र सुधार हुने बताएका छन्। बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको र यसका लागि राष्ट्र बैंकको सावधानीपूर्वक ल्याइएको मौद्रिक नीतिको मुख्य भूमिका रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘सावधानी र तथ्याङ्कमा आधारित मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायम राख्न उपयुक्त उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ’ उनले भनेका छन्।
बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तर कायमका लागि नियमाकीय उपकरणको उपयोगिता बढाउने थप नीतिगत अग्रसर्ता सकारात्मक भएको उनले बताएका छन्। चालु वर्षको बजेटमा गरिएका सुधारका घोषणा तथा प्रतिबद्धतताले सरकारको पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने र यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा थप सहायता हुने उनको भनाइ रहेको छ।
कोषले पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि र बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्वका लागि ब्याजदरको उपकरणमा जोड दिँदै आएको छ। नेपालले आयातमा रोक लगाउँदा त्यसको विरोध भएको थियो। कसिलो मौद्रिक नीतिको पक्षमा रहेको कोषका अधिकारीहरूले यो भ्रमणमा पनि पूरानै अडान दोहोर्याएका छन्।
स्वचालित र पारदर्शी आर्थिक प्रणालीको विकासमा उनीहरूले जोड दिएका थिए। विशेषगरि बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन, कर्जा विस्तारको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएका थिए।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको आकार डरलाग्दो नभएपनि गुणस्तरमा प्रश्न रहेको उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। ‘ सदाझै मौद्रिक उपकरणको गुणस्तरमा उनीहरूको प्रश्न कायमै छ। सार्वजनिक वित्तको किफायति परिचालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र प्रणाली निर्माणमा स्वभाविक चासो रहेको थियो’ भेटमा संलग्न एक नेपाली अधिकारीले भने।
भुक्तानी असन्तुलित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट नेपाल सरकारले ३७ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सुविधा लिएको थियो। कोषले नेपाल सरकारलाई बिना ब्याजको ३७ करोड डलरको ऋण सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पहिलो किस्तामा ११ करोड डलर भुक्तानी गएको पुसमै लिइसकेको छ। आवश्यक सर्त पूरा नभएपछि एक वर्ष रोकेर गएको बैशाखमा दोस्रो किस्ता स्वीकृत गरेको थियो।
प्रत्येक किस्ता भुक्तानीका लागि त्यो बीचमा गरिएको प्रतिबद्धतता कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा कोषको प्रतिनिधिमण्डल स्थलगत अवलोकनमा आउने गरेको छ। नेपाल आएको यो टोलीले बोर्डमा प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्को किस्ताका बारेमा निर्णय हुन्छ।
