काठमाडौं- मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो राष्ट्रिय तथ्याङ्क सङ्कलन (बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना-२०७८)आज राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारीका परिवारको विवरण सङ्कलन गरी सुरुवात गरिएको छ।

आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलनको प्रमुख माध्यम मानिने जनगणना मुलुक निर्माणका लागि एक महाअभियानकै रूपमा लिइन्छ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका साथै अधिकार तथा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न तथा अध्ययन, अनुसन्धान, विकास निर्माणका काम तथा योजना/परियोजना सञ्चालनका लागि समेत जनगणना महत्वपूर्ण आधार हो। यसको नारा नै ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ राखिएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले एक सन्देश जारी गर्दै आजदेखि प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय जनगणनाको सफलताको कामना गर्दै यथार्थ विवरण टिप्ने र टिपाउने कार्यमा योगदान गर्न जनप्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घसंस्था एवं सम्बद्ध सबैमा आह्वान गरेकी छिन्। त्यससँगै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नै जनप्रतिनिधिलगायत विभिन्न दलका नेताहरूले सही विवरण टिपाउन सबैलाई आग्रह गरिरहेका छन्। 

मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायत सर्वाङ्गीण विकासको आवश्यक आधारभूत विवरण जनगणनाबाट मात्रै प्राप्त गर्न सकिने भएकाले त्यस्ता कर्यक्रम सफल बनाउन जनगणनाका विवरण यथार्थ, सत्य र तत्थपरक हुनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा २८१ मा 'विशेष अधिकारको समीक्षा तथा पुनरावलोकन : नेपाल सरकारले प्रत्येक १० वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ' भनी उल्लेख गरेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पनि दलहरुले उम्मेद्वारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, खस-आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रसमेतबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा समेत जनसङ्ख्यालाई नै प्रमुख आधार मानिएकाले पनि जनगणनाको महत्व कति छ भनेर आफैँ पनि छुट्याउन सकिन्छ। यसरी हेर्दा हरेक जात, धर्म, समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि पनि जनसङ्ख्या आधारभूत विषय भएर जोडिएको छ।

तीनै तहका सरकारले कार्यक्रम सञ्चालन (नीति, कार्यक्रम, योजना, अनुगमन, मूल्याङ्कन, वर्ग पहिचान) गर्दा र त्यसमा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि चाहिने आधार भनेकै जनगणनाका विवरण नै हुन्। त्यसैले संविधानमा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयन, लोककल्याणकारी नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउने महत्वपूर्ण सूचना जनगणना भएकाले पनि यसलाई राष्ट्र निर्माणको महा-अभियानका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

जनगणना जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कमात्रै होइन त्यसको प्रवृत्ति र बनावट तथा विभिन्न सूचक पनि हो। यसमा घरपरिवारको सामाजिक-आर्थिक अवस्थाको चित्रण हुने हुँदा यसलाई हरेक १०/१० वर्षमा गरिने ऐतिहासिक कार्यको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आजदेखि आउँदो मङ्सिर ९ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार र अन्य पक्ष समेटिने गणनाका लागि केन्द्रदेखि वडास्तरसम्मका समन्वय संरचना तयार गरिएको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। यसअघि नै विभागले घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ।

विभाग राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठ संविधानमा विभिन्न जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता भएकालगायत सबै पक्षको अधिकार सुनिश्चित गरिएकाले जनगणनाले त्यसै प्रकारको तथ्याङ्क ल्याउने जिकिर गर्छन्।

जनगणनाले दिगो विकास लक्ष्य, समृद्धि र सुशासनका आधारका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ। संविधानमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कलाई विकास निर्माणसँग जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले तयार पारेको मुख्य प्रश्नावलीमा आर्थिक काम, पेशा, वस्तु वा सेवाको उत्पादनअनुसारको विवरण, परिवारमा खानेपानी, इन्धन, सञ्चार साधन, महिलाका नाममा सम्पत्ति, घरेलु व्यवसाय, मातृ मुत्युदरलगायतका विषय जोडिएका छन्।

नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा एकपटक राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ। मुलुकमा पहिलो जनगणना १०९ वर्षअघि विसं १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी भएको थियो। यो क्रम अहिले अझै वैज्ञानिकरूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६५ देखाएको थियो। नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो भने पुरुष-महिला अनुपात ९४.२ थियो। वृद्धिदर अहिले पनि कायमै रहेको अनुमान गरिन्छ। त्यसैले १० वर्ष एकपटक आउने महाअभियान एउटा कार्यक्रम मात्रै नभई राष्ट्र निर्माणको आधार भएकाले सही विवरण उपलब्ध गराई आफ्ना छरछिमेक तथा परिचितलाई समेत सही विवरण टिपाउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ।

उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले पनि एक सन्देशमार्फत राष्ट्रिय जनगणनामा सक्रिय सहभागी हुन सबै देशवासीलाई अनुरोध गरेका छन्। बाह्रौँ राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ प्रारम्भको अवसरमा उहाँले राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा सुरु भएको यस राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

जनगणना तथ्याङ्क प्रणालीको मेरुदण्ड र विकासको आधार भएकाले जनताको जीवनस्तर, कूल जनसङ्ख्या, जातीय, भाषिक, धार्मिक समुदाय तथा भौगोलिक अवस्थिति यसैबाट प्राप्त हुने छ। जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा नै विकास निर्माणका योजना तर्जुमा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता संविधान प्रदत्त जनताका मौलिक हक-अधिकार तथा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको आकलन गरिन्छ। त्यसैले यो सरकारको मात्रै कार्यक्रम नभएर आम जनताको आवश्यकता र अधिकार पनि हो।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो जनगणना भएकाले पनि राष्ट्रिय जनगणनाको विशिष्ट महत्व रहेको छ। हामीले घरआँगनमा आउने गणकलाई निर्धक्क आफ्नो सत्यतथ्य विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुपर्छ। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि जनगणना प्रारम्भ भएको अवसरमा गणकलाई सही विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्न देशवासीलाई आह्वान गरेका छन्। उनले पनि सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रको नीति निर्माणका लागि अपरिहार्य सूचना सङ्कलन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सबैमा अनुरोधसमेत गरेका छन्।

जनगणनाले व्यक्तिको गणना मात्र नगरी देश विकासको समग्र मार्गचित्र पनि तय गर्छ। देश विकासका लागि उपयुक्त नीति निर्माण गर्न आवश्यक सूचनाका आधारस्तम्भका रूपमा राष्ट्रिय जनगणनालाई लिइने भएकाले सबैको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। विगतमा हामी कुन अवस्थामा थियौँ, अहिले कुन अवस्थामा छौँ र भोलिको उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि पनि जनगणनाका विवरण महत्वपूर्ण हुनजान्छ।

प्रमुख सत्ताघटक दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले समेत सन्देश जारी गर्दै बहुआयामिक महत्वको राष्ट्रिय जनगणनालाई सफल बनाउन देशवासीमा आह्वान गरेका छन्।

जनगणनाले राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने हुँदा यस अभियानमा सहयोग गर्न उनले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिएका छन्। यस्तै सङ्घीय मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पनि सन्देशमार्फत राष्ट्रिय विकासको मेरुदण्ड जनगणनालाई चुस्तरूपमा सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्न करिब ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक परिचालन गरिएको छ। जनगणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभिन्न जनगणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए। उहाँका अनुसार जनगणना सञ्चालन गर्न सात प्रदेशमा जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र त्यसअन्तर्गत ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन्।

जनगणनाको फाराममा ८० वटा प्रश्नावली रहेका छन्। यस क्रममा देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको समेत जानकारी सङ्कलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भरिने र यसबाट सम्पूर्ण वडाको वास्तविक जानकारी पाउन सकिने जनाइएको छ। यसपालि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग कूटनीतिक तवरबाट पहल भइरहेको र स्याटेलाइट प्रविधिबाट घरधुरी गणना गरी त्यसका आधारमा पनि जनगणना गर्न सकिने विभागको भनाइ छ। रासस