काठमाडौं- स्थानीय तहको ८५ प्रतिशतसम्मको निक्षेपमा गणना भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले तानेपछि बैंकहरूमा निक्षेप घटेको छ।
स्थानीय तहको ८५ प्रतिशतसम्मको निक्षेप असार मसान्तसम्म मात्रै गणना गर्न दिएको थियो। बैंकहरूमा निक्षेप थुप्रिएको भन्दा गणना गर्न नदिएपछि निक्षेप घटेको छ। जसका कारण साउन यतानै १ खर्ब ५१ अर्ब निक्षेप घटेको छ। बैंकर्सहरूले सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा अनिवार्य गर्न लगाइएकोले गणना गर्न पाउनु पर्ने माग राष्ट्र बैंकसँग राखेका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै लगातार वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप घट्दै गएको छ। १० दिनमा १ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ निक्षेप घटेको छ। गत असार ३१ गतेसम्म वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ५७ खर्ब ६७ अर्ब पुगेको थियो। तर साउन १० गतेसम्म प्रणालीमा घटेर ५६ खर्ब १६ अर्बमा झरेको छ। घट्ने क्रम अझै जारी छ।
निक्षेप ठूलो मात्रमा निकालेको भएपनि ऋण २५ अर्बले घटेको छ। असार ३१ गतेसम्म ४८ खर्ब ७९ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी रहेकोमा घटेर अहिले ४८ खर्ब ५४ अर्बमा आइपुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थानीय तहको निक्षेप पुनः गणना गर्न दिनुपर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताए। ‘अहिले बैंकमा निक्षेप भएकोले तानिएको हुन सक्छ यो पुनः आउनेमा विश्वास छ,’ अध्यक्ष केसीले भने।
गत असार ३१ सम्म सीडी रेसियो घटेर ८१.६१ प्रतिशतमा रहेकोमा बढेर ८३.३५ प्रतिशत पुगेको छ। यता अन्तरबैंक ब्याजदर असार ३१ सम्म ०.४४ प्रतिशत रहेकोमा बढेर ६.६८ प्रतिशत पुगेको छ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरमा कटौती गरेको छ। अस्थिर बन्दै गएको ब्याजदर नीतिमा स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमार्फत सुधारको संकेत गरेको छ।
नीतिगत दरलाई ०.५ प्रतिशत घटाएर ६.५ प्रतिशतमा झारेको छ। योसँगै बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने संकेत गरेको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप बोलकबोल दरलाई एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ। ५.५ प्रतिशतसम्म बोली लगाउँदै आएका बैंकहरूले अब ४.५ प्रतिशतसम्म लगाउन पाउने छन्। राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतमा कायम राखेको छ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गर्ने भएको छ। साथै बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा, नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई भने यथावत् राखेको छ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
