काठमाडौं- संसारका तीन अर्बभन्दा धेरै मान्छे देशका सरकारहरू छान्नै नसक्ने विकल्पको बाध्यतामा परेका छन्। छाड्नै नमिल्ने दुईवटा विकल्प यी सरकारका लागि उपलब्ध छन्। 

सयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रतिवेदनअनुसार यस्ता देशहरू जनताका सेवा गर्ने कि ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्ने? दुईमध्ये छोड्नै नमिल्ने विकल्पको बाध्यतामा रहेका छन्। 

कुनै पनि सरकारका लागि आफ्ना जनतालाई सेवा सुविधा दिने तथा राम्रो भविष्यका लागि सार्वजनिक ऋणको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर जब सार्वजनिक ऋण रफ्तारमा वृद्धि हुन्छ र सरकारको आन्तरिक आम्दानी सोही रफ्तारमा बढ्दैन तब यो भार हुन जान्छ। 

पछिल्लो दशकमा नेपाल जस्तै गरिब देशहरूमा यस्तो समस्या देखिएको छ। पछिल्लो समय संसारभर सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ त्यो पनि रफ्तारमा विशेषगरी कोरोना महामारीका कारणले गर्दा संसारका सरकारहरूले ऋण परिचालनलाई तीव्रता दिएका हुन्। असमान वित्तीय आर्किटेक्चरका कारणले संसारका विकासोन्मुख मुलुकहरूमा ऋणको केही भार थपिएको छ। 

यस्ता देशमा ऋणको भारमा तीव्र विस्तार हुनुमा विविध कारणले बढेको छ। सीमित वित्तीय पहुँच, मुद्राको अवमूल्यण र सुस्त वृद्धिदरका कारणले ऋणको भार थपिँदै गएको छ। 

अहिले देहरूले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेका छन्। विभक्त गर्नै नसकिने दुईवटा छनौट सामुन्ने रहेका छन्। जनातको सेवा गर्ने र ऋणको दायित्व भुक्तानी दुईमध्ये एटामात्र छान्न नमिल्ने अवस्था छ। 

कुनै पनि देशको राजस्व आम्दानी भनेको जनताका आधारभूत आवश्यकताका लागि परिचालन हुनुपर्छ। कम्तिमा देशको आवश्यकता अनुसारको खर्च गर्नसक्ने आम्दानी हुनुपर्छ र त्यस्तो आम्दानीको अधिकांश हिस्सा त्यसैमा परिचालन हुनुपर्छ। तर संसारका ५५ वटा देश वार्षिक राजस्वको १० प्रतिशतभन्दा धेरै ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। 

नेपाल पनि यस्तै देशहरूको सूचीमा रहेको छ। ऋणको दायित्व बढ्नुमा ऋणमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय असमानता पनि हो। तर नेपालका लागि यस्तो असमानताभन्दा पनि दुई कारणले हो। पहिलो उत्पादन नहुने ठाउँमा ऋणको परिचालन र दोस्रो पछिल्लो समय नेपाली मुद्राको अवमूल्यनका कारणले बढेको दायित्व पनि हो। त्यस्तै आन्तरिक बजारमा बढेको ब्याजदरले पनि सरकारी ऋणको दायित्व बढाएको छ। 

नेपाल सरकारले पछिल्लो तीन वर्षदेखि राजस्वको १० प्रतिशतबढी ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च गरिरहेको छ। जुन गएको वर्ष २३ प्रतिशत पुगेको छ। 

अहिले संसारका ३ अर्ब ३० करोड जनता बस्ने देशहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यभन्दा ऋणको दायित्व भुक्तानीमा धेरै खर्च गरिरहेका छन्। सयुक्त राष्ट्रसंघले अहिलेको यो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ। दिगो विकासको लक्ष्यमै बाधा पर्ने देखिएपछि राष्ट्रसंघले बहुपक्षीय पहलका लागि आव्हान गरेको छ। 

दिगो विकासका लक्ष्य तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमसँगै जुधिरहेका यस्ता देशहरूलाई पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणले थप तनाब दिएको छ।